सभामुख देवराज घिमिरेले सडकमा आन्दोलन गरेपछि मात्रै सुनुवाइ हुने स्थितिको अन्त्य गर्न जरूरी रहेको बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईको नेतृत्वले हस्तान्तरण गरेको बाँसबाट निर्मित सामग्री ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले प्रत्येक कुराहरू सडकमा गएर आन्दोलन गरी बाध्य परिस्थिति बनाएपछि मात्रै न्यूनतम सुनुवाइ गर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्न जरूरी रहेको बताए।
उनले मागहरू अव्यावहारिक, असान्दर्भिक, अनुचित भए त्यतिबेलै यस्तो भयो भन्न सक्नुपर्ने बताए।
कोसिसको बाबजुद पनि सुनुवाइ भएन भने सडकमा जाने कुरा गैरसंवैधानिक नभएको पनि बताए।
बाँसको सामग्रीको प्रवर्द्धनका लागि संसदमा कुनै कानूनहरू अड्किएका भए निर्माण गर्ने कुरामा प्रतिनिधि सभा सधैँ अग्रसर रहने बताए।
सभामुख घिमिरेले भने, ‘प्रत्येक कुराहरू सडकमा गएर, आन्दोलन गरेर बाध्यकारी परिस्थिति पारेपछि मात्रै न्यूनतम कुराहरूको सुनुवाइ हुने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। तपाईंका कुराहरू अव्यावहारिक, असान्दर्भिक, अनुचित छन् भने तत्काल सम्भव छैन भन्ने कुरा भन्यो भने नबुझ्ने कुरै छैन। प्राथमिकता नपाए सडकमै जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। कोसिसको बाबजुद पनि सुनुवाइ भएन भने सडकमा जाने कुरा गैरसंवैधानिक होइन। तर त्यो तहमा जानुपर्ने स्थिति नआउनुपर्ने हो। बनाउनुपर्ने कानून, निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू सरकारले नै गर्ने हो। संसदमा अड्किएका भए ती पारित हुन्छन्। संसद चलिरहेको छ, त्यहाँ रोकिएको भए पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। बाँस प्रवर्द्धन गर्नको लागि पर्नुपर्छ।’
सभामुख घिमिरेले बाँस वनस्पतीलाई धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिने र यसको महत्व उल्लेख्य रहेको बताए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
