नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल जनता विद्यापीठ, बिजौरीका केही विषय खारेज (फेज आउट) भएको तीन वर्ष भयो।
जनता विद्यापीठ, बिजौरीमा पढाइ हुने गरेका विज्ञान उत्तरमध्यमा (आइएसी) कविराज (आयुर्वेद उत्तरमध्यमा) र संस्कृत उत्तरमध्यमा (आइए) विषय फेज आउट भएका हुन्।
विषय खारेज भएर खाली हुने शिक्षकमा विज्ञानतर्फ भौतिकशास्त्र (फिजिक्स) का एकजना, रसायनशास्त्र (केमेस्ट्रि) का एकजना, प्राणीशास्त्र (जूलोजी) का एकजना र वनस्पतिशास्त्र (बोटानी) का एकजना छन्।
यसैगरी आयुर्वेदतर्फ एकजना र सामुदायिक चिकित्साका एकजना शिक्षक खाली भएका छन्।
ती विषयका ६ जना शिक्षकले तलब भने नियमित रूपमा पाउने गरेका छन्।
एक जनाले मासिक ६१ हजार ७३७ रुपैयाँ पाउँछन्। विषय नै खारेज भएपछि पढाइ हुने भएन। विषय खारेज भएका शिक्षक नियमित रूपमा उपस्थित हुन आवश्यक पनि भएन।
कामविहीन बनेका ६ जना शिक्षकका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले मासिक तीन लाख ७० हजार ४२२ रुपैयाँ खर्च गर्छ। गर्दै आएको छ। वार्षिक ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। एक वर्षमा चाडपर्व खर्चसमेत १३ महिनाको तलब पाउने व्यवस्था छ।
स्थायी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासनको हो तर यसतर्फ कुनै काम भएको छैन।
विषय राखेज भएपछि नपढाई तलब पाएको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा भौतिकशास्त्रका शिक्षक दुर्गाबहादुर केसीले काम नगरी तलब लिन अप्ठ्यारो लागेको बताए।
‘मलाई अप्ठ्यारो लागेको छ तर हाम्रो दोष होइन। मानिसले हामी (६ जना) लाई तारो बनाउन खोजेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले काम गर्न नसकको हो। हाम्रो काम पढाउने हो, पढाउँदैनौं भन्दा मात्रै हाम्रो दोष हुन्छ। बरु एक तह बढुवा दिएर बिदा गरे हुन्थ्यो।’
आफूहरू जस्ता स्थायी शिक्षकलाई उचित जिम्मवारी दिएर व्यवस्थापन गर्न विश्वविद्यालय प्रशासन र राज्य दुबै चुकेको उनको भनाइ छ।
रसायनशास्त्रका शिक्षक बामदेव पोखरेल अनुसार पढाउनु नपरे पनि नियमित हाँजिर गर्नुपर्छ। हाँजिर गर्न जानैपर्ने बाध्यताले मुद्दाको तारिख धाएजस्तो लागेको उनको भनाइ छ।
पोखरलले यसो भने नेपाल जनता विद्यापीठकै एक शिक्षकले पढाउनु नपर्ने शिक्षकहरू हाँजिर गर्न दिनदिनै नआएको बताए। ती शिक्षकका अनुसार उनीहरू मौका मिलाएर एकैपटक धेरै दिनको हाँजिर गर्छन्।
कम नगरी तबल लिन अप्ठेरो लाग्दैन?
यस प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘मैले मागेर विश्वविद्यालयले जागिर दिएको होइन। विषय खारेज गरेको पनि मैले होइन। विश्वविद्यालयले दिने काम गर्न तयार छु।’
अर्का एक शिक्षकका अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा नपढाई तलब पाउने शिक्षक ६ जनामात्र होइनन्, अरू पनि छन्। उनी पनि यस्तै मध्येका एक हुन्।
‘कतिपय व्यक्तिले हामीलाई घोचपेच गर्ने गरेका छन्। नपढाएको समयको तलब फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन्,’ नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा ती शिक्षकले भने, ‘विश्वविद्यालयले फिर्ता गराउँछ भने म तयार छु तर पहुँचका भरमा तलब खाएर विश्वविद्यालयलाई खोक्रो पार्ने सबैले फिर्ता गर्नुपर्छ।’
के भन्छन् पदाधिकारी?
विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने प्रावधान छ। दैनिक प्रशासनको कार्यकारी अधिकार उपकुलपतिमा हुन्छ। कुनै विषय खारेज भएपछि स्थायी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि विश्वविद्यालयकै हुन्छ।
विश्वविद्यालयको आर्थिक र प्राज्ञिक प्रस्ताव विश्वविद्यालय सभाबाट पारित हुन्छ। कुलपति र सहकुलपतिको सहभागितामा सभाको बैठक हुन्छ। सभाको निर्णयअनुसार उपकुलपतिले दैनिक काममा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छन्।
विषय खारेज भएर वा अर्को कुनै कारणले काम नगरी केही शिक्षकले तलब पाएको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय पदाधिकारीसँग ठोस जबाफ छैन।
विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) प्राध्यापक भीम खतिवडाले तीन वर्षअघि विषय खारेज भएपछि खाली भएका शिक्षकका सम्बन्धमा विश्वविद्यालय सभामा आफूले प्रस्ताव लगेको भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताए।
खाली भएका शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्न केही विकल्पहरूमा छलफल सुरु भएको पनि उनले बताए।
‘विषय फेज आउट (खारेज) हुनमा शिक्षकको दोष छैन। विश्वविद्यालयले ११ र १२ कक्षा सरहको पढाइ नगर्ने भएपछि केही शिक्षक खाली भएका हुन्,’ शिक्षाध्यक्ष खतिवडा भन्छन्, ‘शिक्षकहरू हामीलाई बिदा गरेहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ तर यसमा ढिलाइ भएको साँचो हो।’
विश्वविद्यालयका कुलसचिव (रजिस्ट्रार) माधव अधिकारी पनि विषय खारेज भएर खाली भएको जनशक्ति सदुपयोगबारे छिटो टुंगो लाग्न जरुरी रहेको बताउँछन्।
विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारीहरूले खाली शिक्षकबारे निर्णय गर्न ढिलो भएको बताउने गरे पनि उनीहरूले कुनै ठोस कदम चालेका छैनन्।
