सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्न अध्यादेश जारी गर्ने भएको छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७८ सालको जनसंख्याको अनुपातमा सिट संख्या निर्धारणका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
अध्यादेशमा दलित आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा सिट निर्धारण गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले पुस १३ र १४ गते भित्र निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउँदा दलित, आदिवासी, खसआर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा २८ को उपधारा ५ ले गरेको छ।
उक्त ऐनको अनुसूची–१ मा २०६८ सालको जनगणना अनुसार बन्दसूची तयार गर्दा दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खसआर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत नाम समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत् २०७८ सालको जनगणना अनुसार यी क्लष्टरमा भएका जनसंख्याको विवरण कानुनमा समेट्न लागेको हो।
पछिल्लो जनगणना अनुसार थारू, जनजाति र मधेसीको जनसंख्या बढेको छ भने खसआर्यको जनसंख्यामा केही कमी आएको छ।
अब जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा आयोगले सिट निर्धारण गर्नेछ।
निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार नयाँ जनसंख्याका आधारमा जनजाति र मधेसी र मुस्लिमको सिट निर्धारण फरक पर्न सक्नेछ। दलितको सिट संख्या समान रहन सक्नेछ। खस आर्यको सिट घट्न सक्छ।
‘मधेसी र मुस्लिमको एक सिट बढ्न सक्छ,’ निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘खस आर्यको घट्न सक्छ। तर आयोगले नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि यो विषयमा निर्णय गर्नेछ।’
-1746009348.jpg)
