अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधार दर (बेस रेट) अनुसार कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिरहेका छन्।
तर, यो तरिका पुरानो भएको भन्दै व्यवसायीहरूले यसलाई खारेज गर्दै अन्य विकल्पमा जान सुझाएका छन्।
राजधानीमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा व्यवसायी राजेश कुमार अग्रवालले भने, 'हाम्रोमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदरहरू चलाउँदा समेत कर्जाको ब्याजदरमा खासै प्रभाव पर्ने गरेको छैन, अहिलेको आधार दरको व्यवस्था धेरै पुरानो पनि भयो, त्यसैले नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष समेत रहेका अग्रवालले मार्जिनल कष्ट अफ फण्ड्स बेस्ड लेण्डिङ रेट (एमसिएलआर) तथा एक्सटर्नल बेन्चमार्क लिंक्ड लेण्डिङ रेट (इबिएलआर) लगाउन सुझाव दिएका छन्।
भारतमा सन् २०१६ बाटै आधार दरको व्यवस्था खारेज गरेर यी दर प्रचलनमा ल्याइएकोले नेपालमा पनि त्यसको अनुसरण हुनुपर्ने उनले बताएका हुन्।
एमसिएलआर लगाइदा बैंकहरूले आफ्नो पुँजीको लागत, सञ्चालन खर्च र प्रोफिट मार्जिन हेरिन्छ। र, यसैको आधारमा न्यूनतम ब्याजदर तोकिन्छ। साधारण भाषामा यो बैंकहरूले कर्जामा कायम गर्न पाउने न्यूनतम ब्याजदर हो।
एमसिएलआरको गणनामा मुख्य चार कुरा हेरिएको हुन्छ।
कर्जा अवधिको आधारमा तोकिने प्रिमियम दर, पुँजी कोषको सीमित लागत, अनिवार्य नगद मौज्दातको ऋणात्मक ब्याजदर र सञ्चालन खर्च।
सामान्यतः यस्तो दर बैंकहरूले मासिक रूपमा परिर्वतन गर्छन्। तर, ब्याजदर परिवर्तन हुने अवधि नै समेत तोक्न सकिने व्यवस्था छ। पुँजी कोषको सीमित लागत, र राष्ट्र बैंकबाट लिइने सापटी रिपो रेटको दर अनुसार यसलाई समायोजन गर्छन्। कर्जा अवधिको आधार समेत लिइने हुँदा कर्जाको अवधि अनुसार ब्याजदर समेत फरक हुन्छ।
इबिएलआर भने राष्ट्र बैंक जस्ता केन्द्रीय बैंकहरूले तोकेको नीतिगत ब्याजदरको प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने गरी तय गरिन्छ। नीतिगत ब्याजदर भनेको बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटीका ब्याजदर हुन्।
इबिएलआरमा यस्तै सापटी दिइने उपकरण रिपो रेट, ट्रेजरी बिल्स जस्ता ऋणपत्र लगायतमा हुने परिर्वतन अनुसार नै बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस्तो दर अनुसार बैंकहरूले तीन/तीन महिनामा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्छन्।
यस्ता दरले बैंकहरूको मुनाफा दरको सुनिश्चितता पनि गर्ने र केन्द्रीय बैंकहरूले ल्याउने मौद्रिक नीतिको लाभ साधारण ऋणीहरूमा पनि पुग्ने मानिन्छ।
भारतमा बैंकहरूबाट जारी हुने लगभग ९४ प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जाको ब्याजको लागि यी दर लिइने गरिएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
त्यहाँ सन् २०२२ डिसेम्बरसम्ममा परिवर्तनशील ब्याजदर भएका कर्जामा इबिएलआरको आधारमा गएको कर्जाको हिस्सा ४८.३ प्रतिशत र एमसिएलआरको आधारमा गएको कर्जाको हिस्सा ४६ प्रतिशत छ।
बैंकहरू सबैले आधार दर अनुसार मात्रै कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने हालको व्यवस्थाले बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा समेत नभएकोले भारतले जस्तो नयाँ दरहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अग्रवालको सुझाव छ।
