सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू छलफलमा जुटेका छन्।
गृह स्रोतका अनुसार मंगलबार दिउँसो मन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको छ।
बैठकमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा सहभागी छन्।
‘गौर घटनाबारे सर्वोच्चको फैसलापछि मन्त्रीजीले आन्तरिक छलफलमा बोलाउनुभएको हो,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘अहिले छलफल जारी छ।’
बैठकमा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू समेत सहभागी छन्।
सोमबार न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले हत्याकाण्डको अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो।
त्रिभुवन साह समेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। उनले २०८० जेठ २१ गते अनुसन्धान गर्नका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
२०६३ चैत ७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा एकै स्थानमा कार्यक्रम जुधाएका थिए।
कार्यक्रम सुरू नहुँदै दुई पक्षबीच हिंसात्मक झडप हुँदा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए। ती सबै कार्यकर्तालाई फोरमले लखेटीलखेटी मारेको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त घटनामा १ सय १५ जना घाइते भएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थलगत रूपमा अध्ययन गरी चार वटा कारण औंल्याएको थियो।
पहिलो, तत्कालीन माओवादीप्रति मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमप्रति माओवादीको प्रतिशोधयुक्त व्यवहारको कारण २०६३ माघ १७ गते गौरमा माओवादीबाट मधेसी जनअधिकार फोरम समर्थित नेता तथा कार्यकर्तामाथि भएको कुटपिट, लाठी प्रहार (ज्यादति) विरूद्धको प्रतिशोधी भावना भएको उल्लेख छ।
दोस्रो, मधेसी जनअधिकार फोरमले २०६३ चैत ७ गते कार्यक्रम गर्ने भनी कार्यक्रमस्थल तय गरी १०-१२ दिन अघिदेखि प्रचार–प्रसार गरिरहेको अवस्थामा कार्यक्रम हुनुभन्दा दुई दिन अघिमात्र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को भ्रातृसंगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाले फोरमले कार्यक्रम गर्न तय गरेको स्थान गौर राइस मिलको चौरलाई नै छनोट गरी भिडन्तको अवस्था सिर्जना गरेको भनिएको छ।
तेस्रो, एकै स्थान र समयमा कार्यक्रम नगर्नका लागि स्थानीय वाणिज्य संघले गरेको पहलमा भएको बैठकमा माओवादी अनुपस्थित रहनु र यस सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई स्थानीय प्रशासनले मौखिक रूपमा गरेको आग्रहको दुवै पक्षबाट बेवास्ता हुनु पनि कारणको रूपमा आयोगले पेस गरेको छ।
चौथोमा जिल्ला सुरक्षा समितिले थप सुरक्षाकर्मी माग गर्ने भनी २०६३ चैत ६ गते गरेको निर्णय बमोजिम थप सुरक्षाकर्मी पठाउने कार्यमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयबाट बेवास्ता समेत भएको थियो। उक्त घटनामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जना विरूद्ध उजुरी परेको थियो। यी उजुरी उपर कारबाही अगाडि बढाउन ३ वर्षअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्णय गरेको थियो।
सरकारले उक्त घटना अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०६३ चैत २८ गते प्रतिवेदन समेत पेस गरेको थियो।
मानव अधिकार आयोगले उक्त घटना हुनुमा माओवादी र फोरम दुवै पक्षका नेतृत्व तह पूर्ण रूपमा गम्भीर हुन नसकेको देखिएको बताएको छ।
‘घटनामा मधेसी जनअधिकार फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रौतहट जिल्लाका फोरम कार्यकर्ताहरू तथा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) भ्रातृसंगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह एवम् पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई एकै स्थान र समयमा दुई फरक र तिक्ततापूर्ण व्यवहार भएका दलहरू बीच कार्यक्रम भएमा हिंसा भई धनजनको क्षति हुनसक्ने अनुमान थिएन होला भनी अनुमान गर्न सकिएन। अतः यसमा दुवै दलका नेतृत्वबाट घटनालाई रोक्ने सन्दर्भमा कुनै पहल हुन सकेको देखिएन,’ आयोगले भनेको छ।
-1746009348.jpg)
