नेकपा (एमाले) का नेता गुरू भट्टराईले शुक्रबार बिहानै नेतृत्वविरूद्ध आक्रोश पोखे।
प्रायः विपक्षी पार्टी र नेताविरूद्ध खरो टिप्पणी गरिरहने एमाले नेता भट्टराईले शुक्रबार आफ्नै नेतृत्वविरूद्ध रोष प्रकट गरे।
‘तपाईंहरूको प्राधिकार हो, हामी निरीह कार्यकर्ता! जे गर्नु छ गर्नुस्! तर चुनाव त जो कसैले लड्नु पर्छ होला नि! हिसाबकिताब त्यही गरौंला! आफू अजम्मरी नेता! अन्त चाहिँ बन्देज? हिम्मत भए ७० लाउनूस् पार्टीमा, हामी स्वागत गर्छौं! निर्णय गर्ने अधिकार छ भन्दैमा आफूमा चाहिँ विधि लागू हुँदैन? महाधिवेशनले तोकेको ७० हटाउने तपाईंहरू होइन? लोकतन्त्रलाई किन दलतन्त्र बनाउनु हुन्छ? हरेक ठूला निर्णय त्यही फोरममा बसेर गरे हुँदैन?,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले पोस्ट गरे।
गत जेठ ११ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकले विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको कमिटीमा बस्न ३२ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने गरी उमेरको मापदण्ड लगायो।
त्यसो त अनेरास्ववियुभित्रै उमेरहद बहसमा थियो।
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले तीन वर्षअगाडि नै उमेरमा क्याप लगाइसकेको थियो। उसले कमिटीमा बस्न ३२ वर्ष पार भएको हुन नहुने सीमा राखिसकेको थियो।
यद्यपि नेविसंघले महाधिवेशन नै गरेर तदनुरूप नयाँ नेतृत्व छान्न भने सकेको छैन। ३२ वर्ष मुनिका दुजाङ शेर्पालाई २०७८ चैतमा अध्यक्ष मनोनीत गरेर अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिएको भए पनि उनले अहिलेसम्म अधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। नेविसंघमा महाधिवेशन नभएकै एक दशक नाघिसकेको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले पनि यस वर्षबाटै उमेरको हद लगायो। ३२ वर्षमुनिका मात्रै अखिल क्रान्तिकारीको कमिटीमा बस्न पाउने निर्णय उसले प्रतिनिधिको मतबाटै गरायो र त्यहीअनुरूप नेतृत्व पनि चुन्यो।
यसबाट दबाबमा परेको अनेरास्ववियुले पनि उमेरहदको बहस चलाएको थियो। र, महाधिवेशनलाई नै यो फैसला गर्ने सर्वाधिकार दिने निर्णय गरेको थियो।
महासचिव नरेश रोकाया नेतृत्वमा उपमहासचिव, सचिवहरू रहेको १२ सदस्यीय विधान मस्यौदा समितिले ३०, ३२ वर्षे उमेरहदको मापदण्ड लागू गर्ने या उमेर खुला राख्ने विकल्पसहितको प्रस्ताव महाधिवेशनको हलमा लैजाँदै थियो।
तर त्यसअघि नै एमाले सचिवालय बैठकले उमेरहदबारे निर्णय गरिदियो।
यो निर्णय एमाले नेतृत्वले सार्वजनिक भने गरेन। सचिवालय बैठकपछि गणतन्त्र दिवसमा पार्टीले गर्न लागेको प्रदर्शनबारे गरेको निर्णय मात्रै जानकारी गराएको थियो।
तर बैठकमा सहभागी पदाधिकारीहरूले अनेरास्ववियुमा लगाएको उमेरहदबारे सञ्चारमाध्यममा सूचना चुहाएका थिए।
पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले जेठ १४ गते अनेरास्ववियु इन्चार्ज किशोरविक्रम मल्ल र अध्यक्ष समिककुमार बडाललाई सम्बोधन गरेर एउटा निर्देशन पठाए। जसको बोधार्थ जनसंगठन समन्वय संयन्त्र प्रमुख भानुभक्त ढकाललाई पनि दिइएको छ।
उक्त निर्देशन पत्रमा विद्यार्थी आन्दोलनभित्र उमेरहदको विषय महत्त्वपूर्ण एजेण्डा बनिरहेको अवस्थाप्रति एमालेको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।
‘विद्यार्थी आन्दोलनभित्र उमेरहदको विषय महत्त्वपूर्ण एजेण्डा बनिरहेको अवस्थाप्रति हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले)को ध्यानाकर्षण भएको छ। स्ववियु निर्वाचनको प्रयोजनका लागि २८ वर्षको उमेरहद कायम भई कार्यान्वयन समेत भइसकेको छ। अनेरास्ववियु बाहेकका अन्य प्रमुख संगठनहरूले पनि यस विषयलाई आत्मसात गरिसकेको अवस्था समेत देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा २०८२ जेठ ११ गते बसेको नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको ५२औं बैठकले अनेरास्ववियुको यसै महिना सम्पन्न हुन गइरहेको २४ महाधिवेशनवाटै उमेरहद कायम गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,’ पत्रमा सचिवालयको निर्णय जानकारी गराउँदै भनिएको छ।
महासचिव पोखरेलले अनेरास्ववियुको २४ औं महाधिवेशनमा ३२ वर्षे उमेरहद कायम गर्ने र यस सन्दर्भमा ३२ वर्ष उमेर नकटेका प्रतिनिधिहरू मात्र विधानको व्यवस्थाअनुरूप पदाधिकारी तथा सदस्यका उमेद्वार हुन पाउने वैधानिक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन्।
यसरी निर्वाचित भएका पदाधिकारी र सदस्यहरू अर्को महाअधिवेशन नभएसम्म पदमा कायम रहन सक्ने र यससम्बन्धी व्यवस्था संगठनका सबै तहका कमिटीहरूमा लागू हुने गरी विधानमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन महासचिव पोखरेलले निर्देशन दिएका छन्।
यी निर्णय गर्ने एमालेको त्यही नेतृत्व हो, जसले विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा भएको सबै तहको पार्टीको कार्यकारी कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्य हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था निलम्बन गरेको थियो।
२०७८ असोजमा भएको पहिलो विधान अधिवेशनले एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद लगाएको थियो। तर दुई वर्ष पनि नपुगी २०८० जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले यो व्यवस्था निलम्बन गर्यो।
एकीकृत समाजवादी छाडेर एमाले फर्किएका मुकुन्द न्यौपाने लगायतलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गर्न विधानको व्यवधान हटाएको दाबी गरे पनि अध्यक्षमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिन विधानको धारा ६४ को व्यवस्था निलम्बन गरिएको थियो।
‘सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ। तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुग्ने छैन,’ यो धारामा यो व्यवस्था थियो।
अनेरास्ववियुको २४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही जेठ २५ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंको कीर्तिपुरमा हुँदैछ। जेठ १ गतेदेखि गर्ने भनिएको महाधिवेशन तयारी नपुगेपछि २४ दिन पर धकेलिएको थियो।
महाधिवेशनको मुखैमा पार्टीले ‘३२ वर्षे उमेरहद लगाऊ’ भनेर निर्देशन दिएपछि अनेरास्ववियु र एमालेभित्र चर्को बहस सुरू भएको छ।
महासचिव नरेश रोकायालाई रोक्नकै लागि यो प्रावधान सुरू गरिएको भन्दै उनी पक्ष नेता–कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
३२ वर्षे उमेरहद सुरू हुँदा अखिलमा अहिले भएकामध्ये पाँच जना सचिवमात्रै बाँकी रहन्छन्। प्रकाश पौडेल, अन्जना सिवाकोटी, डा. सुजन कडरिया, दीपक धामी, आरती भट्टराई रहन्छन्। यिनैमध्येबाट नेतृत्व छान्नुपर्ने हुन्छ।
महासचिव रोकायाले आफैले पनि उमेरहद लगाउने पार्टीको निर्णयविरूद्ध चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले पार्टी सचिवालयले खेल सुरू भएपछि नियम परिवर्तन गर्न खोजेको भन्दै सचिवालयको निर्णयलाई ‘म्याच फिक्सिङ’को संज्ञा दिएका छन्।
‘यही जेठ ११ गते बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले (जुन बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबाहेक अरू एजेन्डा थिएन) एजेन्डामै नभएको विषय अनेरास्ववियुमा उमेर हदबन्दी लगाउने निर्णय पार्टी सञ्चालनको मूलभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन्।
उनले पार्टीले यो निर्णय तत्काल सच्याउनेसमेत बताएका छन्।
‘किनकि खेल सुरू भइसकेपछि जसरी खेलको नियम परिवर्तन हुँदैन, (यदि भएमा त्यसलाई म्याच फिक्सिङ मानिन्छ र खेल रद्द हुन्छ र दोषीलाई दण्डित गरिन्छ) त्यसैगरी राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समिति र विभिन्न उपसमिति निर्माण भएर महाधिवेशनको सम्मुखमा पुगिसकेपछि एकाएक दुरगामी प्रभाव रहने, संगठनको आन्तरिक जीवन खलबल हुने र विद्यार्थी आन्दोलनको घाँटी रेटिने प्रकारको निर्णय किमार्थ गर्नहुन्न, गर्न मिल्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो संगठनको आफ्नै विधान छ, सांगठनिक संरचना छ, सञ्चालनको आफ्नै विधि छ, आवश्यक, अत्यावश्यक पुनःसंरचना निर्माणका निम्ति निति तथा विधान महाधिवेशन आयोजना गर्न सार्वभौम अधिकार रहेको छ। विधान अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने विशेष परिस्थिति आएमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रको हलमा सार्वभौम प्रतिनिधि कमरेडहरूले उमेरहद लगायतका विभिन्न विषयमा अत्यावश्यक र उत्कृष्ट निर्णय निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ।’
पार्टीले निर्देशन पठाएपछि संगठनका अध्यक्ष समिक बडालले उमेरहद अमुक व्यक्तिलाई हेरेर बनाएको मापदण्ड नभएको बताएका छन्।
उनले पार्टी निर्णयविपरीत जथाभावी टिप्पणी नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
‘उमेरसम्बन्धी विषय पहिलेदेखिनै छलफलमा रहेको र यो कुनै एक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर गरिएको होइन, त्यसैले भावनामा बहिएर प्रतिक्रियात्मक बन्नुहुनुभन्दा विवेकयुक्त व्यवहार गर्दै पार्टी नेतृत्वप्रतिको विश्वास कायम गरौं। हामी सबैले आफ्नो भूमिकाबाट आत्मसमिक्षा गर्दै संगठनमा अनुशासन, जिम्मेवारी र एकताको संस्कृति बलियो पार्न अग्रसर बनौं,’ उनले भनेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा केही नेताहरूको नाम जोडेर गरिएको व्यक्तिकेन्द्रित टिप्पणीहरूले संगठनको अनुशासन, एकता र मर्यादामा आघात पुर्याएको बताएका छन्। यस्तो कार्यले संगठनको आन्तरिक एकतालाई कमजोर बनाउने र विरोधीहरूलाई लाभ पुर्याउने उनको तर्क छ।
अध्यक्ष बडालले अनेरास्ववियुका नेताहरूको आर्थिक, सामाजिक र नैतिक आचरणमा प्रश्न उठ्ने खालका गतिविधि वा अभिव्यक्ति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
‘अनेरास्ववियु केवल विद्यार्थी संगठन नभई नेकपा (एमाले) को नेतृत्व विकास गर्ने गौरवशाली पाठशाला हो। पार्टीको नीतिगत निर्णयहरूप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता स्पष्ट हुनुपर्छ। स्मरण रहोस्, सामाजिक सञ्जाल आन्तरिक संगठनात्मक बहसको उचित थलो होइन। कुनै पनि विवाद वा असन्तुष्टि भएमा तिनको समाधान पार्टीको प्रक्रियाअनुसार, आन्तरिक छलफल र समन्वयमार्फत् गरिनुपर्छ,’ उनले बताएका छन्।
