परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वर्तमान कार्यसमितिले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने स्पष्ट पारेकी छन्।
एनआरएनए विवाद मिलाउन परराष्ट्र मन्त्री राणाले बोलाएको बैठकमा उनले वर्तामान कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्न नमिल्ने बताएकी हुन्।
परराष्ट्र मन्त्री राणाले वर्तमान कार्यसमितिले अक्टोबरसम्म काम गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएको एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसीले बताए।
परराष्ट्र मन्त्री राणाले एनआरएनए विवाद समाधानका लागि दुई विकल्प अघि सारेकी थिइन्।
मेमा निर्वाचन गरेर अक्टोबरमा वर्तमान कार्यसमितिले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र अर्को अक्टोबरमै निर्वाचन गर्ने विकल्प मन्त्री राणाले अघि सारेकी थिइन्। योमध्ये एउटा विकल्पमा सहमति गर्न उनले आग्रह गरेकी छन्।
एनआरएनएको २०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनलाई २०८० चैत २१ गते खारेज गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
जुन फैसलानुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो।
त्यस्तै, २०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं अधिवेशनको विवादले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
बैठकमा उपस्थित रहेका एनआएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र पूर्वअध्यक्ष जिवा लामिछानेले अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले मेमा महाधिवेशन गर्दा एनआरएनए टुक्रिन सक्ने खतरा औंल्याएका थिए।
एनआरएनए अध्यक्ष केसीले पहिलो फैसलापछि परराष्ट्रले पठाएको पत्रलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकाले पहिलो फैसलाको अर्थ नरहेको दाबी गरे।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले मेमै महाधिवेशन हुने दाबी गरे।
