वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारको वैधतामा उठेको प्रश्न निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन्।
संसद विघटन विरूद्धको मुद्दामा रिट निवेदकहरू आयुष बडाल, विपिन ढकाल र प्रकाश भुजेलको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको वैधता नै प्रारम्भिक प्रश्न भएकाले यसको निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका हुन्।
'सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने प्रश्न छ। असंवैधानिक सरकारले निर्वाचन पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग र हाम्रो दलिल पनि त्यही भएकाले यसको निरूपण जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ,' उनले बुधबारको सुनुवाइमा भने।
रिट निवेदनमा सरकारलाई असंवैधानिक भन्ने सन्दर्भमा संविधानको धारा ७४ उल्लेख गरिएको छ।
'धारा ७४ ले हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। दलहरूको सिफारिस नभएको र दलहरूको सहभागिता नभएकाले यो मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने जुन अवस्था आयो र जसरी प्रत्यर्थी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन भयो, त्यो नै गैरसंवैधानिक छ। यसले संविधानको धारा ७४ मा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भन्ने एउटा संवैधानिक प्रश्न हो,' भट्टराईले भने।
उनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नमानिने उल्लेख रहेको स्मरण गराए।
'प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसँगै त्यो धाराको पनि उल्लंघन भएको छ भन्ने दोस्रो संवैधानिक प्रश्न छ,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले धारा ७५ को विषय पनि उल्लेख गरे। त्यसमा नेपालको कार्यकारणीय अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ भनिएको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुँदा उल्लेख गरिएको प्रावधान धारा ७५ विरूद्ध रहेको भट्टराईले बताएका छन्।
सरकार असंवैधानिक रहेको विषयसँगै भट्टराईले यही सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन कसरी असंवैधानिक छ भनेर पनि आफ्नो तर्क राखेका छन्।
त्यसमा उनले संसद विघटनलाई सरकार गठनको 'बाइप्रोडक्ट' भनेका छन्। र, यो कसरी असंवैधानिक छ भनेर तीनवटा आधार उल्लेख गरे।
पहिलो, संविधानले धारा ७७ (७) को अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने उल्लेख गरेका छन्। त्यसबाहेकका परिस्थितिमा विघटनको परिकल्पना नगरिएको उनले बहसमा भनेका छन्।
'यो आफै विघटन हुने अवस्था बाहेक विघटन हुन सक्दैन भनेर अगाडि यस इजलासले टुंग्याइसकेको विषय हुनाले विघटनसँग सम्बन्धित संविधानको धारा ७७ को उपधारा ७ मा पनि संवैधानिक प्रश्न निवेदकले उठाएको छ,' उनले भने।
विघटनको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिबारे पनि रिटमा उल्लेख गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले बताए।
'यो विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ र मिति २०८२ फागुन २१ गते बिहीबारको दिन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नुभएको छ। यहाँ कुनै संविधानका धाराहरू उल्लेख छैनन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरेर यो विघटन गरियो भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन। यो हुने अवस्था पनि संविधानले दिएको छैन,' उनले भनेका छन्।
रिट निवेदनमा भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त गरिएको विषय पनि धारा १३२ को विपरीत रहेको तर्क रिट निवेदनमा गरिएको उनले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले यी तमाम विषयमा सात दिनभित्र सरकारसँग जबाफ माग्ने र त्यसपछि लगातार सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए।
निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले लगातार सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'सरकारलाई पनि एक खालको दुबिधा, राजनीतिक दलहरूलाई पनि एक खालको दुबिधा, मतदाताहरुलाई पनि अर्को खालको दुविधा हुन्छ। त्यसो भएर निर्वाचन हुने वा नहुने दुबिधाका कारण समग्र राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरूद्ध हुन जान्छ,' उनले भने।
लिखित जबाफ आएको भोलिपल्टदेखि नै यसको निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहीँ पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस नगरेको पनि बताए।
'उहाँले संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नुभएको देखिँदैन। उहाँले यति मात्र भन्नुभएको छ, नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा हाल मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसम्मत राजनीतिक निकास र समस्या समाधानको थप पहलका लागि संविधानको धारा ७७ (१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु,' उनले भने।
'यो सिफारिसबाहेक अर्को कुनै सिफारिस भएको हामीलाई थाहा छैन,' उनले भने।
भट्टराईले सरकारलाई दुइटा विषयमा अन्तरिम आदेश गर्न माग गरे।
'संवैधानिक प्रावधान विपरीतका काम-कारबाही नगर्नू र दूरगामी असर पर्ने कुनै खालका पनि काम-कारबाही नगर्नू/नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश भयो भने त्यसले यो मुद्दा चाँडो किनारा गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ,' उनले भने।
-copy-1761394385.jpg)
-1746009348.jpg)
