‘समुदायमा आधारित संरक्षण’ कार्यक्रमसहित स्थापना भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को म्याद सकिएको छ।
२०७२ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ पुसभित्र एक्यापको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी म्याद थपेको थियो।
यो अवधिमा एक्यापको व्यवस्थापन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले हस्तान्तरणको प्रक्रिया नै नथाली माघ ३ गतेदेखि म्याद सकिएको हो।
सन् १९९२ मा कास्कीको घान्द्रुकमा स्थापना गरिएको अन्नपूर्ण क्षेत्रमा नेपालमै पहिलो पटक समुदायमा आधारित रहेर संरक्षणका कार्यक्रम चलाइएको थियो।
एक्याप स्थापनामै तत्कालीन संरक्षणविदहरूले १० वर्षमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्धेश्य राखेका थिए। तर एक्याप स्थापना भएको २८ वर्ष वित्दा पनि हस्तान्तरणको प्रक्रिया नै थालनी भएको छैन।
एक्याप भन्दापछि स्थापना भएको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र आयोजना स्थानीयलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ।
कञ्चनजंघा समुदालयलाई हस्तान्तरणमा सहभागी हुन ताप्लेजुङ पुगेका एक्यापको कन्सेप्ट दिने संरक्षणविद्हरू त्यतिबेला हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका थिए।
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख विजयराज पौडेलको संयोजकत्वमा एक्याप व्यवस्थापन नियमावली २०७३ तयार गरिएको थियो।
नियमावलीको मस्यौदामा एक्याप हस्तान्तरण गर्दा एक्याप परिषद् गठन गर्ने र उक्त परिषदमा गाउँ-गाउँमा रहने संरक्षण क्षेत्र व्यस्थापन समितिका प्रतिनिधि, वन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
परिषद्ले नै संरक्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन, आयआर्जन लगायतका कार्यक्रम बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए पनि अहिले यो मस्यौदा बेवारिसे बनेको छ।
‘मुलुक संघीय ढाँचामा गएपछि यो मस्यौदा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने भयो, एक्यापका एक अधिकारी भन्छन्, ‘वन मन्त्रालय हस्तान्तरणमा भन्दा कोष मातहत नै राख्न चाहन्छ।’
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी गरी ५ जिल्लाका १६ वटा गाउँपालिकामा फैलिएको छ।
नेपालकै सबभन्दा ठूलो ७ हजार ६२९ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको एक्याप प्राकृतिक र साँस्कृतिक विविधताले उत्कृष्ट छ। यहाँका पदमार्गहरू विश्वमै ख्याति कमाएका छन्।
वनमन्त्री शक्ति बस्नेत अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले एक्याप पुन: १० वर्षका लागि कोषले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ।
अन्नपूर्ण क्षेत्रका स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधि भने एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
गत वर्ष कास्कीको घान्द्रुकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित स्थानीयवासीले पटक/पटक एक्यापको चेकपोष्टमा ताला लगाइदिए। चेकपोष्टमा राखिएको बोर्ड हटाइदिए।
उनीहरूले एक्यापविरूद्ध संघर्ष समिति नै बनाएर विरोध जनाएका थिए।
आन्दोलनमा उनीहरूले एक्याप खारेज हुनुपर्ने नभए समुदायमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग राखेका थिए।
पटक/पटकको वार्तापछि ताला खुलाइएको थियो।
काठदाउरा, घाँस, जडिबुटी संकलनदेखि प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा एक्यापको स्वीकृति लिन अपनाउनुपर्ने झण्झटिलो प्रक्रिया, अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आउने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क बापत उठेको रकम सोही क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने जस्ता आवाज समेत स्थानीयले पटक/पटक उठाउँदै आएका छन्।
एक्यापको चेकपोष्ट विरेठाँटीमा ताला लगाउन पुगेका घान्द्रुकका स्थानीय विष्णु गुरुङले एक्यापले जनतालाई दु:ख दिने काम मात्र गरेको बताउँछन्। ‘पर्यटकसँग पैसा असुल्छ तर कहाँ खर्च गर्छ थाहै हुँदैन’, उनी भन्छन्,‘एउटा सानो काम गर्न पनि धेरै ठाउँमा धाउनुपर्ने दु:ख मात्र दिन्छ।
कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरू भएको एक्याप घान्द्रुकबाटै समुदायमा हस्तान्तरण या खारेजीको आन्दोलन उठिरहेको छ। घान्द्रुक चेकपोष्टमा ताला लागेपछि गतवर्ष कास्कीकै अर्को पर्यटकीयस्थल पोथनामा रहेको एक्याप चेकपोष्टमा पनि स्थानीयले ताला लगाइदिएका थिए।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका ल्वाङ घलेलका स्थानीयवासीले सरकारलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा एक्याप छिटोभन्दा छिटो समुदायमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
एक्याप स्थापनामै १० वर्षमा समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य पूरा नहुनुमा एक्यापका अधिकारीहरू माओवादी द्वन्द्वलाई दोष दिन्छन्।
त्यतिबेला माओवादीकै कारण संरक्षणका कार्यक्रम गाउँ गाउँमा पुर्याउन नसकेर थप समयमा काम गर्नुपरेको बताउने उनीहरू अहिले भने संघीयतालाई दोष दिन थालेका छन्।
प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि हस्तान्तरण गर्न बनाउने भनिएको ‘परिषद्’मा उनीहरू अल्झिएका छन्।
एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्न समुदायको सुझाव लिने, विभिन्न समिति बनाउने, वन मन्त्रालय र कोषका अधिकारीहरूको संरक्षण क्षेत्रमा धेरैपटक घुमफिर भइसकेको छ।
परिषद्को सट्टा अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफू मातहत एक्याप आउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सदुपयोगको अधिकार संविधानले गाउँपालिकालाई दिएकाले आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र उक्त स्थानमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकसँग शुल्क उठाउने जिम्मा गाउँपालिकाले पाउनुपर्ने बताउँछन्।
यता, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने एउटा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र मात्र एक्याप नभएकाले प्रदेशले नै संरक्षण र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाउनुपर्ने बताउँछन्।
म्याद सकिनुभन्दा एक दिनअघि पोखरामा वन मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष समेत रहेका वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले अर्को व्यवस्था नभएसम्म हस्तान्तरण नहुने बताए।
‘समुदायलाई परिचालन गरेर संरक्षणका कार्यक्रम चलाउन सकिँदैन’ भन्ने तत्कालीन विश्वभरिका मान्यताविपरीत विज्ञको टोलीले अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सेना परिचालनलाई पूर्ण रूपमाा निषेध गरेका थिए।
त्यतिबेला वन्यजन्तु र जडिबुटीको चोरी सिकारी स्थानीयवासीको आम्दानीको मुख्य स्रोत थियो भने वन जंगल फडानी क्रम पनि बढ्दो थियो।
यस्तो अवस्थामा सेना परिचालन गरेर मात्र संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताविपरीत विज्ञ टोलीलाई ‘जनतालाई सचेत गराएपछि यस्ता क्रियाकलाप रोकिने र उनीहरू आफैं संरक्षणमा जुट्ने’विश्वास थियो।
सरकारले विज्ञ टोलीको सुझाव अनुसार २४ मंसिर २०४३ मा कास्कीको घान्द्रुक गाविसलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो।
नमूनाका रूपमा घान्द्रुक गाविस (२९० वर्ग किमी)मा संरक्षणका कार्यक्रम थालियो। वन्यजन्तु र जडिबुटीको संरक्षण, वन जंगलको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र यसको उपयोगबाट आम्दानी बढाउने कार्यक्रम चल्यो। अन्नपूर्ण आधार शिविर पदमार्ग, अन्नपूर्ण पहिलो, अन्नपूर्ण दक्षिण लगायत हिमश्रृङ्खला यही घान्द्रुक गाविसमा पर्ने भएकाले पर्यटन व्यवस्थापनमा पनि विज्ञ टोली स्थानीयवासीलाई जनचेतना फैलाउने काममा लागे।
जब घान्द्रुक गाविसमा संरक्षणका कार्यक्रम सफलतातिर उन्मुख भयो त्यसपछि सन् १९९० मा १९ वटा गाविसमा विस्तार गरियो।
बाँकी गाविसमा पनि संरक्षणमा सचेतना अभियान बढाउँदै जाँदा १९९२ मा तत्कालीन ५७ गाविस समेटेर अहिलेको रूपमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र विस्तार भएको हो।
तत्कालीन महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष (हाल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष) को मातहतमा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले त्यतिबेला जनचेनाका कार्यक्रमलाई व्यापकता दिएको थियो।
संरक्षण अभियानका क्रममा कतिपय वन्यजन्तु सिकारी नै अहिले संरक्षणकर्मी बनेका छन्, एक्याप प्रमुख राजकुमार गुरुङ भन्छन्, ‘जनसहभागितामै संरक्षणका कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्यो– अन्नपूर्ण क्षेत्र।’
यसरी जनसहभागितामा संरक्षणका अभियान चलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण विश्वलाई पेश गरेका संरक्षणकर्मी डा. चन्द्र गुरुङ र मिङ्मा शेर्पाको ७ असोज २०६३ मा ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर निधन भयो।
ताप्लेजुङमा संरक्षित क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर फर्कने क्रममा भएको दुर्घटनामा तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री गोपाल राई, भूगर्भविद् डा. हर्क गुरुङ लगायत २४ जनाको ज्यान गएको थियो।
उनीहरूको निधनपश्चात नेपालमा संरक्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन र समुदायको जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम हुन सकेन।
संरक्षित क्षेत्रहरू समुदायमा हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि यो घटनापछि रोकिएको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
