कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बजेट भाषण बहिस्कार गर्ने अडान लिएपछि सत्तापक्ष दल उनीहरूलाई फकाउन लागेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ को बजेट वक्तव्य दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। तर, बेलुका करिब ७ बज्न लाग्दासम्म पनि बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री राजिवबिक्रम शाह बजेटको ब्रिफकेस बोकेर बसिरहेका छन् तर हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न पाएका छैनन्। माओवादीले बजेट बक्तब्यमा सहभागिता नजनाउने अडान लिएका कारण बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको हो।
माओवादीका प्रमुख सचेतक कृष्ण जिसीले संसदीय दलले बजेट बक्तव्यमा सहभागी नजनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
उनकाअनुसार बजेट बनाउनुभन्दा पहिला आयोजना बैंकको कुरा गोप्य राखेकाले सत्तापक्षले मनपरी ल्याएको बजेटमा माओवादी केन्द्र सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो।
‘जिल्लास्तरबाट प्रदेशसभा सदस्यले माग गरेका वा नागरिक समाजबाट सिफारिस गरिएका हाम्रा योजनाहरु पनि बजेटमा समावेश गरिएका छैनन् भन्ने हामीलाई पूर्वसूचना प्राप्त भएको छ,’ जिसीले भने, ‘प्रस्तुत आयोजनामा आग्रह पूवाग्रह राखेर हामीबाट स्वीकृत योजना पनि व्यक्ति वा आस्था हेरेर हटाउने काम भएपछि हामी किन त्यो बजेट वक्तव्यमा सहभागी हुने?'
प्रतिपक्षले विरोध जनाउँदा सत्तापक्ष पेलेरै अगाडि बढ्ने तयारी भएकाले त्यस्तो बजेट ल्याउनु र नल्याउनुमा कुनै औचित्य नभएको उनले बताए। तर, सत्तापक्ष गल्ती सच्याउन तयार भए बजेट वक्तव्यमाआफूहरु सहभागी हुने उनको भनाइ छ।
‘तीन बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने समय थियो, अहिले ६ बजिसक्यो अझै अन्यौंल छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरु संवाद गरौं मात्रै भन्ने तर सच्याउन तयार नहुने हो भने कसरी कुरा मिल्छ?’
जिसीले बजेटको कन्टेन्ट के भन्ने कुरा आफूहरुको सरोकारको बिषय नभएको बताए। आयोजनाबारे बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि छलफल गर्न सकिने भए पनि आफूहरुलाई आयोजना बैंककै बारेमा जानकारी नदिने र मिचेर जाने प्रवृति सत्तापक्षले देखाएको उनको आरोप छ।
कर्णालीमा देशमै पहिलो पटक योजना छनोट सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी योजना बैंक बनेको थियो। त्यो योजना बैंकमा समावेश भएका योजना मात्रै बजेटमा पर्छन्। योजना छनौटको कार्यविधि बनाइ तीन चरणमा योजना छनोट भएर मन्त्रालयसम्म आएका थिए।
आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना बैंकमा आयोजनाहरु समावेश भएको सरकारी पक्षको दाबी छ। योजनाहरु छनोट गर्न समिति पनि छ। सोही समितिले विषयगत मन्त्रालयमा पठाएको थियो। यसमा माओवादीले नहुने कुरामा अनावश्यक बखेडा झिकेर बसेको सत्तपक्ष आरोप छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री विनोद शाहले असन्तुष्ट प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसंग छलफल जारी रहेको तथा मनाउने प्रयास भइरहेको हुँदा बजेटमा उनीहरु सहभागी हुने आशा व्यक्त गरे।
‘उहाँहरुले हाम्रो माग सम्बोधन भएन र योजना बैंक सार्वजनिक भएन भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ,’ प्रवक्ता शाहले भने, ‘उहाँहरुले बजेट नआउँदै हाम्रो कुरा परेनन् र हाम्रा कुरा लागू भएनन् भन्ने गलत हो।’
सरकारका प्रवक्ता शाहले बजेट आइनसक्दै त्यसलाई छलफलको विषय बनाउन नमिल्ने हुँदा माओवादीले अनावश्यक बखेडा झिकेको बताए।
‘बजेट प्रस्तुत नहुँदै उहाँहरुले कसरी हाम्रा कुरा समेटिएनन् भन्न सक्नु हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट नआउँदै यो कुरा परेन हाम्रो योजना परेनन् भनेर दाबी गर्ने आधार कसरी सही हुनसक्छ?’
उत्पन्न अन्यौल चिरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफल जारी छ। मन्त्री बोहोरा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्य पनि हुन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज मध्य रातिसम्म प्रदेशको बजेट प्रस्तुत भइसक्नु पर्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेटेको आकार केही बढाएर झन्डै ३२ अर्ब जतिको बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।
