ध्वस्त भएको सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार पहिलो इजलास बस्यो। जलेको भवन र गाडीहरूको छेउमा त्रिपाल टाँगेर बसिएको इजलासमा पहिलो सुनुवाइ भयो फिरोज आलमको मुद्दाको।
एउटा त्रिपालमुनि सर्वोच्चका कर्मचारीहरू बसे। उनीहरू सेवाग्राहीलाई सोधपुछ गर्न, रिट दर्ता गर्न र सहजीकरणका लागि बसेका हुन्।
त्यसैको छेवैमा अर्को पालमा केही दिनअघिसम्म सर्वोच्चबाट निकालिएका फर्निचरहरू राखिएको थियो। अहिले त्यही त्रिपालमुनि इजलास बनाइएको छ।
एकातर्फ न्यायाधीश बस्ने कुर्सी, अर्कोतर्फ बहस गर्न पुगेका वकिल र बीचमा इजलास अधिकृत बस्नेगरी कुर्सीहरू मिलाइएको थियो।
कम्प्युटर, किताब, मुद्दाका फाइलहरू केही थिएनन्। न्यायाधीश र अधिकृत बस्ने डेस्कमाथि स-साना कापी र कलम मात्र थिए।
भदौ २४ गते भएको प्रदर्शनको क्रममा सर्वोच्च अदालतको मूल भवनमा आगजनी हुँदा ध्वस्त बनेको छ। भदौ २६ गते नै सर्वोच्च अदालतले अरू सबै मुद्दाहरू स्थगित हुने र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ भने हुने जानकारी गराएको थियो। त्यसयता कुनै सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
बिहीबार पहिलो पटक इजलास बसेको हो।
दुई वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट केही दिनअघि दर्ता भएका थिए। त्यसको सुनुवाइ बिहीबार हुने तय भइसकेको थियो।
पालमुनि नै सुनुवाइ हुने भनेपछि ११ बजेतिर वकिलहरू आएर परिसरमा कुरिरहेका थिए।
अधिवक्ता वीरेन्द्र पाठक पालमुनिको इजलासमा गए, सरासर फाइल पल्टाउन थाले।
उनको मुद्दा पहिलो नम्बरमा राखिएको थियो। इजलास अधिकृतले आफूसँग केही फाइल ल्याएका थिए।
साढे ११ बजेतिर सर्वोच्चको एनेक्स भवनबाट वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सुनुवाइका लागि आइपुगिन्। एउटा फाइलको कपी इजलास अधिकृतले न्यायाधीश मल्ललाई दिएपछि सुनुवाइ सुरू भयो।
यसरी पालमुनिको इजलास सुनुवाइ गर्नु ऐतिहासिक बनेको छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि न्यायलय सञ्चालन हुने सन्देश दिएको छ।
पहिलो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा जिल्ला अदालत बाँके र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासलाई विपक्ष बनाइएको थियो।
फिरोज आलमलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र पाठकले बहस सुरू गरेका थिए।
नेपालगन्जका फिरोजमाथि ठगी, किर्ते तथा संगठित अपराध मुद्दामा पक्राउ गरिएको थियो।
'किर्ते गरेर जग्गा आफ्नो नाममा पारेर फसाइएको मुद्दा हो,' अधिवक्ता पाठकले भने।
एक व्यक्तिले नेपालगन्जमा गएर जग्गा खरिद गरेका थिए। त्यही जग्गालाई धितो राखेर ती व्यक्तिले एक करोड २० लाख रुपैयाँ मुक्तिनाथ बैंकबाट ऋण लिएको पाठकले बताए।
'धितोले थाम्नेसम्मको बाँकी १६ लाख रूपैयाँ रकम बैंकबाट निकाल्न मिल्ने भन्दैन निवेदन दिन्छन्। तर त्यसमा ९ लाख रूपैयाँ मात्रै दिन मिल्ने भनेर प्रतिवेदन मालपोत कार्यालय बाँकेमा पठाउँछ,' उनले भने।
यसरी पठाइसकेपछि मालपोतमा धितोबन्धक गर्नेक्रममा मोठ भिडेन।
'यो भनेको ती व्यक्तिको नाममा उक्त जग्गा नै थिएन। त्यसरी अनुसन्धान सुरू भयो। जग्गा अरू दलालहरूले प्रलोभनमा पारेर फसाइएको देखिन्छ। मालपोतमा किर्ते मान्छे खडा गरी मेरो नाममा जग्गा राखिदियो,' उनले भने, 'अरूले यसरी मलाई फसाइको हो।'
मालपोत कार्यालय बाँकेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेपालगन्जलाई पत्राचार गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसपछि फिरोज पक्राउ परेका थिए।
बाँके जिल्ला अदालतमा ठगी, किर्ते तथा संगठित अपराध मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसमा फिरोजलाई पनि थुनामा पठाइएको थियो।
त्यसको विरूद्ध नेपालगन्ज इजलासमा पठाइएको थियो। त्यहाँबाट पनि थुनामै राख्ने आदेश पछि फिरोजको मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो।
त्यसको भदौ २४ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ समेत भयो। त्यस इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने भनिएको थियो।
तर इजलासबाट आदेश आउन नपाउँदै आगजनी भएको थियो।
यसरी सर्वोच्च अदालत पूर्ण रूपमा जलेको र फाइलहरू समेत जलेकाले आफ्ना पक्ष लामो समयसम्म थुनामा बस्नुपर्ने भएको भन्दै अधिवक्ता पाठकले मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे।
'यसअघि भदौ २४ आदेश आउन नपाउँदै आगजनी भयो। यसबाट मेरो पक्षलाई मर्का पर्ने भएकाले मैले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको हुँ,' पाठकले भने।
उनको मुद्दामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कारण देखाऊ आदेश दिएकी छन्। र, पहिलो पटक पक्षबाटै कागजात झिकाउन आदेश दिइएको छ।
बुधबार नै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको दोस्रो इजलास बसेको थियो। त्यसमा पनि किर्ते सम्बन्धी सुनुवाइ भएको र कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।
-1758107792.jpg)
-1746009348.jpg)
