गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को एकता कायम राख्न पहल गर्न आग्रह गर्दै ३० देशका एनआरएनए अध्यक्षहरुले परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवालाई पत्र लेखेका छन्।
उनीहरुले लेखेको पत्रमा एनआरएनसँग सम्बन्धित रहेर सर्वोच्च अदालतले गरेको दुई खाले फैसलाका कारण अन्योलता बढेको उल्लेख छ।
एनआरएनएको २०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनलाई २०८० चैत २१ गते खारेज गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। जुन फैसला अनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ।
त्यस्तै २०८० साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं अधिवेशनको विवादले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। जुन फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
मे महिनामा महाधिवेशन गराउने भन्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले एनआरएनएका शाखाहरुलाई पत्र लेखेको छ भने आगामी अक्टोबरमा १२ औं महाधिवेशन गर्ने भनेर बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले पनि आफ्नो तयारी थालेको छ।
'अहिले उच्चस्तरीय समितिका तर्फबाट मे महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तय गरेर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु(एनसिसी) लाई सदस्यता खुलाउन, अधिवेशन सम्पन्न गर्न र आइसिसी प्रतिनिधिहरुको समेत निर्वाचन गर्न कार्यविधि सहितको पत्राचार भएको छ भने ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका तर्फबाट पनि सदस्यता खुलाउन छुट्टै पत्राचार भएको छ,' पत्रमा भनिएको छ,'यदि समयमा नै दुवै समूहबीच सहमति कायम गरी एकता महाधिवेशन गर्न सकिएन भने गैरआवासीय नेपाली संघ विभाजन हुने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन्, जुन नेपाल र गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।'
आपसी अविश्वास, कानुनी झमेलाहरू र महाधिवेशन सम्बन्धी अन्यौलताले गर्दा संघ कमजोर बन्दै गएको भन्दै यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका अपरिहार्य देखिएको पत्रमा उल्लेख छ।
परराष्ट्र मन्त्रीलाई निवेदन दिनेमा एनआरएनए अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेल,अमेरिका अध्यक्ष अर्जुन वन्जाडे, क्यानडाका माधव दुलाल, बेलायतका हितकाजी गुरुङ, न्युजिल्याण्डका लाल केसी, माल्टाका रेमलाल खनाल(रेम्स), पोर्चुगलकी दिपा काफ्ले, युएईका विकास शाही लगायत ३० देशका एनआरएन अध्यक्ष छन्।
एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष रेमलाल खनाल(रेम्स)ले एनआरएनएको एकताका लागि आफूहरुले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पत्र लेखेको बताए।
एनआरएन क्यानडाका अध्यक्ष माधव दुलालले आफुहरु सबै मिलेर एकताको महाधिवेशन हुनपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए। उनले सोहीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको समेत उल्लेख गरे।
'हामी शेष घले र बद्री केसी कुनै पक्षको होइ न।हामी एनआरएनए पक्षधर हौं। त्यसकै लागि हामीले प्रयास गरेको हो,' उनले भने, 'हामीले एकताको महाधिवेशन चाहेका छौं। फुटेर होइन जुटेर अगाडी बढ्न सकिन्छ भन्ने हो।'
