राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध सहकारी ठगीमा अर्को मुद्दा पनि दायर भइसकेको छ।
पर्साको सानो पाइला सहकारी ठगीमा उनीविरूद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ। उनीविरूद्धको यो पाँचौं मुद्दा हो। यसअघि चार वटा सहकारी ठगी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत सकिइसकेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गत वैशाख १२ गते अनुसन्धान गरेर पूरक अभियोग सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो। एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएर सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले लामिछानेसहित २९ जनाविरूद्ध गत शुक्रबार अर्थात (जेठ ३० गते) मुद्दा दायर गरेको हो।
यही कसुरको पूरक अभियोगमा सरकारी वकिलले छविलाल जोशीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
सरकारी वकिलले दाबी गरेको अभियोगअनुसार रवि लामिछानेले सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई पाँच करोड ७४ लाख ३० हजार ३३३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ। सो रकम जाहेरवाला पीडितहरूलाई भराउनका लागि माग गरिएको पनि उल्लेख छ।
बिगो मागदाबी भने लामिछानेसँग ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
पर्सा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख एवं जिल्ला न्यायाधिवक्ता भोलानाथ निरौलाले समूहिक रूपमा त्यति बिगो कायम गरिएको बताए।
‘सामूहिक बिगो कायम गर्दा ११ करोड बढी मागदाबी गरिएको हो। लामिछानेको भागमा परेको पाँच करोड रकम भने उनैले तिर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘११ करोडको हिनामिनामा सहभागी भएको हिसाबले कायम गरिएको हो।’
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सजाय मागदाबी पनि लामिछानेलाई ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ। त्यसबाहेक संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार थप सजाय माग गरेको छ।
सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेविरूद्ध मागदाबी गरिएको बिगो रकम र कैद सजाय अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो।
लामिछानेले व्यक्तिगत रूपमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र गोर्खा मिडियाको संचालक/ प्रबन्ध निर्देशक/ सेयर सदस्य बहाल रहेको अवधिमा १० करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अपचलन भएको भन्दै कुल ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको हो।
रवि लामिछानेविरूद्ध प्रहरी र सरकारी वकिलले केही प्रमाणहरू समेत प्रस्तुत गरेको छ।
प्रहरीको अनुसन्धानबाट सानोपाइला सहरकारीको केवाइसी अध्ययन गर्दा लामिछाने २०७८ साउन १८ गते सदस्य बनेको देखिएको छ। उनले त्यसमा सेयरबापत एक लाख रूपैयाँ जम्मा गरेका थिए।
फेरि त्यही दिन उनले ऋणी खातासमेत बनाएर भोलिपल्ट एक करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ।
उक्त ऋण १२ प्रतिशत ब्याजदरले २०८२ साउन १८ गतेसम्मका लागि लिइएको थियो। यसरी ऋण लिने/दिनेक्रममा सानो पाइलामा एक लाखको शेयर कायम भएको देखिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै उनको नाममा लिइएको एक करोड ५० लाख ऋण फेरि साउन १९ गते नै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा भएको थियो।
रवि लामिछानेको नाममा कायम भएको उक्त ऋण २०७९ साउन ११ गते एक करोड ८६ लाख ९४ हजार ६०४ रुपैयाँ भएको थियो। तर उक्त ऋणबापत सहकारीलाई कुनै पनि रकम भुक्तानी नदिएर मिलेमतो गरेर ऋण जिबी राईको नाममा ट्रान्फर गराएको पनि उल्लेख छ।
त्यसैगरी उनी प्रबन्ध निर्देशक भएको बेलामा मात्रै सानोपाइलाबाट १० करोड बढी रकम आएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
‘यी प्रतिवादी (रवि लामिछाने) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सञ्चालक तथा कार्यकारी निर्देशक हैसियतमा रहेको अवस्थामा सहकारी ऐन, २०७४ विपरीत यी प्रतिवादी प्रबन्ध निर्देशक भएको गोर्खा मिडिया प्रालिमा सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट १० करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रकम गएको पुष्टि हुँदा निज समेतको प्रस्तुत कसुरमा संलग्नता पुष्टि भएको छ,’ अभियोगमा उल्लेख छ।
रवि लामिछाने कार्यकारी निर्देशकको रूपमा उपस्थित हुँदा २०७७ कात्तिक २ गते कम्पनीको नाममा ग्लोबल आइएमई कालोपुल शाखामा खाता खोलिएको थियो। तीन जनामध्ये एक जनाको हस्ताक्षर र कम्पनीको छापबाट चेक समेत भुक्तनी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
लामिछाने २०७९ असार २ गतेबाट कम्पनीबाट अलग भएका थिए।
सानोपाइलाको ग्लोबल बैंकको खाताबाट गोर्खा मिडियामा २०७८ वैशाख ५ गते २५ लाख, जेठ २ गते ५० लाख, असोज १३ गते ५० लाख, मंसिर २३ गते दुई करोड, पुस २९ गते ५० लाख, २०७९ जेठ ४ गते ४० लाख रकम गएको अभियोगमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सहकारीकै मुक्ति विकास बैंकको खाताबाट गोर्खा मिडियामा २०७८ फागुन २ गते एक करोड, सिटिजन बैंकबाट २०७८ साउन १९ गते दुई करोड ९४ लाख ९६ हजार र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट २०७८ साउन १९ गते एक करोढ ९६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पठाएको देखिएको हो।
यसरी कुल १० करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रकम गएको देखिएको हो।
यो रकम गोर्खा मिडियाले फिर्ता गरेको भन्ने यकिन प्रमाण सञ्चालक रवि लामिछाने र संस्थापक शेयर सदस्य छविलाल जोशीले पेस गर्न नसकेको पनि उल्लेख गरिएको हो।
यसरी उक्त ऋण नै चुक्ता नगरेको आरोप लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूलाई छ।
लामिछाने हाल रूपन्देही कारागारमा छन्। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते उनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
त्यसअघि कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनमा लामिछानेसँग तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पुस ७ गते उनीविरूद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो कसुरमा जिल्ला अदालत कास्कीले गत पुस २५ गते पुर्पक्षको लागि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भने उनीविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो।
त्यस्तै काठमाडौंको कालिमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा लामिछानेलाई जिबी राईसँग संयुक्त रूपमा पाँच करोड ८ लाख ६८ हजार ६३३ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो।
माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। त्यहाँ सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीविरूद्ध चार करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो।
व्यक्तिगत रूपमा दुई करोड र गोर्खा मिडियाका नाममा दुई करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँलाई सामुहिक दायित्वमा राखी बिगो माग गरिएको थियो।
चितवनको साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीमा रवि लामिछानेसँग दुई करोड ७० लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरिएको थियो। गोर्खा मिडियामा १० करोड ८० लाख १९ हजार १९१ रुपैयाँ गएकोमा चार जना सञ्चालकलाई बराबरी हुनेगरी बिगो माग गरिएको थियो। अन्य सञ्चालकको रुपमा जिबी राई, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेल छन्।
उनलाई जिल्ला अदालत चितवनले सहकारी ठगीमा ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
