पोखरा महानगरपालिका-१६ स्थिति लिची बगैंचाको १३५ रोपनी जग्गा हडप्न घुस लेनदेन भएको अडिओ संवाद तीन महिनाअघि सार्वजनिक भएको थियो।
उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनाविरूद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मुद्दा दायर भएका अन्य पाँच जनामा मालपोत कार्यालय कास्की पोखराका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, खमबहादुर पुन र बिचौलियाहरू सुजन लामा, यमकुमारी गुरूङ र तुल्सीराम बुढामगर छन्।
लिची बगैंचाको जग्गा हडप्ने प्रकरणसँग जोडिएका यी सात जनाको भूमिका के थियो?
सबभन्दा पहिला कुरा गरौं, उक्त जग्गाको इतिहासबारे।
जग्गाको इतिहास के हो?
मुस्ताङका थकालीहरूले बस्ती बसाएको यो जग्गा १९७९ सालमा राणाहरूले बिर्ता पाएका थिए।
२०१७ सालपछि उनीहरूले उक्त जग्गा बेचबिखन गर्न थाले। बेचबिखनको लिखत तमसुक मालपोत कार्यालय कास्कीमा अहिले पनि सुरक्षित छ।
यही जग्गा खरिद–बिक्री हुँदै थकालीहरूको हातमा आइपुगेको हो।
तर राणाहरूका दुई जना छोरी दुर्गादेवी शाह र गीतादेवी शाहले जग्गामा हकदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्चले २०४१ सालमा उक्त जग्गा दुर्गादेवी र गीतादेवीको नाममा हुने फैसला गर्यो।
सर्वोच्चको फैसलाले जग्गाको कित्ता नम्बर र नापनक्सा किटान गरेको थिएन। चार किल्ला तोकिएको फैसलामा पूर्वतर्फ बाटुलेचौर, पश्चिममा लामाचौर जाने मूलबाटो, उत्तरमा तीकलाल बेदे र इन्द्रकुमारी साँध र दक्षिणमा ऋणी मात्र भनिएको थियो। फिल्डबुकमा पनि शाह थरका व्यक्तिको नाम कतै उल्लेख थिएन।
अदालतको फैसला स्पष्ट नभएको र कुन जग्गा भन्नेसमेत छुट्याउन नसकिने भन्दै मालपोत कार्यालयले कार्यान्वयन अघि बढाएन।
अर्कातिर मुद्दा जितेपछि दुर्गादेवी र गीतादेवी पनि जग्गा दाबी गर्न गएनन्। सरकारले २०५९ सालमा गरेको नापीमा पनि उनीहरूले जग्गा हकदाबी गरेनन्। त्यही भएर यसअघि जग्गा किनेर लालपुर्जा लिएका थकालीहरूकै नाममा नापी टोलीले २०५९ सालमा हालसाबिक गरिदियो।
त्यसयता शान्त रहेको लिची बगैंचामा दुई वर्षदेखि बिचौलियाहरूको चलखेल सुरू भएको थियो।
बिचौलियाको प्रवेशपछि के भयो?
सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम दुर्गादेवी शाहका हकवालामध्ये सुरज शाह ठकुरीले उक्त जग्गा आफूहरूको नाममा नामसारी गराउन मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवदेन दिएका थिए।
तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले काम नगरेपछि सुरजको परिवार बिचौलिया सुजन लामाको सम्पर्कमा पुगेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
त्यसपछि सुजनले यमकुमारी गुरूङ र तुल्सीराम बुढामगरसँग मिलेर जग्गा नामसारी गराएबापत ४० प्रतिशत पाउने गरी २०८१ जेठ २० गते करारनामा गरे।
उक्त करारनामामा ६० प्रतिशत जग्गा 'प्रथम पक्ष' (जग्गा दाबी गरेका सुरज शाह ठकुरी, सुनिल शाह ठकुरी र ध्रुवसिंह ठकुरी) ले पाउने र बाँकी ४० प्रतिशत बिचौलिया भनिएका सुजन लामाका साझेदारीहरूले पाउने उल्लेख छ।
बिचौलियाहरूले पाउने ४० प्रतिशत भनेको लिची बगैंचाको ५४ रोपनी जग्गा हो।
करारनामा गरेपछि सुजन लामाले मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसँग मिलेमतो गरी जग्गा नामसारी प्रक्रिया अघि बढाए। अधिकारीले दुर्गादेवीका हकवालाहरूको निवेदन कार्यान्वयन गर्न नापी कार्यालय कास्की, जिल्ला अदालत र वडा कार्यालयमा पत्राचार गरेको अख्तियारको भनाइ छ।
तर जग्गा नामसारीको प्रक्रिया पूरा नहुँदै २०८१ पुस १८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट रामचन्द्रको सरूवा मालपोत कार्यालय लमजुङमा भयो।
रामचन्द्रको ठाउँमा चिरञ्जीवी पौडेललाई ल्याइयो।
त्यसपछि बिचौलियाहरू चिरञ्जीवीलाई सरूवा गराएर रामचन्द्रलाई नै पोखरा फर्काउन र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा आफू अनुकूलको खमबहादुर पुनलाई नियुक्त गर्न तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको सम्पर्कमा पुगेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यहीँनिर मन्त्री गुप्ता र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग घुस लेनदेन भएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताएका छन्।
'बिचौलियाहरूबाट रकम लिएर चिरञ्जीवीलाई पोखराबाट सरूवा गर्ने र उनको ठाउँमा रामचन्द्रलाई नियुक्त गर्न दुई मन्त्रीहरूले सहजीकरण गरिदिएको देखिन्छ,' प्रवक्ता पौडेलले भने, 'पूर्वमन्त्री गुप्ताले त सहजीकरण मात्र गरिदिएनन्, पटक पटक निर्देशन समेत दिएको पाइन्छ।'
गुप्ताले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पटक पटक निर्देशन दिएको प्रमाण अख्तियारले फेला पारेको उनले बताए।
'त्यति बेला सचिवले मन्त्रीको आदेश नमानेका कारण काम हुन सकेन,' प्रवक्ता पौडेलले भने, 'काम नभएपछि नै सुजन र पूर्वमन्त्रीहरूबीच भएको घुस लेनदेनको अडिओ संवाद सार्वजनिक भएको देखिन्छ।'
उक्त अडिओ संवादलाई अपराध अनुसन्धान विभाग र डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गर्दा प्रतिवादीहरूसँग मेल खाएको उनले जानकारी दिए।
अडिओमा सुनिएअनुसार मालपोत कार्यालय पोखरामा रामचन्द्र अधिकारीलाई फिर्ता ल्याउन ५३ लाख र भूमि अयोग कास्कीको अध्यक्षमा खमबहादुरलाई ल्याउन २५ लाख गरी कुल ७८ लाख रूपैयाँ घुस लेनदेन भएको पाइन्छ।
त्यसपछि मन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठ बिचौलिया सुजनलाई लिएर जग्गा हेर्न गएको अख्तियारले जनाएको छ।
यसरी जग्गा नामसारी गर्न सबै प्रबन्ध मिलाएपछि यमकुमारीका नाममा खोलिएको खातामा तुल्सीराम बुढाले २०८१ जेठ २९ गते १ करोड र जेठ ३२ गते ७५ लाख रूपैयाँ जम्मा गरिदिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
'यमकुमारीको खाताबाट घुस लेनदेनको काम भएका प्रमाण हामीले जुटाएका छौं,' उनले भने।
यही आरोपमा जोडिएका तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि भने अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छैन।
यो प्रकरणमा बलराममाथि पनि ३२ लाख रूपैयाँ घुस लिएको आरोप छ। उनीसँगको लेनदेन फरक समयमा भएकाले छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन गर्ने अख्तियारले निर्णय गरेको छ।
पूर्वमन्त्री रञ्जिताका पिएसओ रोशन लोहनीमाथि पनि छुट्टै अनुसन्धान हुने अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलले बताए। उनले यमकुमारीको नाममा रहेको गरिमा विकास बैंकको खातामा ११ लाख रूपैयाँ जम्मा गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
बुधबार विशेष अदालतमा दर्ता भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा दुई पूर्वमन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठसँग ७८ लाख रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसँग ५३ लाख, बिचौलिया सुजनसँग ७८ लाख, खमबहादुरसँग २५ लाख, यमकुमारीसँग ७८ लाख र तुल्सीरामसँग ७८ लाख बिगो माग गरिएको छ।
***
-1746009348.jpg)
