भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्न सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको छ। सरकारले भिजिट भिसा प्रकरण गर्न बनेको उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरेको हो।
त्यसबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराउँदै समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश दिएको बताएका छन्।
‘तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका केही कामहरू अगाडि बढाएका छौं। तर ती मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छन्। समग्रतामा सम्पूर्ण समस्याहरूको अध्ययन गरेर, विश्लेषण गरेर, छानबिन गरेर, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्ने गरेर समिति गठन गरिएको छ,’ उनले भने।
भिजिट भिसा क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्नका लागि अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू प्रारम्भ भएको पनि उनले बताए।
‘तथापि विस्तृत रूपमा यो प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि हामी समग्रतामा अध्यागमन प्रणालीका समग्र विषय, समस्याहरू, उल्झन र जटिलताहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नेछौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाल भइरहेको अनुसन्धानको कार्यमा असर नपर्ने गरी, अध्यागमनको व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत अन्य भिसाहरू र सोबाट सिर्जित समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन एवम् छानबिन गरी ९ क्षेत्रहरूमा केन्द्रित रही सुझावसहितको प्रतिवेदन गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र रहेको छ,’ उनले भने।
‘अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२’ लाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ।
यस समितिमा ६ वटा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू राखिएका छन्।
सहसचिवहरू अर्थमन्त्रालयका तीर्थराज सिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट अरूणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालय मणिरत्न शर्मा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रदिप कोइराला र गृहमन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव छन्।
समितिको कार्यादेश
१) अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण, तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवम् संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने।
२) अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरवलोकन आवश्यक भए, सोको मस्यौदा पनि बुझाउने।
३) अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यामान संरचनागत, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने।
४) अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरू बीचका समन्वय र सहकार्यका गर्नुपर्ने सुधार एवम् व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने।
५) अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेशअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने।
६) भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूबीचको समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा समस्या हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने।
७) अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री सरल, सहज, छिटो, छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव पेस गर्ने।
८) विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने।
९) अध्यागमनको आवतजावतको अभिलेख राखी सुरक्षित र दुरूस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायकाबारेमा सुझाव पेस गर्ने।
