नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सांसद धनबहादुर केसीलाई कीर्ते मुद्दामा एक वर्षको कैद फैसला गर्दै कारागार चलान गर्न अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।
आइतबार पूर्वी रूकुम जिल्ला अदालतले कीर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएका सांसद केसीलाई कैद भुक्तानका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशका बाबजुद सांसद केसीलाई सोमबार बिहान १० बजेसम्म पनि कारागार नपुर्याएइको हो।
रुकुम पश्चिमका जेलर ताराबहादुर कँवरले आफूले बुझ्दा सांसद केसीलाई कारागारमा नलगिएको पाइएको जानकारी दिए।
रुकुम पूर्वमा हालसम्म कारागार छैन। त्यसैले रुकुम पूर्वका कैदी बन्दी अहिले पनि रुकुम पश्चिम कारागारमै राख्दै आइएको छ ।
स्रोतका अनुसार सांसद केसीलाई मध्यरातमा कारागार कार्यालय पुर्याइएको थियो तर कारागार चलान भने गरिएन।
उनलाई जेलर कँवरकै कार्यकक्ष रहेको भवनको तल्लो कोठामा राखिएको थियो। आफ्ना सहयोगीसहित पुगेका सोही कोठामा सुतेका थिए।
सोमबार बिहान पनि केसीलाई जेल चलान नगरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसबारेमा जेलर कँवरलाई सोध्दा आफू कार्यालय पुगेपछि मात्रै थाहा हुने बताए।
रूकुम पश्चिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नवराज पोख्रेलले सांसद केसी कारागार चलान भए, नभएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
‘कारागार चलान भएको, नभएको मलाई थाहा हुने कुरा भएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी हुन्छ,’ उनले भने।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले त्यसबारेमा बुझ्ने बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि जिल्ला प्रहरी प्रमुखसम्मका व्यक्तिलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन भए, नभएको विषयमा बेवास्ता गर्नुले पनि आशंका जन्मिएको छ।
यो पनिः कारागार चलान भए कांग्रेस लुम्बिनी सांसद केसी
प्रहरी स्रोतका अनुसार सांसद केसीलाई आजै छुटाउने तयारी भइरहेको छ। ‘एक वर्ष सजाय तोकिएकोमा एक रातमात्रै कारागारमा बसेको देखाएर ३६४ दिनको पैसा तिरेर उनलाई निकाल्ने प्रबन्ध भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
गत संसदीय निर्वाचनमा केसी कांग्रेसको तर्फबाट रूकुम पूर्वको १ (२) निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। राजनीतिमा आउनुअघि उनी म्यानपावर व्यवसायी थिए।
३३ वर्ष अगाडि केसीलाई साविक रूकुम जिल्ला अदालतले कीर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा प्रदेश सांसद केसीले किर्ते गरेको अभियोगमा साविक रूकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसमा उनी दोषी ठहर भइ अदालतले उक्त फैसला सुनाएको थियो।
त्यसयता उनी फरारको सूचीमा थिए। यो कुरा रूकुम जिल्लालाई रूकुम पश्चिम र रूकुम पूर्व गरी दुई जिल्ला बनाइएपछि सार्वजनिक भएको थियो।
एउटा जिल्ला दुई जिल्ला बनाइएपछि २०७५ साल वैशाख ३१ गते रूकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले सांसद केसीविरूद्ध २०४८ साल असार ९ गते भएको फैसला अनुसार कारबाही नभएको भन्दै रूकुम पूर्वी जिल्ला अदालतको नाममा बाँकी रहेको लगतबारे पत्राचार गरेपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो।
