असफल भनिएको ‘मातृभाषामा विषयगत पढाइ’ ले गएको महिना तरंग समात्यो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा बारा जिल्लाबाट आएको एउटा चिठ्ठीले त्यहाँ भोजपुरी भाषाका ४३ हजार १ सय ८ वटा किताब मागेको थियो। मातृभाषामा तयार पारिएका यी किताब प्राथमिक तहमा पढाइन्छन्।
‘त्यसरी किताबको माग आउनै छाडेको थियो,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्री भन्छन्, ‘बारा जिल्लामा चाहिँ यो व्यापक सफलजस्तो पो देखियो।’
पूर्वतिर राई भाषाका क्षेत्रबाट यस्तै माग आउने गरेको भए पनि अन्यत्र खासै चहलपहल नदेखिएको काप्रीको अनुभव छ। केन्द्रले भने मातृभाषाका विषयगत पाठ्यक्रम तयार पार्ने काम जारी राखेको छ। काप्रीका अनुसार पछिल्लो महिना मात्र २५ औं भाषाका पुस्तक तयार पारिएको छ। पछिल्लोपटक माझी भाषा थपिएको छ।
शिक्षा विभागमा बहुभाषिक शिक्षा शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद सुवेदीका अनुसार सन् २००७ देखि फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा प्राथमिक तहमा मातृभाषाको विषयगत पठनपाठन सुरु गरिएको हो।
त्यसअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक तयार पार्ने, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापेर पठाउने र स्कुलहरूले स्थानीय तवरबाटै भाषागत शिक्षक बन्दोबस्त गरेर पढाउने व्यवस्था छ। यस निम्ति छ जिल्लाका सातवटा स्कुलमा आठ वटा भाषा पठनपाठन थालियो। ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ पछि यो मुलुकभर विस्तार गरियो।
जसै फिनल्यान्डको परियोजना दुई वर्षमा सकियो, यो कार्यक्रम थला पर्न थाल्यो। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, खोकनास्थित रुद्रायणी माध्यमिक विद्यालय।
उपत्यकाकै नेवारबहुल बस्ती खोजी गर्ने क्रममा हामी यो विद्यालय पुगेका थियौं।
‘यो कार्यक्रम सुरु भएपछि प्राथमिक तहमा नेवारी भाषा पढाउन खोजेका थियौं,’ सह–प्रधानाध्यापक कृष्णभगत महर्जनले भने, ‘एकपछि अर्को व्यवहारिक कठिनाइ आउन थालेपछि तीन–चार वर्षभन्दा बढी निरन्तरता पाउन सकेन।’
महर्जनका अनुसार सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुँदैनन् भन्ने आमधारणा जसरी विकास हुँदै गइरहेको छ, त्यसलाई तोड्नै मुश्किल परिरहेका बेला मातृभाषाको विषयगत पढाइले झनै झमेलामा पारिदिएको थियो।
‘सुरुमा त गाउँ विकास समितिले मासिक पाँच हजार तलब दिएर एक जना मातृभाषाका शिक्षक बन्दोबस्त गरिदिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो तलब गाविसबाट आउन छाडेपछि हामीलाई यो कार्यक्रमै निल्नु न ओकल्नु भयो।’
महर्जनले दिएको जानकारीअनुसार नेवारी भाषामा पठनपाठन सुरु गरेपछि जुन नेवार समुदायलाई आकर्षित गर्न सकिएला भनेर सोचिएको थियो, उल्टो त्यही समुदायका विद्यार्थी घट्न थाले।
रुद्रायणी माध्यमिक विद्यालय सबै हिसाबले सम्पन्न रहेको महर्जन बताउँछन्। त्यसबाहेक त्यस गाउँकै अन्य निजी स्कुलभन्दा यसको परिणाम अहिले पनि अब्बल आउने उनको दाबी छ।
‘यति हुँदाहुँदै यहाँका अभिभावक आफ्ना केटाकेटीलाई निजी स्कुल पठाउन जोड गर्छन्,’ उनले भने, ‘किनभने त्यहाँ अंग्रेजीमा पढाइ हुन्छ भन्ने मान्यता सबैमा छ।’
उपत्यकाकै नेवार बहुल बस्ती भए पनि यतिबेला खोकनाको यो सुविधासम्पन्न सामुदायिक विद्यालयमा चालिस प्रतिशत विद्यार्थी मात्र नेवार समुदायका छन्।
‘सबैले आफ्ना केटाकेटी खर्चिलो निजी स्कुलतिर पठाउँछन्,’ महर्जनले भने, ‘बरु पैसा नपर्ने भएकाले अहिले यहाँका तामाङ समुदायका विद्यार्थी बढ्न थालेका छन्। बाहुन–क्षेत्री पनि अलिअलि छन्।’
यस्तो अवस्थामा मातृभाषा शिक्षा सुरु गर्ने हो भने झनै अन्यौल थपिने महर्जन सुनाउँछन्।
‘सरकारले अनिवार्य रूपमा निजीसहित सबै स्कुललाई मातृभाषा कक्षा राख्नै लगायो भने यो कार्यक्रम सफल हुनसक्ला,’ महर्जनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन।’
स्थिति कतिसम्म विथोलिएको छ भने, प्राथमिक तहमा मातृभाषा ऐच्छिक विषयका रूपमा राखेदेखि उल्टो निजी स्कुलले अंग्रेजी विषयलाई ऐच्छिकमा समेत समेटेर पढाइरहेको महर्जन सुनाउँछन्।
‘यस्तोमा सामुदायिक विद्यालयले मातृभाषाको त कुरै छाड्नुस्, नेपाली र सामाजिक शिक्षाबाहेक हिसाब र विज्ञानसमेत अंग्रेजी माध्यममा पढाउन हामी बाध्य छौं,’ उनले भने।
करिब छ वर्षयता मातृभाषा कक्षा आफ्नो विद्यालयमा ठप्पै भएको उनले जानकारी दिए।
यस्तो अवस्थामा केन्द्रले दिएका पाठ्यपुस्तक पनि प्रयोगमा आउन नसकिरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्याल सुनाउँछन्।
‘एक त आम अभिभावकको आकर्षण नै अंग्रेजीतर्फ छ। त्यसबाहेक नेपालमा अधिकांश बसोबास फरक–फरक मातृभाषी मिलेर तयार भएको अवस्थामा यो अलिक जटिल नै छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
एकातिर स्कुलहरू स्थानीय तहको हातमा गइसकेको र अर्कोतर्फ यसमा आफ्नो जानकारी सीमित रहेका कारण शिक्षा विभागकै अनुभव प्रयोग गर्न प्रवक्ता अर्यालले सुझाए।
यतिबेला पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २५ वटा भाषाको किताब तयार पारिसकेको छ। मुलुकभर कति स्कुलमा मातृभाषाको विषयगत पढाइ हुन्छ भन्ने आफूहरूसँग कुनै तथ्यांक नरहेको शिक्षा विभागका सुवेदी सुनाउँछन्।
त्यसो भए पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यत्रो लगानीमा तयार पारेका किताब के हुन्छन्?
‘थन्किन्छन्,’ भाषाशास्त्री एवं मातृभाषा पठनपाठन अभियन्ता अमृत योञ्जन तामाङ भन्छन्, ‘चहिएको एउटा तर सरकारको प्राथमिकता अर्कै भएपछि आउने परिणाम यस्तै हो।’
०४७ को संविधानले पहिलोपटक मातृभाषा पठनपाठन अधिकार स्थापित गरेको योञ्जन बताउँछन्। त्यसलाई गलत ब्याख्या गरेर विषयगत पढाइतर्फ जोड दिइँदा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको उनको तर्क छ।
‘हामीले नेवारी, भोजपुरी वा तामाङ भाषाका किताब पढाउने कुरा गरेका थिएनौं,’ योञ्जन भन्छन्, ‘पहिलेदेखिका किताबमै भएका कुरालाई नेवारी, भोजपुरी वा तामाङलगायतका भाषामा बुझाएर पढाइदिने प्रणालीको कुरा गरेका थियौं। मातृभाषाका विषयगतभन्दा मातृभाषा माध्यमबाट पढाइ हुनुपर्छ भनेका थियौं।’
०५० सालमा आफूसमेत सदस्य रहेर भाषिक सुझाव आयोग गठन भएकामा आयोगले स्पष्टसँग माध्यमका रूपमा लागू गर्ने सुझाव दिँदादिँदै सरकारले विषयगत बनाएको आरोप उनको छ।
यसबीच ०६६ सालमा ‘बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका’ आएको थियो। त्यसमा स्पष्टसँग तीन कक्षासम्म मातृभाषा माध्यमबाट पढाउने, पाँचसम्म नेपाली र मातृभाषालाई माध्यम राख्ने र आठ कक्षासम्म ‘मातृभाषा पनि’ भनेर सोझै नेपालीमा लैजान मिल्नेगरी उल्लेख गरिएको उनी बताउँछन्। त्यो कार्यान्वयनमा आएन।
०७२ को संविधानले भने मातृभाषामा शिक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ गरे पनि स्कुलहरू सबै स्थानीय तहका हातमा सुम्पेको योञ्जन बताउँछन्।
‘त्यसमा पनि बिडम्बना छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन नआइसकेको अवस्थामा केही दिनअघि मात्र शिक्षक नियुक्ति जिम्मा स्थानीय तहले नभई संघीय सरकारले नै लिने भनी सर्वोच्च अदालतले नै विरोधाभाषी फैसला सुनाइदिएको छ।’
स्थानीय तवरबाटै स्थानीय तहले त्यहाँको भाषा बुझ्ने शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेर नियुक्ति नदिने हो भने मातृभाषामा पढाइको काम कठिन हुने उनको तर्क छ।
मातृभाषामा पढाइको काम विषयगत र माध्यमकै बहसमा अल्झिएको छ।
यस्तो अवस्थामा विषयगतलाई छाडेर माध्यम भाषाको अवस्था चाहिँ के छ?
शिक्षा विभागका सुवेदीको भनाइमा यतिबेला मुलुकभर ५२ हजार कक्षा कोठामा ६९ भाषामा मातृभाषा माध्यम कक्षा सञ्चालन भइरहेको तथ्यांक छ।
‘भाषिक अभियन्ताहरूका भनाइ पनि व्यक्तिपिच्छे फरक छन्,’ सुवेदी सुनाउँछन्, ‘कोही माध्यमको कुरा गर्छन्, कोही विषयगत कुरा गर्छन् त कोही अझ अहिलेसम्म गर्न नभ्याइएको कुरा अर्थात् लिपी पनि मातृभाषाकै राखेर किताब तयार पार्नुपर्ने भन्छन्।’
यस्तो बेला अहिले ६९ मातृभाषा माध्यमका रूपले र २५ वटामा विषयगत हिसाबले पठनपाठन गराउन सरकारले व्यवस्था गरिदिएको सुवेदीले जानकारी दिए।
सुवेदीले दिएको मातृभाषालाई माध्यमका रूपमा राखेर ५२ हजार कक्षामा पढाइ भइरहेको तथ्यांक चाहिँ भाषाशास्त्री एवं अभियन्ता योञ्जन ठाडै अस्वीकार गर्छन्।
‘त्यो स्कुलहरूलाई भर्न लगाइएको फारमका आधारमा आएको तथ्यांक हो,’ योञ्जनले भने, ‘फिल्डमा गएर हेर्ने हो भने नगन्य स्कुलमा मात्र लागू भइरहेको छ।’
मातृभाषा मार्फत पढाउँछौं भन्ने स्कुललाई सरकारले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। अन्यत्रबाट पनि सहयोग उपलब्ध हुनसक्ने आशमा त्यस किसिमका गलत तथ्यांक सरकारसँग जम्मा भएको दाबी योञ्जनको छ।
‘सरकारलाई यस विषयमा कसरी जानुपर्छ भन्ने हामीलाई जत्तिकै राम्रोसँग थाहा छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो त बीचमा खेल्न आउनेहरूले परिस्थिति बिगार्दै लगिरहेका छन् र सरकार पनि बुझेको कुरा नबुझ्यै जस्तो गरिरहेको छ।’
यस्तो अवस्थामा बारा जिल्लाबाट त्यत्रो संख्यामा किताब मागसहित आएको पत्र के हो त?
‘त्यो एउटा फिल्मी क्षेत्रमा ‘कथाले मागेको’ भनिन्छ नि!’ योञ्जनले ठट्यौलो गर्दै भने, ‘अरू केही व्यवस्था नगरिएको बेला त्यसरी किताब माग आउनु भनेको त्यही ‘कथाले मागेको’ भनेजस्तै हो।’
योञ्जनसँग त हाँस्दै विदा भइयो। तर, वास्तवमा बारा जिल्लाबाट आएको पत्र के हो?
हामीले त्यहाँको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सम्पर्क गर्यौं। शिक्षा कार्यालयका सूचना अधिकारी अशोककुमार रौनियारले यसको सम्पूर्ण जस त्यहाँको भोजपुरी भाषा प्रतिष्ठानलाई दिए।
‘राज्यबाट भोजपुरी भाषाका क्षेत्रमा केही पनि नपाइरहेको अवस्थामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले किताब छापेर पठाएको देखेपछि त्यसलाई नै सक्दो बढी प्रभावकारी बनाउन प्रतिष्ठान लागेको छ,’ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामप्रसाद साहले भने, ‘जिल्लाका दोहोरी र कलैया श्रोतकेन्द्रमा मात्र यी पाठ्यक्रम पढाइ हुँदै आएका थिए। अब यहाँका आठवटै स्थानीय तहमार्फत् जिल्लाभर पढाइ गराउन ४३ हजारभन्दा बढी किताब माग गरेका हौं।’
मागेजति किताब प्राप्त हुनेमा भने साह शंका व्यक्त गर्छन्।
‘यसअघि पनि ०६७ सालमा जिल्लाभर पढाइ गराउन ५७ हजारवटा किताब मागेर पत्राचार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, २५ सयवटा किताब मात्र हात लागेको थियो।’
किताब थोरै भएकै कारण कतिपय स्कुलमा फोटोकपी गरेर पढाउन लगाएको साह बताउँछन्।
२०६१ सालमा भोजपुरी प्रतिष्ठान खुलेदेखि साह अध्यक्ष छन्। उनका अनुसार प्रतिष्ठानले मातृभाषामा प्राथमिक तह कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै चासोका साथ अघि बढाउँदै आएको छ।
‘जुन किसिमले यो लागू हुनुपर्ने हो त्यसमा हाम्रो मात्र एकतर्फी प्रयास भइरहेको छ जस्तो लाग्छ,’ साहले भने, ‘संविधानले मातृभाषामा शिक्षाको उल्लेख गरेर हाम्रो कुरा उसैले मात्र सुनिरहेजस्तो लाग्दैछ, बाँकी कसैले सुनिरहेको छैन।’
पछिल्लो समय स्थानीय तह चुनाव भएपछि केही निर्वाचित प्रमुखहरूले पनि यो कार्यक्रम अघि बढाउन आफूहरूले सघाउने आश्वासन दिएको
उनी बताउँछन्।
‘अब त स्थानीय तहले नै हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘तै पनि भोजपुरी प्रतिष्ठानले संयोजनकारी भूमिका खेलेर उनीहरूलाई सघाउन तयार छ।’
साहका अनुसार सोमबार मात्रै प्रतिष्ठानको बैठक कलैया श्रोतकेन्द्रमा बसेको थियो। त्यतिबेलै प्रतिष्ठानले जम्मा गरेको पुराना किताब विभिन्न स्कुललाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी उनले दिए।
‘हामीले ४३ हजार किताब माग्दै केन्द्रमा लेखेको पत्रको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन,’ साहले भने, ‘किताब आएछ भने जिल्लाभर मातृभाषाको पठनपाठन बन्दोबस्त मिलाउनेगरी सबै तिर पुगेर वितरण गर्नेछौं।’
यसरी उता भोजपुरी प्रतिष्ठान केन्द्रको जवाफ पर्खेर बसेको छ भने यता केन्द्र आफैं अलमलमा छ।
‘पहिलो कुरा त हामीले पाठ्यक्रम तयार पारेर एक–दुई सय मोडल कपी मात्र तयार पार्ने हो,’ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक काप्री भन्छन्, ‘छापेर दिने काम त जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको हो।’
त्यति ठूलो मात्रामा किताब चाहिएको हो भने केन्द्रले तयार पारेर दिएको नमूनाकै आधारमा स्थानीय तहहरू नै मिलेर त्यसको प्रतिलिपि छापेर तयार पार्न सक्ने काप्री सुनाउँछन्।
