राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा उक्त रिट 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएको थियो। यही इजलासले बुधबार पनि सुनुवाइ गर्ने तय थियो।
तर बुधबार संवैधानिक इजलासमा बस्ने एक जना वरिष्ठ न्यायाधीश उपस्थित नभएकाले उनको सुनुवाइ प्रभावित भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलका अनुसार संवैधानिक इजलासमा बस्न न्यायाधीस मनोजकुमार शर्मा उपस्थित छैनन्।
उनको सट्टामा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी बस्नुपर्ने भएकाले रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट प्रभावित भएको प्रवक्ता कुईकेलले बताए।
‘न्यायाधीश नहकुल श्रीमान संवैधानिक इजलासमा बस्नुपर्ने भएकाले रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ नभएको हो,’ उनले भने।
मंगलबार रवि पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त, सुरेन्द्र थापा, मेघराज पोखरेल, अधिवक्ताहरू नारायणदत्त कँडेल, जितेन्द्र झा, राजेन्द्र सेढाइँ, सुदिक्य पन्त लगायतले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि बहस गरेका थिए।
उनले अर्को इजलासमा रविको पक्षको बहस सक्काउने तयारी छ। रवि लामिछानेको वकिलहरूले बहस गरेपछि पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीका वकिलहरूले पनि बहस गर्नेछन्।
यो मुद्दा ६ पटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो। मंगलबार भने सुवेदी र ढकालको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
सुरूमा वैशाख ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको थियो। तर उक्त इजलासले हेर्न मिलेको थिएन।
वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
वैशाख २८ गते न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल, वैशाख ३० गते हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ र वैशाख ३१ गते नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।
जेठ ४ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पनि हेर्न नमिल्ने भएको थियो। पटकपटक हेर्न नमिल्ने भएपछि उक्त इजलासले हेर्न नमिल्ने बाहेकले गोला तान्न आदेश दिएको थियो।
सोमबार प्रधान न्यायाधीश राउत र पाण्डेयको इजलासमा पर्यो। तर न्यायाधीश पाण्डेय र जोशीका वकिल अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेय आफन्त परेपछि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए।
त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशसँगै चैत २२ गते नै साँझ काठमाडौंस्थित हात्तीगौडा निवासबाट प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी रूपन्देही पुर्याएर कारागार चलान गरेको थियो।
