प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्कन रोक लगाउने गरी निर्णयको प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले प्रतिवाद गरे।
उपाध्यक्ष पाण्डेले छैटौं महाधिवेशनको एउटा घटना स्मरण गराउँदै कुनैकुनै कदमले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित र विखण्डित हुन पुगेको सन्दर्भ राखेका थिए।
‘तपाईंले ब्लन्डर गर्दै हुनुहुन्छ कमरेड! छैटौं महाधिवेशनको बन्द सत्रको हलमा दुई जनालाई कारबाही गरिएको थियो। त्यसपछि के भयो हामी सबैलाई थाहा छ, त्यसकारण हतारमा कुनै निर्णय नगरौं,’ उनले छैटौं महाधिवेशनको सन्दर्भ उप्काउँदै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भनेका थिए।
त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले ‘छैटौं महाधिवेशनमा के भएको थियो रे! किन कारबाही गरिएको थियो रे!’ भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए।
तर एमालेका एक नेताका अनुसार यो सबैलाई थाहा भएको प्रसंग थियो। र, एमाले इतिहासको चर्चित प्रसंग पनि हो।
ती नेताका अनुसार २०५४ माघ १२ देखि १८ गतेसम्म नेपालगञ्जको बाँकेमा एमालेको छैटौं महाधिवेशन भएको थियो।
२०५३ असोज ४ गते बहुचर्चित महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। सदनमा मात्र होइन एमालेभित्रै पनि पक्षविपक्ष भएको थियो। र, पार्टी नै ध्रुवीकृत हुन पुगेको थियो।
यही विवाद चर्किएको १६ महिनापछि पार्टी महाधिवेशन भएको थियो।
त्यसो त महाधिवेशनपूर्व एमालेभित्र कारबाहीसमेत चलेको थियो। खासगरी अनेरास्ववियुमा यस्तो देखिएको थियो। त्यतिबेला अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई, महासचिव भानुभक्त ढकाल, उपाध्यक्ष हिक्मत कार्की र सचिव रवीन्द्र अधिकारी थिए।
माधव–वामदेव समूहका दुईदुई जना गरी चार जनालाई हटाएर अनेरास्ववियु पुनर्गठन गर्ने निर्णय पार्टीले लियो। त्यसपछि वामदेव समूहबाट योगेश भट्टराई र रवीन्द्र अधिकारी हटाइए। माधव–ओली समूहबाट हिक्मत कार्की र भानुभक्त ढकाल हटाइए। पुनर्गठित अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीमा अरूण नेपाल अध्यक्ष र महासचिव जगन्नाथ खतिवडा बने।
त्यसले पनि पार्टीभित्र विवाद झाँगिन बल पुर्याएको थियो।
महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले कार्यनीति प्रस्ताव तयार पार्न सुरूमा वामदेव गौतमलाई दिएका थिए।
त्यसको पनि कारण छ।
यसबारे बुझ्न २०५१ सालमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।
२०५१ सालमा एमालेले अल्मतको सरकार बनाएको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, महासचिव माधवकुमार नेपाल, तेस्रो वरीयताका नेता केपी शर्मा ओलीसहित सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनालीसम्म सरकारमा गएका थिए। वामदेव गौतम मात्रै सरकार बाहिर थिए।
त्यसैले उनलाई विधानमै नभएको पद उपमहासचिव सिर्जना गरी पार्टी कामको जिम्मा दिइएको थियो।
तर ९ महिनामै सरकार ढल्नेबित्तिकै महासचिव नेपालले वामदेवको उपमहासचिव पद खोसिदिए। पार्टी कार्यालयबाट उनको 'नेमप्लेट' पनि हटाइदिए।
महाकाली सन्धिपछि झन् क्षुब्ध बनेका वामदेवलाई मनाउन पनि उनले कार्यनीति प्रस्ताव तयार पार्न दिएको हुनसक्ने एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ।
सुरूमा महासचिव नेपालले वामदेवलाई प्रस्ताव पार्न दिएका थिए। पछि केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मा दिए।
त्यसपछि गौतम समूह झन् क्रुद्ध भयो। महाधिवेशनमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको थियो। एमालेका ती नेताका अनुसार महाधिवेशन हलसम्म पुग्दा पार्टीभित्रको परिस्थिति तनावपूर्ण बन्दै थियो।
त्यसैको संकेत महाधिवेशनको बन्दसत्र हल वरपर देखिन थाल्यो।
उद्घाटन सत्रको भोलिपल्ट माघ १३ गते बन्दसत्र हलको ढोकामा भनाभन हुँदै थियो। त्यसरी भनाभन गर्नेमा रूपनारायण श्रेष्ठलगायत वामदेव पक्षधरहरू थिए।
प्रवेशद्वारमा नेताहरू झलनाथ खनाल र भीम रावल आइपुगे। हुलहुज्जत हुन थाल्यो।
एमालेका ती नेताका अनुसार गेटबाहिरको धकेलाधकेलमा दुई जना नेता परे।
भीम रावल क्रुद्ध हुँदै बन्द सत्र हलभित्र पुगेका थिए। त्यहाँ उनले गेटमा बस्ने श्रेष्ठको समूहले हातपात गर्न खोजेको र कारबाही हुनुपर्ने बताए।
एमाले नेताहरूका अनुसार यहाँ अर्को चाखलाग्दो प्रसंग पनि मिसिएको छ।
२०५३ फागुन २९ गते राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।
एमाले गृहमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो। त्यतिबेला वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए।
२०५४ जेठमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनअघि गृहमन्त्री वामदेवले अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रहरी प्रमुखबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई ल्याए। तर २०५४ असोजमा राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो। त्यसमा कांग्रेस सहभागी भयो। कांग्रेसबाट खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री बनेका थिए। उनले खरेललाई प्रहरी प्रमुखमा पुनःबहाली गरे। त्यसको प्रभाव पनि एमालेको महाधिवेशनको बन्दसत्रको गेटमा देखियो।
प्रहरीले छानीछानी आक्रमण गर्दा रूपनारायण श्रेष्ठसहित वामदेव पक्षका नेता–कार्यकर्ता घाइते भएको एमालेका नेताहरू बताउँछन्।
गेटको यस्तो तनाब र मुठभेडपछि अध्यक्ष मण्डलले योगेश भट्टराई र रूनारायण श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्यो। गेटमा हुलहुज्जत हुँदा वामदेव गौतम इतर पक्षले भट्टराईसमेत थिए भन्दै दाबी गर्थ्यो। गौतम पक्षले भने थिएनन् भन्ने दाबी गर्छन्।
भट्टराईले पनि आफू त्यतिबेला गेटमा नरहेको र आइपुग्दा गेटमा धकेलाधकेल भइसकेको बताए।
अध्यक्ष मण्डलले दुई जनालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि बन्दसत्रको माहोल अशान्त भयो। कारबाही फिर्ता नलिएसम्म बन्दसत्र चल्ल नदिने अडानमा साहना प्रधान, वामदेव गौतमहरू देखिए।
भोलिपल्ट कारबाही फिर्ता भएको एक पक्षको दाबी छ। महाधिवेशन सकिएपछि मात्रै कारबाही फिर्ता भएको अर्को पक्ष बताउँछ।
जे होस् यो परिघटनाले विभाजनको रेखा कोर्न मद्दत पुर्याएको चर्चा आज पर्यन्त एमालेभित्र हुने गरेको छ।
तर यति मात्र कारण होइन। २०५४ माघ १८ गते सकिएको छैटौं अधिवेशनले अध्यक्षमा मनमोहन अधिकारी र महासचिवमा माधवकुमार नेपाललाई नै अनुमोदन गर्यो। केन्द्रीय कमिटीमा वामदेव समूहका एक जना पनि अटाएनन्।
२०५४ फागुन २१ गते एमालेले १० जनालाई कारबाही गरेपछि साहाना–वामदेवहरूले राष्ट्रिय सभागृहबाट नेकपा (माले) को घोषणा गरे। एमाले विधिवत् विभाजन भयो।
हुन त २०५८ फागुन ३ गते एमाले–माले फेरि एकतृत भए। तर फुटेर माले बनेको पूरै शक्ति फर्किएन। कोही तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले रोजेको ‘जनयुद्ध’ तर्फ आकर्षित भए। एउटा सानो समूह लिएर सिपी मैनाली मालेकै महासचिव भए।
२०६९ र २०७८ मा पनि एमाले विभाजन भएको छ। तर ठूलो शक्ति विखण्डित भएकाले २०५४ सालको विभाजन एमाले पंक्तिको मनमा अझै बिझेर बसेको छ।
उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले अध्यक्ष ओलीलाई सम्झाएको यही घटना हो। विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन नै रोक लगाउने गरी केन्द्रीय कमिटीले निर्णय लिँदा इतिहासका घटना पुनारावृत्ति हुने उनले बताएका थिए।
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
