नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विकेन्द्रित सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यक्रमको दोस्रो चरणका लागि उक्त ऋण सम्झौता बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको हो।
सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकको नेपालस्थित आवासीय नियोगका देश निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो ऋण नीतिमा आधारित ऋणका रूपमा उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ।
सम्झौताअनुसार ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्ष रहने उल्लेख छ। यसमा ८ वर्षको ग्रेस अवधि रहने बताइएको छ।
सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहने र सो अवधिमा १ प्रतिशत ब्याजदर लाग्ने उल्लेख छ। त्यसपछि ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशत हुने भनिएको छ।
कार्यक्रमको सुरुआतमा सह–सचिव डा. धनीराम शर्माले मन्तव्य दिँदै यस कार्यक्रमले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय प्रणाली तथा अन्तर–सरकारी स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको बताए।
सम्झौतापछि देश निर्देशक कुश्वा र अर्थ सचिव उपाध्यायले सम्बोधन गर्दै आपसी सहकार्यलाई निरन्तर अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
कार्यक्रमले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग, बजेट निर्माण, खर्च व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारको भूमिकामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंकका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
