बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने कर्जाको ब्याजदर २५ महिनायताकै कम भएको छ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार फागुनमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर औसत १०.७८ प्रतिशतमा आएको छ।
यसअघि २०७९ चैतमा यस्तो ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत थियो। त्यसयता बढेर १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। निक्षेप लागतमा हुने फरबदलसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घटबढ हुने गर्छ।
निक्षेपको ब्याजदर समेत यो अवधिमा ९.१७ प्रतिशतबाट बढेर १०.९१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। गत फागुनमा भने निक्षेपको ब्याजदर घटेर औसत ८.७७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ।
आगामी महिना वैशाखका लागि पनि अधिकांश बैंकले ब्याजदर घटाउने सम्भावना कायमै छ। तर चैत अन्त्य नहुँदै सरकारले स्थानीय तहको रकम बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाएसँगै केही बैंकलाई पुँजी दबाब थप बढेको छ।
यस्ता केही बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर केही बढाउने सम्भावना छ। केही बैंकले ब्याजदर स्थिर राख्ने सम्भावना समेत रहे पनि धेरैले भने ब्याजदर घटाउने सम्भावना कायमै रहेको बैंकरहरू बताउँछन्।
'कर्जाको वृद्धि अपेक्षा गरे अनुसार बढ्नै सकेको छैन,' एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले भने, 'त्यसैले धेरै बैंकले निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने सम्भावना छ। एकाधले मात्रै बढाउन सक्छन् भने धेरैको घट्न सक्छ।'
स्थानीय तहले बैंकमा राखेको रकममध्ये ६० प्रतिशत बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउँथे। हाल सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये १९ बैंकले यसरी निक्षेपका रूपमा यो रकम गणना गर्न पाइरहेका थिए। गत साताबाट सो सुविधा हटेको हो। बैंकहरूले न्यूनतम ७३ करोड ४७ लाखदेखि अधिकतम २३ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँसम्म पाएका थिए।
स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा हटेसँगै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ९१ अर्ब रूपैयाँसम्म घटेको छ।
चैत १९ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा ५४ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप थियो। चैत २० गते निक्षेप रकम घटेर ५३ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
बैंकहरूमा निक्षेप घटेसँगै बैंकहरूले एकआपसमा लिने अन्तर बैंक सापटीको ब्याजदर पनि २.७५ प्रतिशतबाट बढेर ३.५३ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात पनि ७९.६९ प्रतिशतबाट बढेर ८०.८६ प्रतिशत पुगेको छ।
अहिले पनि बैंकहरूसँग कर्जा लगानीका लागि पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा केही बढी रकम उपलब्ध नै छ। त्यसैले पनि निक्षेपको ब्याजदर घट्ने सम्भावना नै देखिएको हो।
'विगत नौ महिनामा कर्जा केही न केही बढेको छ,' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डेले भने, 'तर पनि धेरै बैंकहरूमा कर्जा योग्य पुँजी पर्याप्त छ। यसले गर्दा पनि निक्षेपको ब्याजदर घट्नुपर्ने नै देखिन्छ।'
खराब कर्जा सुधारको सम्भावना कम
बैंकहरूको कर्जा लगानी नबढे पनि खराब कर्जामा समेत सुधारको सम्भावना कम देखिएको छ।
हुन त बैंकहरूले अहिले केही कर्जाहरू पुनर्तालिकीकरण गर्न पाएका छन्। यसले पनि खराब कर्जा केही घटेको देखिने सम्भावना बाँकी छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि घरजग्गाको कारोबारमा शिथिलता कायमै रहेकाले यस्तो खराब कर्जामा सुधार हुने सम्भावना कम छ।
राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको रूपमा वर्गीकरण भएको कर्जाको किस्ता नियमित भए पनि ६ महिनासम्म त्यसलाई असल वर्गमा रूपान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। यो प्राविधिक कारणले पनि तथ्यांकमा खराब कर्जा घटेको देखिने सम्भावना कम रहेको बैंकरहरू बताउँछन्।
'कुनै ऋणीले ब्याज मात्रै होइन साँवाको पनि निश्चित प्रतिशत भुक्तानी गरेको अवस्थामा मात्रै खराब कर्जा केही घटेको देखिन सक्छ,' एक बैंकरले भने, 'यस्तो प्रवृत्ति धेरै नहुने भएकोले ठूलो प्रभाव नदेखिन सक्छ।'
कुनै व्यक्तिले एक करोड रूपैयाँको कर्जा लिएको थियो र उसले बक्यौता ब्याजसहित ५० लाख रूपैयाँ साँवा रकम पनि घटायो। यस्तो भएमा कर्जाको साँवा रकम नै घट्छ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार ६ महिनासम्म खराब कर्जाको वर्गबाट सार्न निकाले पनि साँवा रकम नै घट्ने भएकाले खराब कर्जाको दर पनि घटेको देखिनेछ।
