अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई ठूलो रकमको जरिवाना लगाउने नयाँ नीति लागू गरेका छन्।
आप्रवासीहरूलाई स्वेच्छाले अमेरिका छाड्न बाध्य पार्नका लागि ट्रम्प प्रशासनले एकै व्यक्तिलाई १८ लाख डलरसम्मको जरिवाना तोकेको भेटिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार हालैमात्र ट्रम्प प्रशासनले एक आप्रवासी महिलालाई १८ लाख डलर जरिवाना तोकेको छ।
एक दशकभन्दा अगाडि अमेरिका आएकी ३२ वर्षीया विन्डी अर्टिजलाई ट्रम्प प्रशासनले जरिवानाबापत १८ लाख डलर तिर्नुपर्ने पत्र थमाएको छ।
रोयटर्ससँगको कुराकानीमा अर्टिजले त्यति ठूलो रकमको जरिवाना तोकिएको सूचनाबारे थाहा पाउँदा झट्का लागेको बताएकी छन्।
अर्टिज प्रेमीको हिंसा र आपराधिक समूहको धम्कीपछि एक दशकअघि एल साल्भाडोरबाट भागेर अमेरिका पुगेकी थिइन्। अमेरिकामा उनी अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएकी थिइन्।
'अवैध आप्रवासी भएकै कारण यति ठूलो रकम जरिवाना तोक्नु जायज हुँदैन,' उनले रोयटर्ससँग भनेकी छन्।
अर्टिज पेन्सिलभेनियाको मासु पसलमा काम गर्छिन्। उनी घन्टाको १३ डलर कमाउँछिन्। त्यहीबाट भएको आम्दानीले उनी आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छिन्। उनको साथमा ६ वर्षको अटिजमग्रस्त छोरा पनि छ।
छोराको हेरचाह र दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि जेनतेन खर्च धान्दै आएकी उनले अमेरिकी सरकारले तोकेको १८ लाख डलर जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएकी छन्।
रोयटर्सले ८ जना आप्रवासीसम्बन्धी वकालत गर्न अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले आफ्ना धेरै सेवाग्राहीहरूले हजारौं हजार डलरदेखि १८ लाख डलरसम्मको जरिवाना तोकिएको सूचना प्राप्त गरेको बताएका छन्।
उनीहरूलाई जरिवाना तोक्नुनपर्ने कारण खुलाएर तीस दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन भनिएको पनि आप्रवासी सम्बन्धी मुद्दाहरूमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ताहरुले बताएका छन्।
ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले झन्डै ४ हजार ५०० जना अवैध आप्रवासीहरूलाई जरिवाना तोकेको छ। उक्त सूचीमा यसअघि स्वेच्छाले अमेरिका छाड्न भनिएको तर अटेर गरेर बसिरहेकाहरू समावेश रहेको ती अधिकारीले रोयटर्सलाई बताएका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि कुल ५० करोड डलर जरिवाना तोकिएको ह्वाइट हाउसका ती अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ।
त्यस्ता आप्रवासीहरूलाई दैनिक ९९८ अमेरिकी डलरबराबरको जरिवाना बुझाउनुपर्ने भनिएको छ। सोही आधारमा पाँच वर्षसम्मको हिसाब गरी १८ लाख जरिवाना निर्धारण गरिएको हो।
तोकिएको जरिवाना असुलउपर गर्नका लागि ट्रम्प प्रशासनले त्यस्ता आप्रवासीहरुको सम्पत्तिसमेत जफत गर्ने भएको छ। त्यसका लागि भन्सार तथा सीमा सुरक्षा विभाग (सिबिपी) लाई त्यसको जिम्मेवारीसमेत दिइसकेको जनाइएको छ।
जरिवाना कसरी असुलउपर गर्ने र सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी ह्वाइट हाउसले दिइसकेको छैन।
सिबिपीका एक अधिकारीले यसका थप काम भइरहेको भनेर रोयटर्सलाई बताएका छन्।
सरकारको यो नीतिले आप्रवासीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने वकिलहरू नै के गर्ने भन्ने विषयमा असमन्जसमा परेको बताइएको छ।
न्यूयोर्क सिटीमा आप्रवासीहरूको मुद्दा लड्ने वकिल रोबर्ट स्कटले आफ्ना एक जना न्यून आय भएकी सेवाग्राहीले पनि १८ लाख जरिवाना तोकिएको पर्ची प्राप्त गरेको बताए।
'सुरुमा त नक्कली हो भन्ने लाग्यो। किनभने जरिवाना नै तोकिएको भनेर पहिले त्यस्ता पर्चीहरू प्राप्त भएको थिएन,' उनले रोयटर्ससँग भनेका छन्।
स्कटका अनसार ती महिला २५ वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आएकी हुन्। उनलाई सन् २०१३ मै अमेरिका छाड्न भनिएको रहेछ। तर त्यतिबेला उनले आफ्नो नाममा जारी भएको सूचना प्राप्त नगरेकाले त्यसबारेमा थाहा पाइनन्। गत वर्षमात्रै उनले आफ्नो नाममा पनि देश छाड्नु भन्ने सूचना जारी भएको थाहा पाएपछि उनले पुनः सूचना जारीको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्।
'उनी लुकेर बसेकी पनि थिइनन्। प्रशासनले कसरी र के कारणले जरिवाना तोकेको हो। अब के गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा छौं,' वकिल स्कटले रोयटर्ससँग भनेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी महिलाहरूका विदेशी श्रीमानहरूलाई पनि त्यसरी नै जरिवाना तोकेको पत्र थमाएको छ। एक महिलाले आफ्नो श्रीमानको नाममा आएको ५ हजार जरिवाना बुझाएको रोयटर्ससँग बताएकी छन्।
आप्रवासी सम्बन्धी यो नीति १९९६ को कानुनमा आधारित रहेको रोयटर्सले जनाएको छ। ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि यो कानुन लागू गरेका थिए। पछि जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले लागू गरेको उक्त नीति हटाएका थिए।
