भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप भएको छ।
सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको प्रर्दशनको क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समय अवधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरियो,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने।
यसअघि सरकारले आयोगको म्याद २० दिन म्याद थप गरेको थियो। आयोगको म्याद माघ २८ गते सकिँदै थियो।
म्याद थप भएसँगै अब फागुन २४ सम्ममा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको मतपरिणामसमेत सोही समयमा आइसक्ने आकलन छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो। निर्णय गर्दा आयोगलाई तीन महिनाको समयावधि दिएको थियो।
तर त्यो समायवधिमा काम नसकिएपछि एक महिनाका लागि थपिएको थियो। यो समयमा पनि नसकिएपछि म्याद माघ ८ गते २० दिनका लागि थपिएको थियो।
पछिल्लो म्याद थपसँगै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अघि प्रतिवेदन नआउने निश्चित भएको हो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भए निर्वाचन प्रभावित हुने आकलन गरेर सरकारले आयोगको म्याद थप गरेको हो। आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सरकारमाथि सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयन गर्न दबाब बढ्ने थियो। त्यही बुझेर सरकारले आयोगमै प्रतिवेदन अड्काउने नीति लिएको हो।
स्रोतकाअनुसार निर्वाचन आयोगले पनि सुरक्षाको कारण देखाउँदै फागुन २१ गते अघि प्रतिवेदन बाहिर नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ को घटनामा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्दा त्यसले निर्वाचन प्रभावित तुल्याउने आयोगको आकलन छ।
जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य विज्ञानराज शर्माले सेतोपाटीसँग केही दिन अघि प्रतिवेदन लेख्ने कामहरू बाँकी रहेको बताए।
‘कामहरू बाँकी छन्। शेपिङ गरी फाइनल लगायतका कामहरू गर्न बाँकी छ,’ उनले भने।
आयोगले अन्तिम रूप दिएपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ। सरकारले नै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।
-1702784094.jpg)
-1746009348.jpg)
