औषधिले जीवन बचाउन सक्छ, तर जीवन दिन सक्दैन। जीवनदायिनी शक्ति सन्तुलित पोषक तत्वसहितको आहारमा मात्र हुन्छ।
पर्याप्त खाना नपाउँदा वा मिलाएर खान नजान्दा मानिस कुपोषण, अधिकपोषण तथा खराब जीवनशैली सिर्जित विभिन्न रोगको सिकार बन्न पुगेका छन्। यी स्वास्थ्य समस्या आधुनिक मानवका निम्ति प्रमुख चुनौती हुन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार संसारभर ५ वर्षभन्दा कम उमेरमा मृत्यु हुने बालबालिकामध्ये ४५ प्रतिशतको मृत्युको कारण कुपोषण हो भने करिब २ अर्ब वयस्क मानिस अधिकपोषण तथा करिब ४६ करोड कुपोषणको चपेटामा परेका छन्।
डब्लुएचओकै अर्को तथ्यांकअनुसार जीवनशैली तथा खानपान सिर्जित दीर्घरोगहरू यो वर्षसम्म संसारभर हुने कुल मृत्युमध्ये ३-४ प्रतिशत मृत्युको कारण बन्नेछ भन्ने आकलन गरिएको छ। यो तथ्यले पनि अहिलेको संसारमा पोषण तथा आहार विज्ञानको महत्व प्रस्ट बन्न मद्दत गर्छ।
त्यसो भए के खाने? कसरी खाने? कति खाने? यी विषय आधुनिक मानव जातिका निम्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।
त्यसैले संसारभरका विभिन्न शिक्षण संस्थानमा पोषण तथा आहार विज्ञानको पठनपाठन हुने गरेको छ। यसबाट उत्पादिन जनशक्ति अस्पताल, खेलकुद, शारीरिक सुगठन, तौल व्यवस्थापन, कुपोषण नियन्त्रण लगायत क्षेत्रमा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत छन्।
दु:खका साथ भन्नुपर्छ, संसारकै अतिकम विकसित मुलुकमध्ये पर्ने नेपालका नागरिकको पोषण अवस्था राम्रो छैन। पोषण अवस्था सुधार नगरी कुनै पनि देशले स्वस्थ नागरिक प्राप्त गर्न सक्दैन र स्वस्थ नागरिकबिना देश समृद्ध बन्न सक्दैन।
'ग्लोबल न्युट्रिसन रिपोर्ट' को तथ्यांक पल्टाएर हेर्ने हो भने हाम्रा बालबच्चामध्ये ३६ प्रतिशतमा कुनै न कुनै रूपको पुड्कोपन व्याप्त छ। हाम्रा बालबालिकामध्ये ११ प्रतिशतमा ख्याउटेपन छ। प्रजननकालका ३५ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता छ। आर्थिक र शैक्षिक रूपले कमजोर वर्गमा अल्पपोषणको उल्लेख्य उपस्थिति छ भने अन्यलाई अधिक पोषण र खराब खानपान तथा जीवनशैली सिर्जित रोगहरूले गाँज्दै लगेको छ।
उक्त रिपोर्टले हाम्रा वयस्क पुरुष तथा महिलाहरूमा मधुमेह रोगीको संख्या क्रमश: ११.७ प्रतिशत तथा ९.५ प्रतिशत छ भन्ने देखाउँछ।
अभिनव वैद्य, रामजी पाठक तथा मृगेन्द्रराज पाण्डेद्वारा 'इन्डियन हार्ट जर्नल' मा छापिएको अनुसन्धानअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको भद्रबास गाउँमा सन् १९८१ भन्दा २००६ मा उच्च रक्तचाप भएका मानिसको अनुपात बढेको पाइयो। २५ वर्ष अवधिमै उच्च रक्तचाप भएका मानिसको संख्या तेब्बर भएको यो अनुसन्धानले बताउँछ।
केही समय पुरानो अनुसन्धान भए पनि यसले जीवनशैली र खानपान सिर्जित रोगको चपेटामा हामी पर्दै छौं भन्ने संकेत गर्छ। प्रोटिन-इनर्जी कुपोषण, भिटामिन ए र आयोडिनको कमी लगायत त हाम्रा पुरानै समस्या हुन्। तर, पछिल्लो समय हामीमा क्याल्सियम, भिटामिन डि तथा अन्य पोषक तत्वको पनि कमी देखिन थालेका छन्।
हाम्रा मानिस स्वस्थकर खानेकुराभन्दा धेरै पत्रु खानेकुरा (जंक फुड) सेवन गर्न थालेका छन्। घाममा देखिन चाहँदैनन्। पत्रु खानाको अधिक सेवनले घरको खाना खाँदाजस्तो खानेकुराको विविधता प्राप्त हुँदैन। यसले पनि समस्या बढ्न गएका छन्।
यस्ता रोगलाई जीवनशैली तथा खानपान परिवर्तन नगरी औषधिले मात्र ठिक गर्छु भन्नु मूर्खता सिवाय केही नहोला।
आहारविद्ले आफ्नो विज्ञता प्रयोग गरी घरमै पाइने साधारण खानेकुराबाट नै हामीलाई उचित पोषणयुक्त खानाबारे परामर्श दिन सक्छ। हामी विभिन्न देशी-विदेशी कम्पनीलाई पैसा बुझाउनबाट समेत जोगिन सक्छौं। घामबाट सित्तैमा पाइने भिटामिन डीको निम्ति हामीले सप्लिमेन्ट किन खाने?
औषधि सेवनबाट रोग निर्मूल गर्ने चिकित्सा प्रणालीमा आहारविज्ञ (डाइटिसियन) तथा पोषणविद् (न्युट्रिसनिस्ट) को पनि सहकार्य हुन सके मात्र हामी माथि उल्लिखित रोगहरूलाई जित्न सक्छौं। कुपोषणमुक्त, आहारविहार सिर्जित रोगमुक्त समाज तथा राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौं।
नेपालको पोषण अवस्था तथा माथि उल्लिखित वास्तविकता बुझेर राष्ट्रिय पोषण समन्वय समितिले पोषण तथा आहार विषयमा विभिन्न तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो। त्यसैअनुरुप त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन् २०११ देखि केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, धरानमा पोषण तथा आहार विज्ञानको स्नातक कार्यक्रम सुरु गर्यो।
यो कार्यक्रमले विभिन्न अस्पताल, पोषण सचेतना कार्यक्रम, तारे होटेल लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा पोषण तथा आहारसम्बन्धी ज्ञान भएका जनशक्ति समावेश गराउने उद्देश्य लिएको थियो। तिनै जनशक्ति अहिले सरकारी उपेक्षाका कारण बेरोजगारीको चपेटामा परेका छन्।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ ले विविध शीर्षकअन्तर्गत वरिष्ठ डायटिसियन प्रशासक (नवौं र दसौं तह), वरिष्ठ डायटिसियन अधिकृत (आठौं तह), वरिष्ठ डायटिसियन निरीक्षक (सातौं तह), डायटिसियन निरीक्षक (छैठौं तह) तथा डायटिसियन सुपरभाइजर (पाचौं तह) को व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको नौ वर्ष पूरा हुँदा पनि उत्पादित जनशक्तिलाई सम्बन्धित निकायले मान्यता दिने, लाइसेन्स व्यवस्था गरेर नियमन गर्ने, अस्पतालहरूमा जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने लगायततर्फ सम्बन्धित निकायले चासो दिएको देखिँदैन।
यसले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। विदेश जान नचाहने/नसक्नेहरू विषय परिवर्तन गरेर पढ्न बाध्य छन्। स्नातकपछि पूर्ववत् विषयमै स्नातकोत्तर गर्नेको संख्या अतिकम छ। पोषणविद् तथा आहारविद् उत्पादननिम्ति त्रिविले गरेको खर्च बालुवामा पानी हालेसरह बन्न पुगेको छ। विद्यार्थीले भोग्नुपरेको मानसिक तनावको कुरा त भनिसाध्य छैन।
जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गम्भीर विषयमा देखिएको समस्या निराकरण गर्न, जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्न र स्वस्थ राष्ट्र निर्माणप्रति सरकारी प्रतिज्ञामा खरो उत्रिन स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक देखिन्छ।
कोभिड-१९ महामारीको विषम परिस्थितिमा आमजनतालाई रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउन खानुपर्ने खानेकुराबारे चेतना दिनेदेखि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, आइसियू तथा भेन्टिलेटरमा राखिएका व्यक्तिलाई उमेर तथा शारीरिक अवस्था हेरेर खुवाउनुपर्ने खान्कीबारे परामर्श दिनसमेत पोषण तथा आहारविद्हरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिन्न।
एकातर्फ नेपाल सरकारद्वारा बेरोजगारी अन्त्य गर्न, जनताको स्वास्थ्य अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको अवस्था छ। अर्कातर्फ खानपानका विज्ञ दक्ष जनशक्ति नै सरकारी उपेक्षा र ढिलासुस्तीका कारण बेरोजगार बन्नुपरेको छ।
सरकारी उदासीनताले पोषण तथा आहार विज्ञान पढेकाहरू 'दक्ष बेरोजगार' बन्न बाध्य छन्। यसरी दक्ष मानिस नै बेरोजगारका रूपमा थपिँदै जाँदा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता तथा 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को महत्वाकांक्षी सपनालाई गिज्याइरहेको छ।
(लेखक केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, धरानमा पोषण तथा आहार विज्ञान (तेस्रो वर्ष) अध्ययनरत छन्।)
