सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन परमादेश जारी गरेपछि गैर आवासीय नेपाली संघले खुसी ब्यक्त गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरूषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले आइतबार उक्त आदेश जारी गरेपछि प्रवासी नेपाली बिच खुसी छाएको छ। यद्यपी फैसला भने २०७४ चैत ७ गते नै भएको थियो।
‘हामीले धेरै पहिलादेखि नोट चल्ने तर भोट किन नचल्ने भनेर अभियान चलाएका थियौं। अहीले आएर न्यायालयमार्फत हाम्रो माग सुनुवाई भएकोमा हामी खुसी भएका छौ,’ एनआरएनएका केन्द्रीय अध्यक्ष भवन भट्टले सेतोपाटीसँग भने।
भट्टले यो निर्णयबाट विदेसमा रहेका लाखौ गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो मतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनेको बताए।
सर्वोच्चको यो फैसला नेपाली मुलका विदेशी नागरिकको हकमा भने लागू हुनेछैन।
‘विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नू’, आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानको लागि कानून बमोजिमको उमेर पुरा भै मतदाता परिचय पत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा कुटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरुलाई एक्सटर्नल भोटिङको लागी योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नू।’
त्यस्तै, अदालतले कुटनीतिक निकायमा, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये जुन, निश्पक्ष, धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार बहन गर्न सक्ने गरी कुनै एक व्यवस्था मिलाउनसमेत भनेको छ।
विदेशमा रहेका नागरिकलाई आफ्नो देशमा भएको निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत मान्यता दिएको बताउँदै सर्वोच्चले ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। तर मतदानको अधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी तथा अन्य पूर्वाधारबिना व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुने सर्वोच्चको भनाइ छ। कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न तथा विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा विदेशमा रहेका व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशअनुसार सरकारले नेपाली कामदार कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माणका लागि अविलम्ब संसद्समक्ष विधायिकी प्रक्रिया, विधेयक प्रस्तुत, विदेशस्थित नागरिकको वास्तविक लगत संकलन, दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न र आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको माग गर्दै अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
