पराराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद समाधानका लागि समन्वयात्मक बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ।
एआरएनएको १२ औं अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसका लागि पहलकदमी लिन लागेको हो।
सर्वोच्च अदालतका दुई छुट्टाछुट्टै फैसलालाई लिएर एनआरएनमा छुट्टाछुट्टै बुझाइ छ।
एनआरएनएको २०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनलाई २०८० चैत २१ गते खारेज गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको त्यही आदेशका आधारमा परारष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई पत्र लेखेर आफ्ना गतिविधि अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसला आउँदासम्म ११ औं अधिवेशन भइसकेकाले परराष्ट्रको निर्देशनका विरूद्ध एनआरएनए फेरि सर्वोच्च अदालत गयो। तर सर्वोच्च अदालतले दसौं अधिवेशनको विवादले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर भनेपछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
अर्कोतिर शेष घलेले पनि आफूलाई सर्वोच्च अदालतले विवाद मिलाउने जिम्मा दिएको भन्दै समानान्तर गतिविधिको प्रयास गरिरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा दुवै फैसलालाई आधार मानेर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वायत्मक बैठक बोलाउन लागेको हो।
पूर्वअध्यक्ष सहितको बैठक गरेर अघि बढाउने तयारीमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा रहेको एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसीले सेतोपाटीलाई बताए।
'दुवै फैसलाको आधारमा सहमतिको बाटो कसरी खोज्न सकिन्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले समन्यव गर्दै हुनुहुन्छ,' केसीले भने, 'पूर्वअध्यक्ष सहितको बैठक बोलाएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ।'
