२०७५ माघ २४ गते ठेक्का सम्झौता हुँदा बुटवल नारायणगढ सडक विस्तारको काम साढे तीन वर्षमा अर्थात् २०७९ साउन २२ सम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सर्त थियो।
सडक विभागसँग ठेक्का सम्झौता गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले २०७५ चैतदेखि निर्माणको काम सुरू गरेको थियो। साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको सडक निर्माण थालिएको सात वर्ष बितिसक्दा भौतिक प्रगति ६७ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ।
यो अवधिमा तीन पटक म्याद थप गरिएको छ। ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिएपछि पहिलो पटक एक वर्ष थपेर २०८० भदौ १२ सम्म पुर्याइएको थियो।
त्यसपछि दोस्रो पटक ११ महिना म्याद थप गरी २०८१ साउन ८ गतेसम्म पुर्याइएको थियो। दोस्रो पटक थप गरिएको म्याद अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि तेस्रो पटक एक वर्षको म्याद थप गरिएको थियो। तेस्रो पटक थप गरिएको म्याद आगामी साउन ८ गते सकिँदै छ। यो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने पक्का भइसकेको छ।
२०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्माणको शिलान्यास गरेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको बुटवल नारायणगढ खण्डको स्तरोन्नतिका लागि २०७५ साल चैत ८ गते पुनः शिलान्यास गरेर काम सुरू गरिएको थियो।
बुटवल राजमार्ग चौराहाबाट चितवन गैडाकोटसम्मको यो सडकको लम्बाइ ११३.३५ किलोमिटर छ। एउटै निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिए पनि बुटवलदेखि दाउन्नेसम्म पश्चिम खण्ड र दाउन्नेदेखि गैंडाकोटसम्म पूर्वी खण्ड गरी दुई भागमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ।
पश्चिम खण्ड अन्तर्गत् बुटवलदेखि बर्दघाटसम्म एक–दुई स्थान बाहेक एकतर्फी लेन भए पनि कालोपत्र भइसकेको छ। पूर्वीखण्डतर्फ पनि दुम्किबासदेखि गैंडाकोटसम्म एक–दुई स्थानबाहेक अन्यत्र कालोपत्र भइसकेको छ।
बुटवल नारायणगढ पश्चिम खण्डका इन्जिनियर शशि श्रेष्ठका अनुसार बुटवलदेखि दाउन्ने सम्मको ४८ दशमलव ५ किलोमिटरमध्ये ३८ किलोमिटर सडक एकतर्फी रूपमा कालोपत्र गरिएको छ। २० किलोमिटर सडक दुईतर्फी नै कालोपत्र भएको छ।
रुपन्देही देवदहको घोडाहा र भलुहीमा करिब एक किलोमिटर सडक दुईतर्फी नै कालोपत्र हुन सकेको छैन। नवलपरासीतर्फ सुनवलको तुरिया खोला, सुनवल र बर्दघाटको सिमाना पर्ने भुमही बजार र बर्दघाटको मुख्य बजार क्षेत्रको केही भाग कालोपत्र हुन बाँकी छ।
सडक आयोजनाका अनुसार बुटवलदेखि गैंडाकोटसम्म ९५ किलोमिटर हाराहारी क्षेत्र एकतर्फी रूपमा भए पनि कालोपत्र गरिएको छ। बुटवलदेखि गैंडाकोटसम्म विभिन्न खोलाहरूमा रहेका पुलहरूले ३.०७ किलोमिटर क्षेत्र ओगटेका छन्। एकतर्फी रूपमा कालोपत्र गरिएको र पुलहरूले ओगटेको क्षेत्र घटाउँदा अब १५ किलोमिटर हाराहारी मात्र सडक दुईतर्फी नै कालोपत्र हुन बाँकी छ।
तर भौगोलिक रूपमा समेत सबैभन्दा अप्ठ्यारो र साँघुरो रहेको दाउन्ने खण्डमा एकतर्फी पनि कालोपत्र हुन नसक्दा सडक विस्तारका क्रममा उड्ने धूलो र गाडीहरूको जामका कारण यात्रुहरूले सास्ती पाइरहेका छन्।
दाउन्ने खण्ड अत्यन्तै संवेदनशील र जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। पूर्वीखण्ड र पश्चिम खण्डको सिमाना समेत रहेको दाउन्ने क्षेत्रमै करिब ११ किलोमिटर सडक दुईतर्फी नै कालोपत्र हुन सकेको छैन। बर्दघाटदेखि दुम्किबाससम्मको १४ किलोमिटरमध्ये १० किलोमिटर सडक पश्चिम खण्डमा पर्छ। पूर्वी खण्डअन्तर्गत दाउन्ने क्षेत्रको ४ किलोमिटर सडक पर्छ। दाउन्ने क्षेत्रमा पूर्वीखण्ड तर्फ सडकको भित्तामा पर्खाल लगाउने र नाली बनाउने काम भइरहे पनि कालोपत्र हुन सकेको छैन।
इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार पश्चिम खण्ड तर्फ भने बर्दघाटदेखि दाउन्नेतर्फ एसमोडको माथिल्लो भागसम्म २.७१ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। पश्चिम खण्डकै खुर्साने खोला र दाउन्नेको मुख्य बजार नजिकैको ४५० मिटर सडकमा दुईतर्फी नै ढलान गरिएको छ।
तर दाउन्ने खण्डमा सवारी चालक र यात्रुहरूले दिनहुँ सास्ती पाइरहेका छन्। सबैभन्दा अप्ठ्यारो र जोखिम मानिएको दाउन्ने क्षेत्रमा भने बल्ल निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। पहाडको भित्ता काट्ने, पर्खाल लगाउने तथा कल्भर्ट र पुल निर्माणका कामहरू भइरहँदा यात्रुहरूले दुःख पाइरहेका छन्।
डोजरले पहाड काटिरहँदा सवारी जाम भइरहेको छ। त्यहीमाथि दिउँसै अन्धकार बनाउने गरी उँडिरहने धूलो र सडकमा परेका ठुल्ठूला खाडलले यात्रा गरिनसक्नु छ। सडकमा उड्ने धूलोले मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नेहरूलाई सबैभन्दा सकस छ।
ठाउँ–ठाउँमा कल्भर्ट निर्माणको लागि बनाइएका डाइभर्सन र धुलाम्मे सडकका कारण अहिले बर्दघाटदेखि दुम्किबाससम्मको सडक पार गर्न सवारी साधनका चालक र यात्रुहरूलाई युद्ध जिते बराबर हुने गरेको छ।
दाउन्ने खण्डमा निर्माण कार्य सुस्त भएको र यात्रुहरूले सास्ती पाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सडक निर्माण आयोजनाले निर्माणको कामलाई दाउन्नेमा केन्द्रित गरेको थियो। सवारी साधन सञ्चालन भइरहँदा सडकका भित्ता काट्न र कल्भर्ट बनाउन समस्या भएको भन्दै केही दिनका लागि निश्चित समय तोकेर सवारी साधन बन्द गरेर निर्माणको काम गरे पनि सन्तोषजनक प्रगति भने देखिएको छैन।
कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लागत रहेको यस आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको ८५ प्रतिशत ऋण अनुदान रहेको छ। कुल लागतमा नेपाल सरकारले १५ प्रतिशत व्यहोर्नुपर्छ। एसियाली विकास बैंकले ३२ वर्षका लागि साढे एक प्रतिशत व्याजमा ऋण दिएको हो।
सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ अन्तर्गत राखेर निर्माण भइरहेको यो सडक खण्ड अन्तर्गत सहरी क्षेत्रमा ६ लेन, जंगल क्षेत्रमा चार लेन र दाउन्ने खण्डमा तीन लेनमा बनिरहेको छ। सडकमा वन्यजन्तु वारपार गर्न ओभर पाससहित पूर्वी खण्डमा १२ वटा ठूला र २२ वटा साना तथा पश्चिम खण्डमा ९ वटा ठूला र २१ वटा साना पुल बन्दै छन्।
