पछिल्लो समय बैंकहरूको पुँजी कोषमा दबाब देखिएसँगै उनीहरूले चाहेर पनि कर्जा लगानी तीव्र दरमा विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरूको कुल जोखिम सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी कोष ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ। गत चैत अन्त्यसम्मको तथ्यांक अनुसार धेरै बैंकहरू यस्तो सीमा नजिक आइसकेका छन्।
कुमारी बैंक र एनआइसी एशिया बैंकको यस्तो अनुपात तोकिएको भन्दा तल छ। यी बैंकको पुँजी कोष अनुपात क्रमशः ८.०३ प्रतिशत र ८.२५ प्रतिशत छ।
कर्जा लगानी बढ्दै जाँदा बैंकहरूले राख्नुपर्ने जोखिम भार समेत बढ्दै जान्छ। यसले यो अनुपात समेत घट्दै जाने हुन्छ।
त्यसैले यस्तो अनुपात तोकिएको नजिक आएका बैंकहरूले कर्जा लगानी विस्तारमा तीव्रता ल्याउन सक्दैनन्।
यसको अनुपात बढाउन बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी नै बढ्नुपर्छ।
बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोषमा सेयर पुँजी, वैधानिक साधारण जगेडा, सेयर प्रिमियम, लगानीकर्तालाई बाड्न मिल्ने सञ्चितिदेखि विशेष किसिमको अग्राधिकार सेयर तथा ऋणपत्र हुन्छन्।
बैंकहरूको चुक्ता पुँजीमा केही वर्षअघि गुणात्मक वृद्धि गरिएको कारण अहिले राष्ट्र बैंक हकप्रद सेयरको माध्यमबाट पुँजी बढाउन दिने पक्षमा छैन।
'प्राथमिक पुँजी बढाउने एउटा उपाय भनेको बैंकहरूले हकप्रद वा थप सेयर निष्कासन (एफपिओ) हो,' राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुरू प्रसाद पौडेलले भने, 'हामी यी बाटा खुला गर्ने पक्षमा छैनौं।'
पछिल्लो समय बजारमा बैंकहरूको सेयर मूल्य निकै न्यून तहमा रहेकोले बैंकरहरू पनि हकप्रद जारी गर्न पाउनुपर्ने मागबाट पछि हट्न थालेका छन्।
अब अर्को विकल्प भनेको प्राथमिक पुँजीमा गणना हुने म्याद पूरा हुने अवधि (परिपक्व अवधि) नतोकिएका ऋणपत्र वा अग्राधिकार सेयर हुन्।
'हाल धितोपत्रसम्बन्धी विभिन्न ऐन, नियमले परिपक्व अवधि नभएका ऋणपत्रको परिकल्पना गरेको छैन,' पौडेलले स्पष्ट पारे, 'त्यसैले परिपक्व अवधि नतोकिएका अग्राधिकार सेयर नै जारी गर्न दिने गरी छलफल अघि बढेको छ।'
कस्तो हो परिपक्व अवधि नतोकिएका अग्राधिकार सेयर?
परिपक्व अवधि नतोकिएका अग्राधिकार सेयरलाई अंग्रेजीमा पर्पेचुअल नन् क्युमुलेटिभ प्रिफेन्सियल सेयर भनिन्छ।
पर्पेचुअलको अर्थ परिपक्व अवधि नतोकिएका भन्ने हुन्छ। नन् क्युमुलेटिभको अर्थ कुनै वर्ष लाभांश वितरण गरिएको छैन भने पनि सो वर्षको लाभांश भनेर अन्य वर्षहरूमा दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता नहुनु भन्ने हुन्छ।
त्यस्तै, प्रिफेन्सियल सेयर अर्थात् अग्राधिकार सेयर भनेको लाभांश दिँदा वा संस्था विघटन हुँदा यस्ता सेयरधनीलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गरिन्छ। तर, यस्ता सेयरधनीले कम्पनीको साधारण सभामा मतदान गर्न पाउँदैनन्।
लगानीकर्ताले चाहे पनि यस्ता सेयर बिक्री (पुट अप्सन) गर्न भने पाउँदैनन्। तर कम्तीमा १० वर्षपछि बैंकले यस्ता अग्राधिकार सेयर खरिद (कल अप्सन) गर्न पाउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यसको लागि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति समेत लिनुपर्ने हुन्छ।
सुरूमा यस्तो सेयर जारी गर्दा लगानीकर्तालाई पुँजी फिर्ता हुनसक्ने सम्भावना देखाउन भने नपाइने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो अनुमति पनि दिनसक्छ भनेर पूर्वानुमान लगाउने गरी लगानीकर्ताहरूलाई आश्वास्त पार्न नपाइने पनि व्यवस्था छ।
त्यस्तै, बैंकबाट यस्तो पुँजी बाहिरिदा यस्तो पुँजीको भरपाइ हुने खालका अन्य उपकरण जारी गरिने भएमा मात्रै बैंकहरूले यस्तो सेयर खरिद (कल अप्सन) गर्न पाउछन्। यस्तो पुँजी बाहिरिए पनि प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात तोकिए अनुसार कायमै रहने सुनिश्चितता भएको हुनुपर्छ।
