द कन्भरसेसन– ४३
नेपालको परराष्ट्र मामिलामा अहिले यस्तो चुनौती उत्पन्न भएको छ, जसमा सही कदम चालिएन भने निकट भविष्यमै ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।
यो समस्या हो, भुटानी शरणार्थीहरूको।
सन् १९९० दशकको सुरूआततिर एक लाख हाराहारी नेपालीभाषी भुटानीहरू हुल बाँधेर, केटाकेटी काखी च्यापेर, पोकापन्तुरा बोकेर नेपाल प्रवेश गरे।
उनीहरू आफूखुसी आएका थिएनन्। तत्कालीन भुटानी राजा जिग्मे सिंघे वाङ्चुक र उनको सरकारले नागरिक हकबाट वञ्चित गराएर जबर्जस्ती लखेटेका थिए। ती निरीह भुटानीहरू आश्रय खोज्दै नेपाल आए र शरणार्थी जीवन बिताउन थाले।
करिब डेढ दशकपछि सन् २००८ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको समन्वयमा भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो देश पुनर्वास सुरू भयो। एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी नयाँ जीवनको आशा बोकेर अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायत युरोपेली मुलुकहरू गए। अहिले शिविरमा लगभग सात हजार बाँकी छन्।
तर साढे तीन दशकपछि आएर भुटानी शरणार्थी समस्या फेरि बल्झिएको छ।
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अमेरिकाले थुप्रै आप्रवासीहरू डिपोर्ट गर्न थालेको छ। नेपाली र भारतीयहरू पनि डिपोर्ट भएका छन्। त्यसै क्रममा अहिलेसम्म १८ जना भुटानी शरणार्थी डिपोर्ट गरिसकेको छ।
यहाँ समस्या के भयो भने, अमेरिकाले ती शरणार्थीलाई भुटान डिपोर्ट गरेको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूले भुटानको पारो विमानस्थलसम्मै लगेर जिम्मा सुम्पेका थिए। तर जसै ती अमेरिकी अधिकारी फर्के, भुटान सरकारले आफ्नो असली स्वरूप देखायो।
अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर आइपुगेका शरणार्थीलाई भुटानमा बस्न दिइएन। सबै कागजपत्र खोसेर परिचयविहीन बनाइयो र नेपालतिर लखेटियो।
तिनैमध्ये चार जना अनधिकृत रूपले नेपाल प्रवेश गरेको आरोपमा काकडभिट्टा प्रहरीको थुनामा छन्।
यो घटनाले धेरै प्रश्न खडा गरेको छ। यो यस्तो अवस्था हो, जसमा नेपालको एउटा गलत कदमले भुटानी शरणार्थी समस्या फेरि ब्युँतिनेछ। भुटानले आफ्नो देशमै रहेका नेपालीभाषीलाई समेत लखेटेर नेपाल पठाउन ढोका खुल्नेछ।
के गर्नुपर्ला त नेपालले? के हुनुपर्छ नेपालको कूटनीतिक कदम?
यिनै प्रश्नबारे हामीले भुटानी शरणार्थी लगायत एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको शरणार्थी मुद्दामा लामो समयदेखि वकालत र अध्ययन/अध्यापन गरिरहेका मानवअधिकार अभियन्ता गोपालकृष्ण सिवाकोटीसँग कुरा गरेका छौं।
सिवाकोटीले सबभन्दा पहिला पछिल्लो घटनाक्रमको वृत्तान्त सुनाए।
उनका अनुसार अमेरिकाले ६३ जना भुटानी शरणार्थी डिपोर्ट गर्न ठिक्क पारेको छ। तीमध्ये १८ जना भुटान हुँदै नेपाल आइपुगेका हुन्।
'भुटानी शरणार्थीहरूलाई डिपोर्ट गर्नुअघि अमेरिकी प्रशासनले भुटान सरकारसँग कुराकानी गरेको बुझिन्छ,' उनले भने, 'भुटानले सुरूमा ती आफ्ना नागरिक होइनन् भन्दै लिन मानेको थिएन। तर अमेरिकाले आफूसँग भएका दस्तावेजहरू देखायो।'
ती दस्तावेजमा उनीहरू नेपालबाट शरणार्थीका रूपमा गएका भए पनि वास्तविक मुलुक भुटान नै हो भनिएको थियो। यस आधारमा भुटानले नै जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने अमेरिकाको जिकिर थियो।
भुटानले तैपनि आनाकानी गरिरह्यो।
त्यसपछि अमेरिकी प्रशासनले कडा कदम चाल्दै भुटानलाई 'रेड जोन' मा राखिदियो। त्यो भनेको अमेरिकी नागरिक भुटान जान नपाउने र भुटानीहरूलाई पनि अमेरिका छिर्न नदिने हो।
'अमेरिकाको यस्तो कदमपछि भुटान हच्कियो र ती शरणार्थी सकार्न बाध्य भयो,' सिवाकोटीले भने, 'अमेरिकाले भुटानी नागरिककै रूपमा तिनको 'ट्राभल डकुमेन्ट' बनाएर डिपोर्ट गर्न थाल्यो।'
पहिलो चरणमा डिपोर्ट भएका १० जनालाई अमेरिकाका विभिन्न राज्यबाट समातेर न्यूजर्सी ल्याइएको थियो। त्यहाँबाट युनाइटेड एयरलाइन्समा भारतको नयाँदिल्ली पुर्याइयो। उनीहरूसँगै अमेरिकी अधिकारीहरू पनि आएका थिए।
करिब आठ घन्टा ट्रान्जिटमा बसेपछि चैत १५ गते बिहान ५ बजेतिर उनीहरूलाई भुटान लगियो। शरणार्थी र अमेरिकी अधिकारीहरूलाई लिन भुटानको राष्ट्रिय ध्वजावाहक ड्रुक एयर नै नयाँदिल्ली पुगेको थियो।
यसरी राष्ट्रिय ध्वजावाहकमा राखेर पारो विमानस्थलमा स्वागत गरिएका शरणार्थीलाई भुटान सरकारले एक दिन पनि आफ्नो भूमिमा बस्न दिएन।
भुटानका अध्यागमन अधिकारीले शरणार्थीहरूका ट्राभल डकुमेन्ट खोसे। बोर्डिङ पास लगायत परिचय खुल्ने सबै कागजपत्र कब्जामा लिए। र, जसै अमेरिकी अधिकारीहरू भुटानबाट फर्के, ती शरणार्थीलाई छुट्टाछुट्टै कोठामा लगेर सोधपुछ गर्न थाले।
सोधपुछ क्रममा 'तिमीहरू भुटानी नागरिक होइनौ, भुटानमा तिमीहरूको आफन्त कोही छैन, जायजेथा पनि छैन, तिमीहरूलाई न जोङ्खा भाषा आउँछ न यहाँ कुनै काम गर्न पाउँछौ' भनेर थर्काइयो।
भुटानको कानुनअनुसार एकचोटि देश छाडेपछि फर्केर आउनेले सजाय भोग्नुपर्छ भनेर चेतावनी पनि दिइयो।
रोचक कुरा त के भने, प्राय: भुटानीहरू नेपाली भाषा राम्ररी बोल्छन्। राजा, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत नेपाली बोल्न आउँछ। तर ती शरणार्थीसँग सोधपुछ गर्दा उनीहरूले जानाजान नेपाली बोलेनन्, अंग्रेजी मात्र बोले।
सिवाकोटीले काकडभिट्टा प्रहरीको थुनामा रहेका चार जनासँग सोधेका थिए, 'तिमीहरूलाई भुटानले राम्रो व्यवहार गरेको भए र त्यहीँ बस्ने वातावरण बनाइदिएको भए के गर्थ्यौ?'
तिनको जबाफ थियो, 'त्यस्तो भइदिए त हामी भुटानमै बस्थ्यौं। हाम्रो मातृभूमि भुटान हो। हामी त्यहीँबाट आएका हौं। हाम्रो लागि अमेरिका पनि परदेश, नेपाल पनि परदेश। हाम्रो राष्ट्रियता भुटानी हो। हामीले जानुपर्ने र जान पाउनुपर्ने देश भुटान नै हो।'
भुटानले भने यस्तो भावना मनमा लिएकाहरूलाई कुनै हालतमा बस्न नदिने सोच बनाइसकेको थियो।
उनीहरूलाई ३०–३० हजार भारतीय रूपैयाँ 'बाटो खर्च' दिएर फुन्सोलिङ नाका पुर्याइयो। र, त्यहाँबाट तीनवटा ट्याक्सीमा नेपाली नाकासम्म लगियो।
यसरी भुटानबाट छिर्दा भारतीय अधिकारीहरूले कुनै प्रश्न गरेनन्। कागजपत्र पनि मागेनन्। मानौं, त्यहाँ पहिल्यैदेखि चाँजो मिलाएर राखिएको थियो।
यसबीच शरणार्थीहरूले 'हामीसँग कुनै कागजपत्र छैन, कसरी नेपाल छिर्ने' भनेर सोधका थिए। भुटानी अधिकारीहरूको जबाफ थियो, 'त्यहाँ हाम्रा मान्छे छन्, तिमीहरू सजिलै नेपाल छिर्न पाउँछौ।'
नभन्दै पानीटंकी आइपुगेपछि केही दलालले उनीहरूसँग सम्पर्क गरे। र, प्रतिव्यक्ति २२ हजार रूपैयाँ लिएर मुख्य नाकाबाट करिब आधा घन्टा दक्षिण पर्ने खोरीबारी भन्ने ठाउँबाट नेपाली भूमिमा छिराइदिए।
काकडभिट्टा आएपछि ती शरणार्थीमध्ये आशिष सुवेदीले बेलडाँगी शिविरमा रहेका आफ्ना बुबा नारायण कुमार सुवेदीलाई फोन गरे। अनि दुई जना साथीसँगै बेलडाँगी पुगे।
उनीहरूलाई भोलिपल्ट बिहानै बेलडाँगी शिविरबाट पक्राउ गरियो। थप एक जना काकडभिट्टामा पक्राउ परे। बाँकी कहाँ छन्, अत्तोपत्तो छैन।
अवैध रूपले नेपाल छिरेका भुटानी शरणार्थीलाई अब के गर्ने भन्ने प्रश्न नेपाल सरकारसामु छ। सरकारले कस्तो नीति लिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि छ।
'यो नेपालको निम्ति कूटनीतिक चुनौतीको समय हो,' सिवाकोटीले भने, 'सही कदम चालिएन भने भुटानी शरणार्थी समस्या फेरि बल्झिनेछ। शिविरमा रहेका बाँकी शरणार्थीको भविष्य पनि अन्धकार हुनेछ।'
नेपालले तत्काल चाल्नुपर्ने केही कूटनीतिक कदम उनले सुझाएका छन्।
उनका अनुसार नेपालले भुटान, भारत, अमेरिका, सार्क सचिवालय र राष्ट्रसंघीय नियोगहरूलाई 'कूटनीतिक नोट' पठाएर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ।
'पहिलो कूटनीतिक नोट भुटानलाई पठाउनुपर्छ। अमेरिकाले भुटानी नागरिक हुन् भनेर डिपोर्ट गरेका व्यक्तिलाई तिमीहरूले किन लखेट्यौ भनेर नेपालले औपचारिक प्रश्न उठाउनुपर्छ,' सिवाकोटीले भने, 'यसपालि चुपचाप बस्यौ भने यो मुद्दामा नेपाल सधैंका लागि पराजित हुनेछ। भुटानले अहिलेसम्म जे भन्दै आयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यही स्थापित हुनेछ।'
दोस्रो कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाउनुपर्ने उनले बताए।
'यसमा भारत पनि मुख्य सरोकारवाला हो,' उनले भने, 'पहिले पनि भुटानी शरणार्थीहरू भारतीय भूमि हुँदै नेपाल छिरेका थिए। अहिले पनि भारतकै बाटो आइपुगेका हुन्। भुटानले बिनाकागजपत्र खेदेका यी शरणार्थीलाई भारतले कसरी आफ्नो भूमिमा प्रवेश दियो। किन उनीहरूलाई नाकामै सोधपुछ गरिएन? किन त्यहीँबाट फिर्ता पठाइएन? यस्ता प्रश्नमा भारतको ध्यानाकर्षण गराउँदै कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ।'
'तेस्रो कूटनीतिक नोट अमेरिकालाई पठाउनुपर्छ,' सिवाकोटीले अगाडि भने, 'अमेरिकाले भुटान डिपोर्ट गरेका मान्छे नेपाल आइपुगेका छन्। उनीहरूलाई जानकारी त पक्कै होला, तर औपचारिक सूचना दिने काम नेपालको हो। यसबारे भुटानसँग कुरा गर भनेर हामीले अमेरिकालाई भन्न सक्नुपर्छ।'
यसबाहेक सार्क सचिवालय र राष्ट्रसंघीय नियोगहरूलाई पनि औपचारिक सूचना दिँदै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सिवाकोटीको भनाइ छ।
यस्तो कूटनीतिक नोटले समस्या समाधानमा के अर्थ राख्छ त?
हाम्रो यो प्रश्नमा सिवाकोटीले भने, 'धेरै अर्थ राख्छ। अहिले सबै चुप लागेर बसेका छन्। भारत आफ्नो सरोकारको विषय होइन भनेर चुप छ। भुटानले त यी शरणार्थीलाई आफै खेदेको भइहाल्यो। अमेरिकाले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्दैन। हामी पनि चुप लाग्यौं भने यो समस्याले निरन्तरता पाइरहन्छ। हाम्रो मौनताले लाखौं भुटानी शरणार्थीहरूको भविष्य अन्धकार हुने स्थिति छ।'
यति मात्र होइन, अहिले पनि भुटानमा करिब एक लाख नेपालीभाषी छन्। तीमध्ये नागरिकता वा कुनै कागजपत्र नभएकाहरूको संख्या ठूलो छ। नेपाल अहिले चुप बस्यो भने आगामी दिनमा ती नेपालीभाषी भुटानीहरू पनि खेदिन सक्छन्। तिनको जिम्मा पनि नेपालले नै बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।
'कूटनीतिक नोट भनेको वार्ताको पहिलो चरण हो। यही नोटमार्फत् हामी सबै सरोकारवाला देशसँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता अघि बढाउन सक्छौं,' उनले भने, 'अहिलेलाई नेपालको मात्र टाउको दुखाइ बनेको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनाउन सक्छौं।'
खासगरी भुटानसँगको शरणार्थी वार्ता पन्ध्रौं चरणमा स्थगित भएर बसेको छ। औपचारिक रूपमा टुंगिएको छैन। त्यसलाई नयाँ ढंगबाट सुरू गर्नुपर्ने सिवाकोटीको भनाइ छ।
'साढे तीन दशकदेखि चलिरहेको भुटानी शरणार्थी मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउने राम्रो अवसर नेपाललाई प्राप्त भएको छ। अहिले पनि शिविरमा रहेका थुप्रै शरणार्थी भुटान फिर्तीको माग राखेर बसेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नो देश फर्किने वातावरण बनाउन नेपालले कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्छ। त्यसका लागि उपयुक्त समय र अवसर अहिले नै हो। यसको सुरूआत कूटनीतिक नोटबाटै हुनेछ,' उनले भने।
यसबीच थप भुटानी शरणार्थी डिपोर्ट नगर्नू भनेर अमेरिकामा लबिङ गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
'अमेरिकाले विभिन्न देशका आप्रवासी डिपोर्ट गरिरहेको भए पनि भुटानी शरणार्थीको अवस्था भिन्न छ। उनीहरूलाई अमेरिकाले नै लगेको हो। उनीहरूको आफ्नो मुलुक छैन। जुन देशबाट निकालिए, त्यहीँ पठाउँदा सुरक्षा अवस्था के होला? यसमा अमेरिका संवेदनशील हुनुपर्छ। यसका लागि अमेरिकी सरकारसँग लबिङ गर्ने, कंग्रेस र सिनेट सदस्यहरू भेट्ने र आवश्यक परे अदालतको ढोका ढकढकाउने काममा हामी लागेका छौं,' उनले भने।
सिवाकोटीले अगाडि भने, 'भुटानी शरणार्थीहरूमाथि जे भइरहेको छ; त्यो कूटनीतिक, राजनीतिक, मानव अधिकार र मानवीय हिसाबले पनि गम्भीर अवस्था हो। यसमा अमेरिका, भुटान, भारत र नेपाल मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै चासो लिनुपर्छ।'
उनले यो पनि भने, 'राज्यविहीन मान्छे त संसारमा धेरै छन्। तर राज्यविहीन भएर पनि उनीहरू कुनै न कुनै राज्यमा बसिरहेकै छन्। उनीहरूसँग कुनै न कुनै भूमि छ। तर अहिले अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका भुटानी शरणार्थी यस्ता राज्यविहीन व्यक्ति हुन्, जोसँग टेक्ने भूमि पनि छैन। लात्ते भकुन्डोझैं एउटा देशबाट अर्को देशतिर मिल्काइएका छन्। यो क्रम सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्छ।'
'यसका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने नेपालले नै हो। यो हाम्रो कूटनीतिक हैसियत परीक्षण गर्ने समय पनि हो।'
***
यी पनि पढ्नुहोस्:
