अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स समूहको अमेरिका विरोधी नीतिमा सहभागी हुने कुनै पनि देशलाई थप १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने धम्की दिएका छन्।
ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाले सुरू गरेको ब्रिक्स समूहमा पछि अरू देशहरू पनि थपिएका छन्।
धनी देशहरू बाहेकको आवाजलाई बलियो पार्न बनाइएको सो समूहलाई चीन र रूसले पछिल्लो समयमा अमेरिका विरोधी बनाउने प्रयास गरेको अमेरिकाले आरोप लगाउँदै आएको छ।
ब्राजिलमा भइरहेको ब्रिक्सको शिखर सम्मेलनमा सो समूहले इरानमाथि भएका सैन्य हमला र एकपक्षीय भन्सारको निन्दा गरेको छ। तर अमेरिकाको नाम भने ब्रिक्सले लिएको छैन।
यस्तो बेलामा ट्रम्पले सो धम्की दिएका हुन्।
'ब्रिक्सका अमेरिका विरोधी नीतिहरूसँग आफूलाई आबद्ध गर्ने कुनै पनि देशलाई अतिरिक्त १० प्रतिशत भन्सार लगाइनेछ। यस नीतिमा कुनै अपवाद हुने छैन,' ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक संजाल ट्रुथ सोसलमा आइतबार पोस्ट गर्दै धम्की दिएका छन्।
ट्रम्पले 'स्वतन्त्रता दिवस' भन्दै अप्रिल २ मा आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। यसमा जबाफी कदम चाले अझ उच्च भन्सार लगाउने धम्की दिएका थिए। जबाफी कदम नचाले पुरस्कृत गर्ने भनेका थिए। चीनबाहेक कसैले पनि अमेरिकाविरूद्ध जबाफी कदम चालेनन्।
यही कारणले अमेरिकी अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा भएपछि ट्रम्पले एक सातामै ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको उच्च पारस्परिक दर ९० दिनका लागि फिर्ता लिए। अनि सबैलाई १० प्रतिशत भन्सार लगाए।
चीनले भने उनको धम्की बेवास्ता गर्दै जबाफी भन्सार लगायो। यसमा रिस फेर्न ट्रम्पले भन्सार दर अझ बढायो। चीनले फेरि त्यसको जबाफ दियो। यो क्रम चल्दै जाँदा अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको भन्सार दर बढेर १४५ प्रतिशत पुग्यो। अर्कातर्फ, चीनले अमेरिकी वस्तुमा लगाएको भन्सार दर पनि १२५ प्रतिशत पुग्यो।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मे महिनामा भएको वार्तापछि भने दुवै देशले एकअर्कालाई लगाएको भन्सार ९० दिनका लागि ११५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने घोषणा गरे।
अमेरिका र चीनले त्यसपछि ९० दिनभित्र सहमति गर्न वार्ता गरिरहेका छन्।
उनले ७० वटाभन्दा बढी देशलाई व्यापार सम्झौता गर्न दिएको ९० दिन भने जुलाई ९ मा सकिँदैछ। त्यसअघि व्यापार सम्झौता नभए उनले फेरि उच्च भन्सार लगाउने धम्की दिइरहेका छन्।
यस्तो बेलामा ब्रिक्सको अमेरिका-विरोधी नीतिमा सहभागी भए थप १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने उनले धम्की दिएका छन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)