सडक विस्तारका क्रममा नाली बनाउन खनिएको खाल्डोमा परेर चितवनमा एकसिङ्गे गैंडा मरेको घटनामा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही अघि बढाइएकोमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ।
एकसिङ्गे गैंडा मरेपछि निर्माण व्यवसायीलाईसमेत आरोपित गरी गैरकानुनी रूपमा कारबाही अगाडि बढाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निर्माण कम्पनी इन्डो-सगुन जेभीबाट सडक निर्माण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन नियमविपरीत हुने कुनै पनि काम कारबाही नभएको र सम्झौता बमोजिम नै निर्माण कम्पनीले अनुशरण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षाका मापदण्ड अपनाइएको महासंघले जनाएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुर अन्तर्गतको आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा गैंडाको प्राकृतिक आवतजावतका क्रममा भएको मृत्युको तथ्यलाई तोडमोड गरिएको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले दाबी गरे। ‘तथ्य तोडमोड गरी निर्माण व्यवसायी उपर प्रचलित कानुनविपरीत हुनेगरी अनुसन्धानको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, दुःख, हैरानी दिने कार्यबाट विभिन्न बाधा अड्चनका बाबजुद भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अहोरात्र खटिएका व्यवसायीको मनोबल गिराउने र निर्माण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन हतोत्साहित गर्ने काम भएको महासङ्घको ठहर छ,’ उनले भने।
निर्माणस्थलमा कङ्क्रिटको नाली बनाइसकेपछि पूर्ण रूपमा सेट हुनका लागि प्राविधिक रूपमा केही दिन खुल्लै राख्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले नाली नपुरिएको र सम्झौताबमोजिम कम्पनीले साइट सुरक्षाका मापदण्ड र उपाय अनुशरण गरी आयोजनाको नियमित सुपरीवेक्षण र निर्देशनमा निर्माण कार्य गरिरहेको महासंघले जनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक रूपमा घटना भएको तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै निर्माण व्यवसायीलाई नियोजित रूपमा आरोपित गरी झुठा लाञ्छना लगाई व्यवसायीलाई मानमर्दन गरिएको उसको दाबी छ।
घटनालाई लिएर निर्माण कम्पनी इन्डो–सगुन जेभीका प्रतिनिधि सहदेव खड्कालाई अनुसन्धानका नाममा झूठा लाञ्छना लगाई पक्राउ गर्ने लगायतका काम कारबाही रोक्न महासङ्घले माग गरेको छ। भविष्यमा समेत पूर्वाधार विकास निर्माण हुने क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा हुने यस्ता घटनामा निर्माण व्यवसायीलाई आरोपित गर्ने कार्य नगर्नसमेत महासङ्घले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।
विश्वमै दुलर्भ एकसिङ्गे गैंडाको मृत्युबाट महासङ्घसमेत दुःखी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। घटनाको छानविन गर्न वन मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिमा महासङ्घका प्रतिनिधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकोसमेत संलग्नता हुनेगरी एक निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानविन समिति गठन गरी घटनाको बिना कुनै पूर्वाग्रह सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न महासङ्घले माग गरेको छ। रासस
