काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन मेयर बालेन शाहलाई भेटेरै आग्रह गरेको बताएकी छन्।
सोमबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेर उपमेयर डंगोलले बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन मेयर शाह, प्रवक्ता र कार्यपालिकाका केही सदस्यसँग छलफल गरेको बताएकी हुन्।
'कार्यपालिका र नगरसभाका साथै बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिमा समेत मैले यस विषयमा कुरा राखेकी छु,' उनले भनिन्, 'आइतबार मात्रै पनि मेयरज्यू, प्रवक्ता तथा केही कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा बोर्ड बैठक र नगरसभा छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छु।'
छलफलबाट सकारात्मक संकेत पाएको उपमेयर डंगोलले बताएकी छन्।
कानुनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले असार १० गते नै बजेट प्रस्तुत गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। तर, आजसम्म पनि बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक मात्रै होइन बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति र मेयर नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति जस्ता महत्वपूर्ण समितिका बैठकसमेत बस्न सकेका छैन।
उपमेयर डंगोलले महानगरवासीले यहाँको विकास, समृद्धि र जनहितमा काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाएकाले त्यो जिम्मेवारी पूरा नगरे काठमाडौंबासीलाई धोका दिएको ठहरिने पनि बताइन्।
'त्यसैले मैले मेरो पदीय जिम्मेवारी र मेरो क्षेत्राधिकारलाई ध्यानमा राखेर पटक–पटक ‘सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै नगरबासीको हक, हितलाई ध्यानमा राखेर हातेमालो गर्दै अघि बढौँ भनेर भूमिका खेल्दै आएको छु,' उनले लेखेकी छन्।
डंगोलले संविधानले उपप्रमुखलाई दिएको निश्चित अधिकारको परिधिभित्र रहेर आफूले व्यक्तिगत हितभन्दा महानगरवासीको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बताएकी छन्।
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्याउन नहुने पनि बताइन्।
'यो बेला यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु बिल्कुलै उचित होइन। यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिनुहुन्छ भने उहाँलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म सधैँ अडिग छु,' उनले भनेकी छन्।
तर, हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक राख्नु कानुनी हिसाबले पनि उचित नहुने उनले बताएकी छन्।
'प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा सहभागी नगराई जनप्रतिनिधिलाई नै प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु उचित होइन। यसरी उहाँलाई बैठकबाट बाहिर राख्दा जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न सक्छ। त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न दिने होइन, बरु उहाँले बैठकमा नै सामना गर्नुपर्ने भएकाले उहाँको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ,' उनले भनेकी छन्।
त्यसकारण संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन पनि उपप्रमुख डंगोलले आग्रह गरेकी छन्।
'वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भइ बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौं। डुंगा प्वाल पारेर अरुलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौँ । हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौं,’ सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आग्रह गरेकी छन्।
-1746009348.jpg)
