जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा केही दिनदेखि छलफललाई तीब्रता दिइरहेका छन्।
पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई जेनजी पुस्ताले अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन्। कार्कीलाई सरकार प्रमुख बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि समर्थन जनाएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेल अन्तरिम सरकार बनाउने संवैधानिक बाटो खोजिरहेका छन्।
उनले संविधानविद्हरूसँग पनि यस्तो बाटोबारे जिज्ञासा राखेका छन्।
बिहीबार अपराह्न ४ बजेतिर संविधानविद्हरूलाई शीतल निवासमा बोलाइएको थियो।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, ललित बस्नेत शीतल निवास पुगेका थिए।
राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा संविधानविद्हरूले तीन भिन्नभिन्न दृष्टिकोण राखेका छन्।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको मुख्य जिज्ञासा अन्तरिम सरकार कसरी गठन गर्ने भन्ने थियो।
‘विषम परिस्थितिमा गठबन्धन सरकारले राजीनामा दिएको अवस्था, त्यसपछि कामचलाउको अवस्थामा यो संविधानबाटै अन्तरिम सरकार बन्न सक्छ वा अन्य कुनै उपाय हुनसक्छ, कसरी निकास दिने भन्ने विषयमा सल्लाह थियो,’ उनले भने।
छलफलमा संविधानविद्हरूले पहिलो संवैधानिक, दोस्रो संसदीय र तेस्रोमा राजनीतिक सहमतिबाट निकास दिन सकिने बताइएको छ।
यी तीनै वटा उपायमा जेनजीको आन्दोलनलाई नै केन्द्रमा राखिएको छ।
ज्ञवालीका अनुसार संविधानको धारा ७६ अनुसार अझै सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था छ।
प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ तर त्यसलाई जेनजीका प्रतिनिधिले स्वीकार्ने देखिँदैन।
‘ठूलो दललाई जेनजीले मान्यता दिएन भने त्यही धारामा रहेको अर्को उपधाराले कुनै एक प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र पछि धारा ७८ अनुसार संसद बाहिरका व्यक्ति (जो जेनजीका प्रतिनिधि)लाई राखेर सरकारमा समेट्न सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी बनेको मन्त्रीको अवधि ६ महिना रहने भनिएको छ।
त्यसअनुसार जेनजीका प्रतिनिधिलाई पनि मन्त्रीहरू बनाउन सक्ने पहिलो बाटोको रूपमा देखाइएको थियो।
दोस्रोमा संसद अधिवेशन बोलाउने बाटो देखाइएको छ। संविधानले अन्तरिम सरकार बन्ने परिकल्पना गरेको छैन।
‘अन्तरिम सरकार बन्ने संवैधानिक बाटो नभएकाले एउटा सबै दलहरूको सहमति र प्रधानमन्त्रीसमेतले पहिचान गर्ने, जेनजी आन्दोलनरतहरूको समेत प्रस्ताव राखेर संसदमा पेस गर्ने उपाय हुनसक्छ। यसरी पेस गरेको प्रस्तावलाई संसदबाट पारित गर्ने,’ उनले भने।
त्यसपछि संसद विघटन गर्ने अन्तरिम सरकार गठन गर्ने, निर्वाचन गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने र उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर क्षति तथा पुनर्निर्माणका कुरासमेत गर्न सकिने दोस्रो उपायको रूपमा निस्किएको थियो।
यो विकल्प पनि नमान्ने हो भने तेस्रो उपाय पनि निकाल्न सकिने संविधानविद्हरूको भनाइ थियो। यो विकल्पमा अधिकांश संविधानविद्हरूको पनि सहमति थियो।
यसमा संविधानसँगसँगै राजनीतिक दलको समेत सहकार्य रहने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए।
‘अन्तरिम सरकार गठन गर्नलाई जेनजीको आन्दोलनको इच्छा आकांक्षाअनुसार अहिलेको कामचलाउ सरकारले नै अन्तरिम सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस र सहमति दिने,’ उनले भने।
यसका लागि संविधानको धारा ६६ प्रयोग गर्न सक्ने संविधानविद्हरूको भनाइ छ।
राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको यो धारामा राष्ट्रपतिले संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने भनिएको छ।
‘अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ,’ उक्त धारामा उल्लेख छ।
धारा ६१ अनुसार राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक हुन्।
यसरी जेनजीको प्रस्तावलाई कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीले नै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अन्तरिम सरकार बनाउन सिफारिस गर्ने उपाय दिइएको हो।
‘यसरी सरकार बनाउँदा आन्दोलनको म्यान्डेटलाई पनि पहिचान हुने, कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको पनि संस्था रहिरहेकोले उनले पनि सिफारिस र सहमति दिने र राजनीतिक दलको समेत परामर्श लिएर त्यसको डिक्लेरेशन (प्रस्ताव) बनाउने,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्रपतिले त्यो प्रस्तावलाई प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भएकाले त्यसको आधारमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने भन्ने बाटो हो।’
यसरी गठन गरिएको सरकारले संसद विघटन गर्न राजनीतिक तथा संवैधानिक रूपमा पाउने तर्क भएको हो। त्यसअनुसार विघटन गरी ६ महिनाको समयावधि दिएर प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउन सक्ने अन्तिम उपाय दिइएको हो।
यसरी तीन वटा उपायमा छलफल गर्दा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई नै बनाउने सहमति भएको थियो।
उनी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त व्यक्ति, परिपक्व व्यक्तित्व र प्रधानन्यायाधीश समेत भइसकेकी व्यक्ति रहेकाले उपयुक्त हुने सरसल्लाह भएको थियो। उनी नेपालको न्यायालयको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन्। अहिलेको निर्णयअनुसार पनि उनी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नेछिन्।
यसरी पूर्वप्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा संविधानको धारा १३२ ले रोकेको छ।
प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भनिएको छ।
यद्यपि यसो भनिए पनि अहिलेको अवस्थाका कारण उक्त धारा आकर्षित नहुने पनि संविधानविद्हरूको तर्क छ।
ज्ञवालीले यो धारामा ‘डक्ट्रिन अफ इक्लिप्स (ग्रहणको सिद्धान्त) आकर्षित हुने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले पनि विषम परिस्थितिकै आधारमा राजीनामा दिनुभएको छ। त्यसअनुसार ग्रहण लागेको स्थितिको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैले संविधानभित्रै टेकेर राजनीतिक हिसाबले र संविधान संरक्षण तथा वैधता दिने हिसाबको उपायका रूपमा लिन सकिन्छ,’ उनले भने।
यो धाराका कारणले मुद्दा समेत पर्न सक्छ। त्यसबारे सर्वोच्चले पछि व्याख्या गर्न सक्ने तर निकास निस्किने उनको भनाइ छ।
‘अहिलेको भयावह, राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले एउटा संकट पनि पैदा भएको हुनाले चुनाव भनेको जनता समक्ष जाने हुँदा यो सिद्धान्त प्रयोग गर्न सकिने भएको हो,’ उनले भने।
यस विषयमा छलफल गर्दा राजनीतिक दलहरू पनि सहभागी थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार राजनीतिक दलका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शीर्ष नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायतसँग परामर्श गरेका थिए। प्रचण्ड र नेपाल भने कुराकानी गर्न राष्ट्रपति भवनमै पुगेका थिए।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउँदा २५ वटा धारालाई संशोधन गरिएको थियो।
‘त्यतिबेला शक्ति सन्तुलनविरुद्ध भएको भनेर म आफैंले रिट दर्ता गर्दा सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश बहालमै रहँदा प्रधानमन्त्री नबन्नु भनेर स्टे अर्डर जारी गरेपछि उहाँले न्यायपालिकाबाट बिदा हुनुभयो। त्यसबमोजिम नै संविधान सभाको निर्वाचन भयो,’ उनले भने।
यो पनि: सुशीला कार्की र राष्ट्रपतिबीच केमा कुरा मिलिरहेको छैन?
-1746009348.jpg)
