दाङ घोराहीको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य सामग्री दिएका व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा तनावमा छन्।
प्रतिष्ठानलाई औषधि, प्रयोगशालाका सामग्री, एक्स–रे सामग्री, सर्जिकल, केमिकल दैनिक आवश्यक पर्ने सामग्री, डायलासिस लगायतका सामग्री दिए पनि वर्ष दिनदेखि त्यसको भुक्तानी नपाउँदा आफू निकै तनावमा रहेको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ दाङका अध्यक्ष बालकुमार घर्तीले बताए।
उनले प्रतिष्ठानबाट करिब ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको बताए।
‘प्रतिष्ठानबाट समयमै भुक्तानी नपाउँदा मैले बैंकबाट ऋण लिएको तिर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘श्रीमतीको गहना बेचेर भए पनि मैले प्रतिष्ठानका लागि उधारोमा औषधिजन्य सामग्री हालसम्म पठाउँदै आएको छु।’
प्रतिष्ठानबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा आफू निकै तनावमा रहेको भन्दै अध्यक्ष घर्तीले आफू सडकमा पुग्ने अवस्था आइलाग्दा पनि सम्बन्धित निकाय गैरजिम्मेवार बनेको बताए।
सामग्री उपलब्ध नगराएमा व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था भए पनि समयमै भुक्तानी नगर्नेलाई के कारबाही गर्ने? भन्नेबारे केही उल्लेख नरहेको हुँदा त्यसकै आधारमा आफूहरूमाथि अन्याय हुँदै आएको घर्तीले गुनासो गरे।
‘सामग्री उपलब्ध नगराउँदा हामीलाई कारबाही हुन्छ तर सामग्रीको भुक्तानी लामो समयसम्म नदिनेलाई चाहिँ के कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन?,’ उनले प्रश्न गरे।
आफूहरू जस्तोसुकै अवस्थामा रहे पनि बिरामीको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु हुन्न भन्ने सोचले औषधिजन्य सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।
आफूहरू जस्ता व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्याबारे सम्बन्धित निकाय रमिते मात्रै बनेको उनको गुनासो थियो।
समयमै भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीले बैंकको ब्याज तिर्न तथा घरभाडा तिर्न नसकेको उनले बताए।
वर्ष दिनसम्म भुक्तानी नपाउँदा व्यवसाय नै धरापमा परेको हुँदा अविलम्ब भुक्तानीका लागि पहल गरिदिन उनले आग्रह गरे।
खरिद नियमावली २०६३ का अनुसार बिल पेस गरेको ३५ दिनभित्र रकम दिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि अन्य केही व्यवसायीले दुई वर्षसम्म भुक्तान नपाएको घर्तीले बताए।
लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको हुँदा भुक्तानीका लागि रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ दाङ र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ दाङले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा प्रतिष्ठान प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
उनीहरूले बिल अनुसारको भुक्तानी यथाशीघ्र गरिदिन ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्।
अब छिट्टै भुक्तानी नदिए आन्दोलन थाल्ने रसायन तथा मेडिकल आपूर्ती संघ दाङ र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ दाङका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
उनीहरूले भुक्तानी नहुँदासम्म अब स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रतिष्ठान प्रशासनलाई अवगत गराइसकेका छन्।
उद्योग तथा डिलरलाई औषधिजन्य सामग्री ल्याएको पहिल्यैकै रकम पठाउन नसकिएको हुँदा थप सामग्री माग्नसमेत नसकिएको अन्य व्यवसायीहरू पनि बताउँछन्।
प्रतिष्ठान प्रशासन के भन्छ?
बीमा बोर्डबाट रकम नआउँदा व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको प्रतिष्ठान प्रशासन बताउने गर्छ। प्रतिष्ठानमा हाल बीमा बोर्डबाट ११ करोड ८६ लाख छ हजार दुई सय ८६ रुपैयाँ आउन बाँकी रहेको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्राध्यापक श्याम लम्सालले बताए।
डायलासिस तथा सिकलसेल एनमियामार्फत् पाउनुपर्ने २९ लाख ७८ हजार एक सय ८१ रुपैयाँसहित प्रतिष्ठानले १२ करोड १५ लाख ८४ हजार चार सय ६७ रुपैयाँ पाउनुपर्ने भए पनि त्यो रकम नआउँदा व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे।
प्रतिष्ठानले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने कुल रकम १३ करोड ४२ लाख पाँच हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए।
बीमा बोर्डबाट रकम नआउँदा व्यवसायीलाई सामग्रीको भुक्तानी दिन नसकिएको हुँदा त्यसको असर अब अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने? भन्ने जस्ता समस्या उत्पन्न हुन थालेको उनले बताए।
‘प्रतिष्ठान दायित्व थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालै बीमा बोर्डबाट रकम नआउने हो भने थप गाह्रो हुने र त्यसको असर सर्वसाधारणको उपचारमा पर्ने अवस्था उत्पन्न हुने खतरा छ।’
अहिले अवस्थाले बीमाको कार्यक्रम रोकिने अवस्था उत्पन्न भएको उनले जानकारी दिए।
तर, बीमा बोर्डले भने रकम पठाउने कार्य जारी रहेको दाबी गर्छ। बोर्डका जिल्ला संयोजक बसन्त लामिछानेले २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म छ करोड ८४ लाख ६२ हजार आठ सय ८९ रुपैयाँ प्रतिष्ठानमा पठाइएको बताए।
लामिछानेका अनुसार २०८१ भदौ १४ गते एक करोड ९९ लाख २३ हजार तीन सय रुपैयाँ आएको थियो। दसैंअगाडि थप रकम आउने उनले विश्वास दिलाए। तर, पाउनु पर्ने बीमाका लागि आवश्यक कागजपत्र समयमै पठाउन उनको आग्रह थियो।
‘रकम आउन सकेको छैन तर रकम आउन रोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘केही ढिला भए पनि अवश्य रकम आउने छ।’
सर्वपक्षीय छलफल
बीमाको रकम समयमै उपलब्ध नहुँदा उत्पन्न समस्या समाधान गर्नबारे सोमबार प्रतिष्ठानले सर्वपक्षीय छलफल गरेको थियो।
छलफलमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विकास लामिछानेले लक्षित समुदायसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुग्न नसकेको तथा त्यसबारे बुझेकाले मात्र बीमा गराउने गरेको बताए।
पालिकाले लक्षित समुदायको निःशुल्क बीमा गराइदिनु पर्ने भन्दै उनले त्यसो भएमा भुक्तानी सहज हुने पनि आशा व्यक्त गरे।
तर, कार्यक्रमका सहभागी अन्य वक्ताहरूले भने बीमाको रकम नआएकै कारण बीमा कार्यक्रम रोक्न नहुने बताएका थिए।
उनीहरूले बीमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने रकमका लागि सबै मिलेर पहल गर्नुपर्ने जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो।
