राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा बनेको छानबिन समितिप्रति आपत्ति जनाएको छ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले सोमबार बनाएको अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२ प्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै सांसद शाहीले मन्त्रीले छानेका व्यक्तिहरू समितिमा राखेर प्रकरणको अनुसन्धान हुन नसक्ने बताएका हुन्।
‘यो निगाहामा बनेको समिति हो। जसका उपर छानबिन गर्नुपर्ने हो उहाँहरूकै नेतृत्वमा समिति बन्यो भने न्याय हुँदैन,’ शाहीले भने।
उनले भिजिट भिसा प्रकरणबाट राप्रपा र रास्वपाकामात्रै व्यक्तिहरू मात्रै ठगिएका हुन्? भनेर प्रश्न समेत गरे।
‘सत्ताको नशा यस्तो लाग्छ कि मान्छेले आफूलाई भगवान सम्झन्छ। जनताको भलाइ बिर्सेर केबल आफ्नो स्वार्थमा लिप्त रहन्छ,’ उनले भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरण आज हामी कति दल छौं, आज हामी कति सांसद छौं, कति संख्या छ यसले महत्त्व राख्दैन। अहिले जसरी बेचिएका नागरिक छन्। ती नागरिकहरू के राप्रपा र रास्वपाका मात्रै हुन् त?’
उनले पछिल्ला १४ जना गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताए। तर अहिले बनेको समितिले १४ जनालाई नै चोख्याउनका लागि समिति बनाइएको बताए।
‘ती बेचिएका नागरिक त कांग्रेससँग आस्था भएका, एमालेसँग आस्था, माओवादीसँग आस्था रहेका वा अरू ती नागरिकलाई बेच्ने अपराध भयो। यो अपराधमा हामीले शंकाको घेरामा विशेष गरेर यो १८ वर्षमा १४ जना गृहमन्त्री भएका छन्। १४ जना गृहमन्त्रीलाई नै अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्छ भनेर निरन्तर माग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले दूधको साक्षी बिरालो! दूधको साक्षी बिरालो राखेर पनि हुन्छ त। उनीहरूले नै कर्मचारी राखेर, छानबिन समिति बनाएर, यसले विधिको शासन कायम गर्न सक्दैन।’
उनले बोलेपछि राप्रपा पनि संसद बैठकबाट बाहिरिएको थियो।
त्यसअघि रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद स्वर्णिम वाग्लेले समितिलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
