विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दाको फैसलामा अख्तियार प्रमुख राईमाथि नै प्रश्न उठाएको हो।
गत मंसिर २० गते नै यस मुद्दाको फैसला भएको थियो।
उक्त फैसलाले १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसमध्ये सञ्चालक समितिका चार जनालाई कैद सजाय र बाँकी आपूर्तिकर्ताहरूलाई जरिवाना माग गरेको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो।
हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई त्यतिबेला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव थिए। उनी निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत थिए।
अख्तियारले २०८० चैत २२ गते पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रकम बिगो मागदाबी गरेको थियो।
अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा मन्त्री, सचिव, समिति सदस्यहरू समेतविरूद्ध मुद्दा चलाएको थियो। तर अभियोजन गर्दा भने तत्कालीन सचिव रहेका प्रेमकुमार राईलाई भने प्रतिवादी बनाइएको थिएन।
यही विषयमा विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको हो।
तत्कालीन अवस्थामा २०७३ वैशाख २ गते सचिव राईको अध्यक्षतामा निगमनको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो।
त्यस बैठकले निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी खरिद गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा भने त्यस निर्णयबारे कुनै विवाद नगरिएको अदालतको टिप्पणी छ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा भने सोही निर्णयकै आधारमा हानी नोक्सानी भई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको भनेर मागदाबी गरेको थियो।
यसरी त्यही काममा संलग्न राईलाई भने मुद्दा नचलाइएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘उक्त खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोपदाबी लिइएको देखिन आउँदैन। यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अबलम्बन गरिएको देखिन्छ,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरूद्ध हुन्छ। यस्तो कामले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।’
त्यही सञ्चालक समितिले बनाएको उपसमिति बनेपछि नै खरिद प्रक्रिया टुंगिएको पनि फैसलामा भनिएको छ।
उक्त इजलासले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, अध्यक्ष शंकर अधिकारी, भन्सार विभाग महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
कंसाकारलाई दुई वर्ष ९ महिना कैद, ढुंगाना र लामिछानेलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र अधिकारीलाई एक वर्ष ९ महिना कैद सजाय दिएको थियो।
कंसाकारलाई ५० प्रतिशत कैद सजाय छुट समेत अदालतले दिएको थियो।
जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ अनुसार ७० वर्ष पूरा भएर ७५ ननाघेका व्यक्तिलाई कैद सजायमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ। उनीहरूसँग २४ करोड बढी रकम बिगो अनुसारको जरिवाना असुल गर्न माग भएको थियो।
आपूर्तिकर्ताहरू क्रिस्टियन नुइह्लिन, ओलेग कालिस्ट्रु, जोन एम होल्म्स, एना टोपा, पासिलो मिरपुरी, जेराल्ड थोर्टन र हाइप्लाइ एक आयरल्यान्ड कम्पनीको हकमा २४ करोड ५१ लाख ८० हजार ९१३ रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न माग गरेको थियो।
पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन प्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी, रामहरि शर्मा सेढाई, जनकराज कालाखेती, प्रभाशकुमार कर्माचार्य, गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा, सुभास रिजाल, रमेशबहादुर शाह, रविन्द्रकुमार शेरचन, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल, बृहतमान तुलाधर, एस्क्रो एजेन्ट नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनीका मुख्य व्यक्ति मार्कस राडब्रच र राल्फ स्प्रिन्जरले सफाइ पाएका थिए।
२०७३ सालमा करिब २४ अर्ब रूपैयाँमा दुइटा वाइडबडी एयरबस जेट विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान भित्र्याएलगत्तै खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै विरोध हुन थालेको थियो।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा गरेको छानबिनमा विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
