दाङका दश पालिकामध्ये तुलसीपुर पश्चिमको शान्तिनगर गाउँपालिकाले जनताले उपभोग गरेकोमध्ये २० युनिटसम्मको विद्युत महसुल आफै तिरिदिने भएको छ।
मंगलबार पालिकाकी उपाध्यक्ष प्रेमा केसी बुढाथोकीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको ४८ करोड ९८ लाख बजेटमध्ये २५ लाख बजेट सर्वसाधारण जनताले उपभोग गर्ने विद्युत महसुल तिर्नका लागि भनेर विनियोजन गरिएको बताइन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले दुई दिन पहिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सो कुरा उल्लेख गरेका थिए।
अध्यक्ष बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षदेखि २० युनिटसम्मको विद्युत खपत गर्ने पालिकावासी सबैको महसुल पालिकाले तिर्ने गरी नीति निर्माण गरी बजेट वक्तव्यमार्फत समेत प्रस्तुत गरिएको बताए।
गाउँपालिकाले सुरूमै एकै पटक विद्युत प्राधिकरणमा पच्चिस लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिनेछ। त्यसैबाट न्यूनतम विद्युत खपत गर्ने स्थानीयको महसुल तिर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने छ।
अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘हामीले पूरै सर्भे र अध्ययन गरी जनताले उपभोग गरेको न्यूनतम शुल्क आफै तिरिदिने निर्णय गरेका हौं। हामीले विद्युतलाई सुरूमै दिएको रकम बढी भए पनि फिर्ता लिनेछौं र अपुग भए पनि त्यसमा थप्ने छौं।’
पालिकाभर सर्वसाधारणले खपत गर्ने न्यूनतम विद्युत महसुल २५ लाखदेखि बढीमा २८ लाखसम्म पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित युवा नेता अध्यक्ष बस्नतेका अनुसार गाउँपालिकामा विद्युत उपभोग गर्ने कुल घरधुरी संख्या सात हजार जति मात्रै छ। तीमध्ये न्यूनतम अर्थात् २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने घरधुरीको संख्या जम्मा पाँच हजार हाराहारी छ। न्यूनतम २० युनिटसम्मको विद्युत महसुल ३० रुपैयाँ लाग्ने तिरे पुग्छ।
पालिकाको पहाडी भूभाग वडा नं. १ र ३ अन्तरगतका पेदीखोला, बाघखोर, बस्तिचौर, हाँडीचौरमा मगर गुरुङ, दलित लगाएको बढी बसोबास रहेको छ भने पालिकाको दक्षिण भागहरू कोरबाङ, तिल्वारी, खिलतपुर जस्ता बस्तीमा आदिबासी थारु समुदाय, जनजातिको बसोबास छ। जहाँका सर्वसाधारणको मुख्य पेशा कृषि हो।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार न्यूनतम विद्युत खपत गर्ने पाँच हजार हाराहारीका सर्वसाधारणले रातिमा उज्यालोको लागि मात्रै बिजुली बत्ती प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार सन्तान सबै विदेश भएका वृद्ध अभिभावकले विद्युत महसुल बुझाउन तुलसीपुर पुग्नुलाई सबभन्दा झन्झटिलो काम भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए। त्यही भएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी उनीहरू जस्ता गरिब तथा सामान्य घर परिवारलाई सहयोग पुगोस् भनेर न्यूनतम विद्युत शुल्क पालिका आफैले तिर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अधयक्ष बस्नेत बताउँछन्।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पालिकाभर कुल ३० वटा फर्निचर उद्योगहरू छन्। काठको मिल एउटा र कुखुरा फर्म चार वटा मात्रै छन्।
प्रस्तुत बजेटमा पालिकामा बसोबास गर्ने कुनै पनि विधामा राष्ट्रिय खेलाडी भए उसलाई मासिक १० हजार भत्ता दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ।
गाउँपालिकाले नीति नै बनाएर प्रस्तुत बजेटमा समेत यो कुरा उल्लेख गरेको छ। तर, हालसम्म शान्तिनगरमा एक जना पनि कुनै पनि विधाका राष्ट्रिय खेलाडी नभएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए।
आगामी वर्षको प्रस्तुत बजेटमा पालिकाबाट डाक्टर वा पाइलट अध्ययन गर्ने जो कोही भए पनि प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पालिका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार अवस्था हेरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई डेढ लाखदेखि साढे दुई लाखसम्म प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ। तर, हालसम्म यो गाउँपालिकाका एक जना पनि पाइलट वा डाक्टर भने छैनन्।
प्रस्तुत बजेटमार्फत गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट र पालिकाको आधा बजेट गरि ३० लाखमा कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए।
दाङका दश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करिब नौ अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब ३४ करोड ११ लाख ३१ हजार पाँच सय २४ रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
दशमध्ये सबभन्दा धेरै घोराही उपमहानगरपालिकाले दुई अर्ब २९ करोड २७ लाख बराबरको र सबभन्दा थोरै दंगीशरण गाउँपालिकाले ४५ करोड ११ लाख ४१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १०९ स्थानीय तहमध्ये शान्तिनगर जनताले उपभोग गरेकोमध्ये न्यूनतम शुल्को महसुल आफैले तिरिदिने निर्णय गर्ने पहिलो पालिका बनेको छ।
प्रदेश भरका चार ४ उपमहानगरपालिकामध्ये २ दाङमा छन्। एउटा बुटवलमा र अर्को नेपालगञ्जमा छ। ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका छन्। कुल ९८३ वडा रहेका छन्। प्रदेशभर १२ जिल्ला छन्। सबभन्दा कान्छा अर्थात् नयाँ थपिएका दुई जिल्लामध्ये हिमाली जिल्ला रूकुम पूर्व र तराईको जिल्ला नवलपरासी पश्चिम यही प्रदेशमा पर्छन्। प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये तराईमा ६, पहाडमा ५ र हिमालमा १ जिल्ला छन्।
