पोखरा-१४ मझेरीपाटनका राजकुमार थापाको परिवार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०३२ सालदेखि पीडित छ।
त्यतिबेला विमानस्थल बनाउन पहिलो पटक भएको जग्गा अधिग्रहणमा उनको परिवारले १० रोपनी जग्गा गुमाएको थियो।
पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने भनेर फेरि २०७४ मा सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्यो। त्यतिबेला पनि थापाले २० रोपनी जग्गा गुमाउनुपर्यो। विमानस्थलले अहिले १०४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको छ। फेरि घरजग्गा अधिग्रहण हुने भएपछि थापा अहिले चिन्तामा छन्।
‘एउटै आयोजनाको नाममा हामीले कतिपटक घरजग्गा छोड्नुपर्ने हो?,’ उनले भने, ‘एकैपटक लिए त हामीलाई सधैंका लागि ढुक्क हुन्थ्यो।’
विमानस्थलले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेर एकैपटक जग्गा अधिग्रहण गरिदियोस् भन्ने उनको चाहना छ।
यसो भन्दा आफूहरूलाई विकास विरोधीको बिल्ला लागेको उनको गुनासो छ।
‘जसले विकासका लागि भनेर हेक्टरका हेक्टर जग्गा दियो, घर छोड्यो उही विकासविरोधी कसरी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘एकैपटक यति जग्गा चाहियो भनेर किन भन्न नसकेको? अहिले पनि मेरो चार रोपनी जग्गा जान सक्छ।’
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अहिले द्रुत गतिमा भइरहेको छ। सन् २०२१ मा आयोजनाको निर्माण सक्ने चिनियाँ कम्पनीले जनाएको छ।
आयोजनाबाट पीडित बनेका स्थानीयवासी भने सरकारले पोखरामा बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको भन्दै आक्रोशित छन्।
पोखराकै हेमजाबाट मझेरीपाटन बसाइँ गएका हर्कबहादुर थापाको परिवार अर्का उदाहरण हुन्।
सरकारले विमानस्थलका लागि २०७० सालमा गरेको जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीय हर्कबहादुरको जग्गा पनि अधिग्रहणमा पर्यो।
अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा लिन उनी पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र विमानस्थलको कार्यालयमा धाए।
उनको जग्गा अधिग्रहण गरेर छाडिएको ठाउँमा अहिले बाटो छैन, न कुलो छ। बाटो र कुलो नभएपछि जग्गा अनुत्पादक भएको हर्कबहादुरको भनाइ छ।
त्यतिबेला सरकारले जग्गाको सट्टा मुआब्जा स्वरूप नगद वा जग्गा नै लिन आग्रह गर्दै फाराम भराएको उनी सम्झन्छन्।
मुआब्जा बुझ्न जाँदा थापाले १ रोपनीको २० लाख रुपैयाँमात्र पाउने जानकारी पाए, त्यसपछि उनी आक्रोशित भए। नहुन् पनि कसरी! पोखराजस्तो पर्यटकीय र महँगो ठाउँ त्यसमाथि सिँचाइको सुविधा पुगेको खेतीयोग्य जमिन १ रोपनी किन्न कम्तिमा १ करोड लाग्छ।
‘गुलियो खानेको पैसा बढी हुने खान नपाउनेको नहुने,’ उनले भने, ‘राज्यले २० लाख रुपैयाँमा त्यस्तै जग्गा दिलाइदियोस् म छोडिदिन्छु।’
जग्गा अधिग्रहणमा परेका पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आयोजनाको कार्यालय र मालपोत कार्यालयले दिएको हैरानी झनै दर्दनाक छ।
यस्तै हैरानी बेहोरेकी छिन्, पोखरा १४ भोटेको चौताराकी विन्दु कार्कीले।
उनको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेपछि लालपुर्जा देखाउँदा आधा रोपनीभन्दा नभएको विमानस्थल कार्यालयका कर्मचारीले बताए। जबकी लालपुर्जामा ३८ रोपनी उल्लेख गरिएको थियो भने नक्सामा समेत जग्गा भएको प्रमाण देखिएको थियो।
एक वर्षसम्म प्रशासन, मालपोत र विमानस्थल कार्यालय धाएपछि बल्ल उनको ३८ रोपनी जग्गा भएको कर्मचारीहरुले स्वीकारे।
उक्त जग्गामध्ये २८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा उनका बाजेले बुझिसकेछन्। बाँकी १० रोपनी जग्गाको मुआब्जा लिन जाँदा १० मिटर जग्गाको मात्र मुआब्जा दिए। बाँकी जग्गाको किन नदिएको भन्दा विमानस्थलभित्र पर्ने जवाफ दिएर टारिदिएको उनले बताइन्।
‘मेरो घरबाट निस्केर हिँड्ने मान्छे छैन, छोरा विदेशमा छ,’ उनले सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘मुआब्जा माग्न जाँदा माथिबाट आदेश छैन भनेर फर्काइदिन्छन्।’
विमानस्थलबाट पटक-पटक पीडित भएकाहरूले अहिले संगठित भएर आन्दोलन थालेका छन्।
एउटै आयोजनाबाट एकै परिवार ५ पटकसम्म विस्थापित भएको भन्दै पीडितहरूले गठन गरेको जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेल भन्छन्, ‘यो हाम्रो माग होइन, अधिकार हो।’
सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको छ।
‘यति ठूलो आयोजनाको स्पष्ट खाका हुनुपर्थ्यो,’ पौडेलले भने, ‘पटके रूपमा गाउँ नै उठाउँदै लग्यो।’
यसअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी भएका बेला १५ रोपनी बराबर जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिने सहमति भएको उनी बताउँछन्।
यस्तै उचित मुआब्जा दिनेबारे पनि मन्त्री अधिकारीले प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
अहिले सरकारी दररेटको मुआब्जा र खरिद बिक्री गर्न नमिल्ने, घर बनाउन नमिल्ने र खेती गर्नसमेत नमिल्ने बनाएर टुक्राएर छाडिएको जग्गाले पीडितलाई झनै पीडा दिएको उनले बताए।
‘४ आना जग्गा भएका व्यक्तिको तीन आना विमानस्थलले लियो १ आना छाडिदियो,’ पौडेलले भने, ‘त्यो १ आनामा न त सिँचाइ छ न त घर बनाउनै मिल्छ।’
एक करोडमा किनिएका यस्ता जग्गाको २५ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गा डम्प भएर बसेको उनले बताए।
विमानस्थलपीडित सरोकार समितिसँग यसअघि तत्कालीन आयोजना प्रमुखदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतसँग १६ बुँदे सहमतिसमेत भएको थियो। तर अहिलेसम्म भएको कुनै पनि सहमति राज्यका तर्फबाट पालना नभएको पौडेलले बताए।
२०७५ मा ४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न सर्भेमा गएका इञ्जिनियरलाई रोकेर स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिने उनीहरूको चेतावनी दिएका छन्।
कास्कीबाट निर्वाचित सबै सांसद र कास्कीमा रहेका सबै राजनीतिक दलले समेत पीडितलाई साथ दिएका छन्। आइतबार प्रभावित क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले संयुक्त रूपमा आफूहरू पीडितको साथमा रहेको र विमानस्थल पीडितलाई न्याय दिलाउन लाग्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी चाइना सिएमसीए इन्जिनियरिङका टर्मिनल क्षेत्र इन्चार्ज इञ्जिनियर लिउ झियु (एरिक)ले यो समस्या आफूहरूको नभएर नेपाल सरकारको भएको बताए।
उनले स्थानीयको समस्या सम्बोधन गरेर सरकारले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए।
आयोजनाका प्रमुख बिनेश मुनकर्मीले भने आन्तरिक विमानस्थलका लागि भनेर २०३२ सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गाले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय भएपछि थप जग्गा अधिग्रहण गर्नु परेको बताए। भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने गरी अहिले नै व्यवस्था गर्न लागेको समेत उनको भनाइ छ।
जग्गा अधिग्रहण गरेर रनवेको दूरी बढाएको, ‘फोर डी स्टान्डर्ड’ को विमानस्थल बनाउन, पार्किङ, भवन निर्माणलगायत कामका लागि २०७४ सालदेखि थप जग्गा अधिग्रहण गर्नु परेको बताए।
अहिले अधिग्रहणको तयारी भएको जग्गामा जहाजलाई सुरक्षित अवतरणका लागि आवश्यक ‘ग्लाइड पार्क’ राखिने मुनकर्मीले जानकारी दिए।
‘खराब मौसम र रातमा पनि जहाजलाई सुरक्षित अवतरण गराउन यो इक्युपमेन्ट चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अरू ठाउँमा राखे पनि हुन्छ भन्ने तर्क पनि आएका छन्, तर त्यो सर्भे नगरी भन्न सकिन्न।’
विमानस्थलका लागि सरकारले पहिलो पटक २०३२ सालमा ३१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।
त्यसपछि २०७१/०७२ मा तीन चरणमा गरेर ५२१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो भने अहिले १०४ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको तयारी भइरहेको छ।
पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन विगत ४० वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण हुँदै आएको छ। तर अहिलेसम्म विमानस्थललाई आवश्यक जमिन कति हो भन्ने एकिन भइसकेको छैन। विमानस्थल निर्माणको झन्डै ५५ प्रतिशत काम सकिएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेसनले मे २०१४ मै सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि यसअघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरेको थियो।
‘विमानस्थललाई कति जग्गा चाहिन्छ भन्नेबारे यसअघि नै निर्क्यौल हुनुपर्थ्यो,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पहिले नै कमजोरी भएकाले पटक पटक जग्गा अधिग्रहण गर्नु परेको हो।’
विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर विनेश मुनकर्मी भने चिनियाँ कम्पनीसँग इन्जिनियरिङ प्रोकुरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा निर्माणको सम्झौता भएकाले जग्गा अधिग्रहणको काम पटक-पटक भएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्,‘यो मोडलमा सम्झौता गर्दा काम गर्दै जाने र इन्जिनियरिङ, जग्गा अधिग्रहण लगायतका काम पनि सँगसँगै हुन्छ।’
विमानस्थलका लागि आवश्यक थप जग्गा अधिग्रहणबारे आफूहरूको काम रिपोर्ट पठाउनेमात्र भएको मुनकर्मीले बताए।
उनले भने, ‘हामीले त प्रस्ताव गर्नेमात्र हो, निर्णय गर्ने मन्त्री र मन्त्रिपरिषदले हो।’
पुष १६ गते पोखरा आएका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले भने स्थानीयवासीलाई खुसी बनाएर नै अधिग्रहण गर्ने बताएका थिए।
