सरकारी निकायले पहिलो पटक विद्युतीय गाडी खरिद गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले विद्युतीय कार खरिद गरेको छ।
आयोगले चिनियाँ कम्पनीको गाडी ५५ लाखमा खरिद गरेको आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले जानकारी दिए।
दाताहरूले किनिदिएकाबाहेक नेपाल सरकारले अहिलेसम्म विद्युतीय गाडी थिएनन्। वाग्लेले नेपाल सरकारको स्रोतबाट पहिलो पटक विद्युतीय गाडी खरिद गरिएको बताए।
वातावरणदेखि वित्तीय उत्प्रेरणाका हिसाबले विद्युतीय साधन नेपालका लागि उपयुक्त भएकोले कम्तिमा पनि उपत्यकाभित्र र यहाँका सरकारी निकाय सबैल ेविद्युतीय गाडी प्रयोग गर्नु पर्ने अवधारणासहित गाडी किनिएको वाग्लेको भनाइ छ।
‘विद्युतीय गाडीमा विस्तारै सुधार हुँदै आएको प्रविधिले पनि साथ दिएको छ, पहिले सानो गाडी हुने, चार्ज पनि नटिक्ने जस्ता समस्या थिए। तर अहिले हामीले लिएको गाडी एकचोटी चार्ज गरेपछि ४ सय किलोमिटर गुड्छ,’ वाग्लेले भने,‘आकार र स्वरुपमा अरु गाडीजत्तिकै आकर्षक देखिन्छ। अहिले पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडीभन्दा सस्तो पनि छ त्यसैले हामीले यसको प्रयोग बढाउँदै लिनुपर्छ।’
विद्युतीय गाडी खरिदमा नेपाल सरकारले विशेष सहुयित दिँदै आए पनि यसको प्रयोग भने बढ्न सकेको छैन।
खनिज इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई ८० प्रतिशत भन्सार लाग्छ भने विद्युतीयलाई १० प्रतिशतमात्र भन्सार तिरे पुग्छ। विद्युतीय सवारीलाई अन्तःशुल्क नवीकरण शुल्क पनि लाग्दैन।
पेट्रोलियमको प्रयोगले देशको व्यापारलाई असन्तुलित बनाएकाले पनि विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने वाग्लेको भनाइ छ।
