गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको स्वागत गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाका अपूर्ण बुँदाहरू सच्याउन मागसमेत गरेको छ।
एनआरएनका अध्यक्ष भवन भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विधेयकमा छुट भएका केही विषयहरू सम्बोधन गर्न माग गरिको हो।
‘प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भनिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानमा राजनीतिक अधिकारबाहेक भन्ने शब्द थिएन। यसले संविधानको भावनालाई संकुचित गर्न खोजेको हो कि भन्ने भान परेको छ।’
योसहित ९ बुँदामा एनआरएनएले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको हो। ‘प्रस्तावित ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि साविकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकामा त्यसको प्रमाण एक सर्तका रूपमा राखिएको छ । विश्वव्यापी प्रचलनमा धेरै मुलुकले नागरिकता दिँदा साविकको नागरिकता त्यागेको प्रमाण माग्दैनन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नागरिकता पाउन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थामा पनि एनआरएनले असहमति जनाएको छ। ‘गृह मन्त्रालयमा पहुँच पनि अप्ठयारो हुने र मन्त्रालय कार्यान्वयनभन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने निकाय भएकाले यस्तो नागरिकता विदेशस्थित नेपाली नियोग र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाट नै प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएमा सहज हुनेछ,’ अध्यक्ष भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकले चाहेमा अरू नेपाली नागरिकसरह नेपाली राहदानी पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपालसँग जोडेर राख्न सकिने गरी नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न अनआरएनले माग गरेको छ। ‘कुनै व्यक्तिले पहिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएकामा पछि नेपाल नै फर्केर स्थायी बसोबास गर्ने निष्कर्षमा पुगेमा र निजले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेमा स्वत: नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपाली चेलीहरूका छोराछोरीलाई पनि आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्ने अर्को माग छ । ‘हालको मस्यौदामा नेपालमा बस्ने नेपाली महिला नागरिकलाई मात्र समेट्न खोजिएको भान हुन्छ । यो व्यवस्था विदेशमा रहेका नेपाली महिला नागरिकको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा जनाईएको छ।
यसैबीच सरकारद्धारा संसदमा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरिने एनआरएन नागरिकता अपूर्ण रहेको भन्दै संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार सांसदहरु डा. सूर्य पाठक र कृष्ण भक्त पोख्रेलले शुक्रबार संयुक्त रुपमा सो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। सो प्रस्ताव अब विधेयक समितिमा छलफल हुने भएको छ।
समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गर्दै संसदमा पेश गर्ने छ ।
