मंगलबार एकाएक भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ पक्राउ परेको खबर बाहिरियो।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणमा उनी पक्राउ परेका हुन्। उनी पक्राउ परे पनि ब्युरोले आधिकारिक रूपमा जानकारी दिएको थिएन। गुरूङ यस प्रकरणमा दोस्रो पटक पक्राउ परेका हुन्।
यसअघि उनीविरूद्ध विशेष अदालतमा ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो। त्यतिबेला उनले ३ करोड धरौटी तिरेर छुटेका थिए।
गुरूङ पक्राउ परेको केही समयपछि एकाएक अरू व्यक्ति पनि पक्राउ परे।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, भूपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पनि ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो।
यता पूर्वनिर्वाचन आयोगका आयुक्त सुधीरकुमार शाह पनि पक्राउ परेका छन्। उनी त्यसअघि मालपोत कार्यालयमा अधिकृत समेत थिए। प्रहरीका अनुसार उनकी श्रीमतीको नाममा समेत जग्गा नामसारी भएको देखिएको छ।
ब्युरोको टोलीले मंगलबार अपरेसन नै चलाएर ७ जनालाई पक्राउ गरेको हो। यसबारे ब्युरोले बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
यसरी एकाएक ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएकाहरू पक्राउ परेपछि कतिपयले प्रहरीले पुन: फाइल खुलेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।
यसबारे ब्युरोकी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) किरण बज्राचार्य फाइल कहिले बन्द नै नभएको बताउँछिन्।यसमा निरन्तर अनुसन्धान नै जारी रहेको उनले बताएकी छन्।
यसअघि पनि ब्युरोले लामो अनुसन्धान सकेर २०७८ साल पुसमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नू भनेर फिर्ता पठाएको थियो।
त्यसयता सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यतिबेला केही कमजोरी भएकै कारण मुद्दा फिर्ता भएको पनि उनले बताइन्।
‘हामीले अनुसन्धान गरिरहेकै थियौं। केही कागजातहरू पूरा गर्नुपर्ने थियो। ती सबै पूरा भएपछि आज हामीले समायौं,’ उनले भनिन्।
यो प्रकरणमा थुप्रै व्यक्तिहरू संलग्न छन्। अहिले सिआइबीले मुख्य व्यक्तिहरूलाई समाएर अनुसन्धान गर्न लागेको हो।
‘१४७ रोपनी जग्गा छ। यसमा संलग्न थुप्रै छन्। अहिले हामीले मुख्यमुख्य पात्रहरू जो छन्, सुरूमा म्यानिपुलेट गर्ने, जानाजान लिने, व्यवस्थापन गर्ने, कागजपत्र खडा गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं,’ उनले भनिन्,‘अझै आउँछन्। केही कागजात कमी भएर रोकिरहेको थियो।’
सिआइबीले उनीहरूविरूद्ध भोलिमात्रै म्याद थप गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
के हो बालुवाटारको जग्गा प्रकरण?
पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्णसमशेरलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर उनको नाममा भएको ललितानिवासको १४ रोपनी जग्गा जफत गरेको थियो।
ललिता निवासको बाँकी २८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहरण गर्यो।
बहुदल आएपछि २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे।
कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ। यसरी जग्गा नामसारी खडा गरिएको मिसिलको सक्कल नै नभेटिएको पूर्वसचिव शारदा त्रिताल संयोजकत्वको समितिले जनाएको छ। यस प्रकरणबारे अध्ययन गर्न त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो।
यो बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न।
राणाहरूले जग्गा लिएपछि २०५५ सालमा कतिपय मोहीहरूले हकदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे।
स्रोतका अनुसार, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका छन्।
वारेसबाट उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए। अहिलेपनि बालुवाटारको १४ रोपनी जग्गा ढकाल र सुवेदीको नाममा छ।
उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा हत्याउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसँग पनि मिलेमतो गरेको देखिन्छ। गुरूङ र उनका परिवारको नाममा पनि त्यहाँको १४ रोपनी जग्गा छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि त्यही जग्गामा छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि ढकाल र सुवेदीले जग्गा उपलब्ध गराएका छन्।
२०६१ सालमा ढकालकी पत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीले विष्णु पौडेललाई ८ आना जग्गा हस्तान्तरण गरे।
पौडेललाई आठ आना जग्गा दिँदासम्म 'भू-माफिया’ हरूले बालुवाटारका धेरै जग्गा कब्जा गरिसकेका थिए। तीमध्ये कैयौं जग्गा उपभोग गर्न भने पाएका थिएनन्। आफ्नो नाममा आएका जग्गा कसरी उपभोग गर्ने र त्यहाँ रहेका बाँकी जग्गा कसरी कब्जा गर्ने भन्ने उनीहरूको ध्याउन्न थियो। उनीहरूसामु तीन वटा मुख्य चुनौती थिए।
पहिलो, आफ्नो नाममा रहेका र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा आएका कतिपय जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्डभित्र थिए। उनीहरूले तिनको भोगचलन गर्न सक्ने कुरै थिएन। सार्वजनिक रूपमा हाम्रो त्यहाँ जग्गा छ भन्ने दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास परिसरको दक्षिण पर्खालसँगै जोडिएको र आफूहरूले हडपेका जग्गासम्म जाने बाटो थिएन। ढकाल र सुवेदीले पौडेललाई २०६१ सालमा ‘उपहार’ दिएको सभामुख निवासछेउको जग्गामा जान पनि त्यो बेलासम्म बाटो थिएन।
उनले बाटोबिनाकै जग्गा ‘किनेका’ थिए।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणपट्टि अझै सार्वजनिक जग्गा र कुलो थिए। केही मोहीका नाममा रहेका जग्गामा पनि उनीहरूका आँखा थिए।
तर, कुनै आधारबिना ती जग्गा आफ्नो हातमा पार्न सक्ने स्थिति थिएन। एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६/६७ सालमा उनीहरूले मन्त्रिपरिषदबाट पटक-पटक निर्णय गराएर झन्डै थप २७ रोपनी जग्गा हडपे।
यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद निर्णय हो। त्यतिखेर उनीहरूले विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरेर माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदमार्फत् पटक-पटक निर्णय गराएका थिए।
पहिलो निर्णय २०६६ चैत २९ गते भयो, जसमा पाँच वटा मुख्य कुरा समेटिएका छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने।
चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने।
पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने।
उक्त बाटोमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको सात रोपनी जग्गाको सरकारले सट्टाभर्ना दिने।
यी निर्णयले त्रिताल आयोगले ‘भू-माफिया’ भनेर किटान गरेका ढकाल, सुवेदी र उनीहरूबाट जग्गा ‘उपहार' पाउने विष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष लाभ भयो।
ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपमा परिसरबाहिर ल्याउन पाए।
नक्कली मोहीका नाममा रहेका परिसरबाहिरका जग्गाको आधा हिस्सा पनि वैधानिक रूपमा लिन पाउने भए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ पर्ने ती जग्गामा जाने बाटो खोल्ने निर्णयमात्र मन्त्रिपरिषदबाट गराएनन्, उक्त बाटोमा पार्ने जग्गाको सट्टाभर्ना पाउने निर्णय पनि गराए।
प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिम मूल सडकबाट सुरू भएको उक्त आठ मिटर चौडा बाटो सभामुख निवास अगाडि रहेको पौडेलको जग्गा छुँदै सुवर्णशमसेर मार्गमा जोडियो।
‘उपहार’ पाएको बाटोबिनाको जग्गा मन्त्रिपरिषदको एउटै निर्णयले बालुवाटारका दुईतिरका मूल सडकसँग जोडियो।
छानबिन समितिका एक सदस्यले बताएअनुसार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्रको जग्गा आफ्नो नाममा पार्न यी दुवैले नक्कली गुठी र नक्कली मोही खडा गरेका थिए।
मालपोत कार्यालयका कतिपय लिखतमा प्रधानमन्त्री निवास कम्पाउन्डभित्रै पशुपति टिकिन्छा गुठी रहेको देखाइएको छ। त्यो गुठी नै नक्कली भएको र नक्कली मोही खडा गरिएको छानबिन समितिमा काम गरेका एक सदस्यले बताए।
पशुपति टिकिन्छा गुठीको प्रमाणका रूपमा उक्त गुठीले विक्रम सम्बत १९९३, १९९४ र १९९५ मा कुत बुझेको एउटा लिखत मालपोतमा बुझाइएको छ। त्यो लिखत नै नक्कली रहेको छानबिन समितिका सदस्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘लिखतको भाषा त्यो बेलाको नेपालीजस्तो छैन। आजभोलि हामीले प्रयोग गर्ने नेपाली भाषा छ,' ती सदस्यले भनेका थिए, ‘यो लिखत भू-माफियाले नक्कली बनाएका हुन्। त्यसैले गुठी पनि नक्कली हो।’
यही नक्कली गुठीको जग्गामा २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि मोही खडा गरिएको छ। ती मोहीले ढकाल र सुवेदी अनि उनीहरूका परिवारका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेका छन्।
