संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशसहित चार जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ।
समिति बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश तथा महेशकुमार नेपाललाई न्याय परिषद सदस्यका रूपमा अनुमोदन गरेको हो।
यसैबीच समितिको बैठक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले बहिष्कार गरेका छन्।
माओवादी सांसद जनार्दन शर्मा र जगप्रसाद शर्माले समिति बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। उनीहरूले प्रस्तावित नाम समावेशी नभएको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएका हुन्।
बैठक बहिष्कार गरेका माओवादी सांसद जगप्रसाद शर्माले सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै प्रस्तावित नाम समावेशी नभएकोले आफूहरू निर्णय प्रक्रियामा सामेल नभएको बताए।
‘प्रस्तावित नाम समावेशी भएन। निश्चित समुदायलाई लक्ष्य गरेर एक सिट खाली राखियो, त्यो पनि त्यसैगरी सिफारिस गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समितिले कानुन मन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको थियो। त्यसबेला समावेशी बनाउने भनेर निर्देशन दिने, त्यो नमिल्ने भए अनुरोध गर्ने र त्यो पनि नमिल्ने भए ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने कुरामा कांग्रेस र एमाले मानेनन्, त्यसपछि हामी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको हो।’
प्रस्तावित न्यायाधीशसहितको सुनुवाइ असार १६ गते नै सकिए पनि 'होल्ड'मा राखिएको थियो।