नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई नीति र कार्यक्रममा समावेश गर्न भन्दै २५ बुँदामा सुझाव दिएको छ।
गत बुधबार पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमालसहित नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर २५ बुँदे सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
गत चैत १८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पार्टी केन्द्रीय विभागहरूका प्रमुख एवं सचिवहरूको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकालागि सरकारकालाई आवश्यक सुझाव दिन विभागहरूलाई निर्देशित गरेको केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले जानकारी दिए। सोही निर्देशन अनुरुप राज्यका निकायहरूसँग सम्बद्ध पार्टीका विभागहरूबाट सुझावहरू प्राप्त भएको र एकीकृत रूपमा सरकारलाई बुझाएको आचार्यको भनाइ छ।
एमालेले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई कर्णाली र विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई रासन कार्ड दिन सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएको छ।
त्यसबाहेक एमालेले सरकारलाई दिएको २५ बुँदे सुझाव विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ।
अधिकारको बाँडफाँट
एमालेले संविधानको साझा सूचीमा रहेका अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धी बाँकी कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संघीय निजामती ऐन अविलम्ब पारित गर्न सुझाव दिएको छ।
‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी सुधारौं’
एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको पुनरवलोकन गर्न र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। महासचिव पोखरेलले निर्वाचन कानुन संशोधन गरी समानुपातिकमा संघ र प्रदेशमा थ्रेस होल्ड बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
एमालेले आम निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
सुशासन र विकास निर्माणको काममा तीव्रता
महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिनुपर्ने उल्लखे छ। रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताको अन्त्य र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषय पनि सुझावमा छ।
यस्तै सेवाप्रवाहमा सहजता र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने विषय तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषयहरू सबै विभागहरूका मुख्य सरोकारका विषय रहेको सरकारलाई दिइएको सुझावमा उल्लेख छ।
कृषिमा बहुआयामिक लगानी वृद्धि
एमालेले सरकारलाई दिएको सुझावमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने विषय समेटिएको छ। नयाँ रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेकाले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
किसानहरूको हकहितको रक्षा र कृषिमा बहुआयामिक लगानी वृद्धि गर्न पनि सुझावमा विशेष जोड दिइएको छ।
कृषिको व्यवसायिक विकास गर्न चाहने कृषि उद्यमीहरूको पहिचान तथा तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान
सरकारले यसअघि भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्न भन्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो। गत पुस २७ गते जारी गरेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत नगर्ने भएपछि त्यसै निष्क्रिय तुल्याइएको थियो।
एमालेले पुनः यो विषय उठाएको छ।
कृषिको विकाससँग भूमिको विषय अविभाज्य ढङ्गले जोडिएको एमालेको निष्कर्ष छ।
‘तर नेपालको भूमि समस्या जटिल छ र सही तथा अद्यावधिक तथ्यांकहरू उपलव्ध छैनन्। भूमिहीनहरूको संख्या ठूलो छ। एकीकृत सूचनाको अभावका कारण सार्वजनिक र निजी जमिन बेदखल भइरहेको पनि अवस्था देखिन्छ। गुठी लगायत क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि जमिन जोतिरहेकाहरू भूमि अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। भूमि प्रशासनमा बेथिति तथा अनियमितता व्याप्त देखिन् ।
तसर्थ, भूमि समस्याको दीर्घकालीन, दिगो र तार्किक निष्कर्षसहितको समाधानको विषय नयाँ सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परोस् भन्ने सुझाव विशेष गम्भीरतताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ,’ सरकारलाई बुझाएको २५ बुँदे सुझावमा भनिएको छ।
उद्यमशीलता विकास
एमालेले अवसरको अभावका कारणले मात्रै होइन, उद्यमशील सोच र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने तदनुरुपको वातावरण निर्माणको अभावले पनि मुलुकमा उद्यमशीलता विकास हुन नसकेको ठहर गरेको छ।
त्यसैले बेरोजगारी बढेको, यसले सबैभन्दा बढी असर युवाहरूलाई परेको र युवाहरूमा वाह्य प्रवासन बढाएको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। त्यसैले उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विद्यालय र कलेज शिक्षामै यस सम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, सफल युवा व्यवसायीहरूका उदाहरणलाई समाजमा स्थापित गर्ने र हाम्रो शिक्षालाई बजारसँग जोड्दै लैजान विशेष जोड दिइनुपर्ने एमालेले बताएको छ।
‘यसका लागि पढ्दै कमाउदै गर्ने नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्न, इन्टर्नसिपको नयाँ अभ्यास अगाडि बढाउन र यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न जोड दिइएको छ,’ सुझावमा भनिएको छ।
आइटी सेवाको निर्यात सहजीकरण
एमालेले सरकारलाई आइटी सेवाको सहज निर्यात गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र बृहत् रोजगारी सिर्जनाको नयाँ संभावनाको क्षेत्रका रुपमा देखा परेको एमालेले बताएको छ।
आइटी सेवाको निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न नयाँ कानुनी, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने तथा यस क्षेत्रमा वाह्य लगानी भित्र्याउन लागि सरकारले विशेष पहलकदमी गर्नुपर्ने एमालेले बताएको छ।
शिक्षामा सामयिक सुधार
एमालेले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारबिना मुलुकको विकास सम्भव नहुने देखेको छ।
त्यसैले बालशिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म नै सुधारको विशेष अभियान चलाउन जोड दिइएको छ।
यसका लागि शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पार्ने र त्यसमा समन्वय र सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने, शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने विषय उठाइएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यबोझ कम गर्न यसको पुनर्संरचना गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सबै विश्वविद्यालयहरूलाई छाता ऐनमार्फत् स्वायत्त ढंगले सञ्चालन गर्न तथा प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउन गम्भीरताका साथ विषय उठान गरिएको एमालेले बताएको छ।
संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्ने पनि एमालेले सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्यमा एकीकृत प्रणाली
नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको विषयका रूपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिका लागि स्वास्थ्य विमाको प्रभावकारिता बढाउन एमालेले भनेको छ। बिमाको दायरा विस्तार र आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माणमा ध्यान दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
ती अस्पताल सञ्चालनमा तीव्रता मात्र होइन, एकीकृत अभिलेख प्रणाली, किशोर किशोरीहरूको स्वास्थ्य रक्षा तथा नयाँ चुनौतीका रुपमा रहेका नसर्ने रोगहरूको रोकथामका लागि पनि एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विकास निर्माणमा भद्रगोल देखियो
एमालेले विकास निर्माणमा देखिएको भद्रगोल निमिट्यान्न पार्नुपर्ने बताएको छ।
निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती, दोहोरो–तेहोरोपन, बिनासम्भाव्यता र बिनावातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र लागत अध्ययनबिना राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित योजनाहरूको छनोटले समस्या निम्त्याएको एमालेको निष्कर्ष छ।
त्यसरी बजेट विनियोजन गर्ने तथा निर्माण व्यवसायीहरू एवं नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरूको लापर्बाहीका कारण अस्तव्यस्तता सिर्जित भएको एमालेले बताएको छ।
यो ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको भन्दै यसका लागि आवश्यक अध्ययन र तयारी सकिएपछि मात्रै विकास परियोजना स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने र निर्माण व्यवसायीहरूलाई गुणस्तरीय निर्माणका लागि जवाफदेही बनाउन विशेष जोड दिइनुपर्ने एमालेले बताएको छ।
‘संघीय मन्त्रालयहरूले विनियोजन गरेका खुद्रे, दोहोरोपन रहेका र प्रतिफल नदिने योजनाहरू खारेज गर्न सुझाइएको छ। साथै, निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेर सास्ती भोगिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्याको आंशीक हल भएता पनि पूर्ण रूपमा समाधान होस् भनी ध्यानाकर्षण गराइएको एमालेले बताएको छ।
मुलुकमा लगानीको वातावरण नै बन्न सकेन
एमालेले अझै पनि मुलुकमा उपयुक्त व्यवसायिक वातावरण बन्न नसकेको बताएको छ। त्यसका अतिरिक्त पछिल्लो समय व्यवसायीहरू हतोत्साही हुने परिस्थिति रहेको ठहर गरेको छ।
यसर्थ लगानीको वातावरण अनुकूल हुन नसकेको यथार्थप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यवसायिक कम्पनी/फर्म/संस्था दर्ता प्रक्रियादेखि नै प्रशासनिक कामलाई झण्झटमुक्त, आधुनिक प्रविधियुक्त, पारदर्शी, स्वच्छ र अनियमितामुक्त बनाउन जोड दिइएको एमालेले बताएको छ।
कर प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन तथा समस्यामा परेका व्यवसायीहरूका ऋणको पुनर्तालिकीकरण लगायत सरोकारहरू नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् संवोधन गर्न सुझाव दिइएको महासचिव पोखरेलले बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ।
‘सरकार व्यवसायिक क्षेत्रको अभिभावक हो र राज्यले स्वच्छ व्यवसाय गरिरहेकाहरूको संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सुझाव दिइएको छ,’ एमालेले भनेको छ।
सहकारी समस्याको समाधान
एमालेले सहकारी समस्याको समाधानमा विशेष जोड दिइएको बताएको छ। जनताले गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र गैरकानुनी धन्धामा सङ्लग्न व्यवसायीहरूलाई अविलम्ब कडा कानुनी कार्बाही गर्न पनि सुझावमा समेटिएको छ। बचत कर्ताहरूको रकम फिर्ताको व्यवस्था गर्न र सहकारीहरूको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न संरचना निर्माणमा विशेष जोड दिइएको एमालेले बताएको छ।
व्यवसायिक कृषि उत्पादन, घरेलु, साना र मझौला उद्योग स्थापनामा सहकारीलाई प्रेरित गरिनुपर्ने
एमालेले सहकारीहरूलाई मूलतः व्यवसायिक कृषि उत्पादन, घरेलु, साना र मझौला उद्योग सञ्चालन तथा कृषि उपजको वितरण/व्यवसायीकरण जस्ता काममा लाग्न अभिप्रेरित गरिनुपर्ने बताएको छ। यस्तो काम गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने सहकारीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
वन सम्बन्धी नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन
एमालेले वन पैदावारको सही सदुपयोग गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्न, काठजन्य उत्पादनहरू निर्यात गर्न र हजारौंलाई रोजगारी दिन सकिने भएकाले विद्यमान वन सम्बन्धी नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनुपर्ने बताएको छ।
वनको संरक्षण र व्यवसायिक सदुपयोग दुबै पक्षबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न सुझाव दिएको एमालेले बताएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टै संरचनागत र कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने
एमालेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै संरचनागत र कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसो गरेर ाष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनर्संरचनाका लागि सुझाइएको एमालेले बताएको छ।
एक पालिका एक उद्यम
एमालेले एक पालिका एक उद्यम, पालिकाहरूलाई निश्चित खाद्य र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिइएको छ।
एमालेले प्रत्येक पालिकामा विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवक तयार गर्न पनि भनेको छ।
यसको विकासका लागि गाउँपालिका र मुख्य सहरी केन्द्र रहेको नजिकको नगरपालिकाबीच साझेदारीको विकास गर्न सुझाव दिइएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना फैलने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने
एमालेले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवसायिक विकासका लागि सदुपयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्ने बताएको छ।
सामाजिक सञ्जालबाट कतिपय बेला हुने फैलने मिथ्यासूचना र भ्रामक सूचनालाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने पनि बताएको छ। समाजमा सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माणका लागि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको पनि एमालेले बताएको छ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र नै महिलाहरूको काँधमा अडियो
पुरुषहरू रोजगारी र अध्ययनका लागि बाहिरिएको सन्दर्भमा परिवारको पालनपोषण मात्रै होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र नै महिलाहरूको काँधमा अडिदै गरेको सन्दर्भ एमालेले उठाएको छ।
त्यसलाई ध्यानमा राखेर महिलाको सीप र दक्षता अभिवृद्धि, महिला उद्यमको विकास तथा महिलाकेन्द्रित कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको एमालेले बताएको छ।
यातायात व्यवस्था प्राधिकरण
सार्वजनिक यातायातमा राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्न ‘यातायात व्यवस्था प्राधिकरण’को ढाँचामा जानुपर्ने एमालेले बताएको छ।
प्रदेशमा पनि यही प्रकृतिका प्राधिकरणहरू निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न, इटिकेटिङ व्यवस्था गर्न तथा सार्वजनिक यातायात सहज पहुँचयुक्त, सुलभ र विश्वसनीय बनाउन सुझाव दिइएको महासचिव पोखरेलले बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पर्वतीय मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण गरिनुपर्छ
एमालेले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको सामना गर्न र पर्यावरणको रक्षा गर्न फोहरमैलाको व्यवस्थापन, हरियालीको विकास, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, पानीका मुहान र वनजङ्गलको संरक्षण, चुरेको संरक्षण लगायतमा जोड दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरू विषयमा नेपालको सरोकार अभिव्यक्त गर्न र पर्वतीय मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण, सहकार्य र समन्वयका लागि सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न जोड पनि दिइएको एमालेले बताएको छ।
सहरी पूर्वाधार निर्माणमा दोहोरोपन देखियो
एमालेले लसहरी पूर्वाधार निर्माणमा दोहोरोपन र भद्रगोल देखिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भूमिगत युटिलिटी करिडोरको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको बताएको छ। र, सरकारलाई सुझावको रूपमा दिइएको बताएको छ।
उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले जलाशययुक्त योजनालाई प्रवद्र्धन गर्ने, योजना निर्माणको तयारीमा रहेका निजी उर्जा प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता अगाडि बढाउने, जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा हुने अनेकौं झण्झटहरूको शीघ्र समाधानमा जोड दिइएको एमालेले बताएको छ।
सामाजिक सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन
एमालेले अन्धविश्वास, कुरीति, कुप्रथा र रूढीको अन्त्य गर्न, समाजमा सद्भाव र सहिष्णुता विकास गर्न सामाजिक सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्न सुझाएको छ।
नेपालका सबै मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ।
उपभोक्ता अदालतको गठन
एमालेले उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न र प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। कर्णाली र विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
काला बजारीको अन्त्यका लागि प्रहरीको मार्केट इन्टेलिजेन्स टिम स्थापनाका लागि सुझाव दिइएको छ। स्थानीय र रैथाने उत्पादनहरूको बजार प्रवद्र्धनका लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जस्ता संस्थाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।
लिफ्टिङ प्रविधिका खानेपानीमा विद्युत महसुलमा विशेष अनुदान दिन सुझाव
एमालेले सामुदायिक खानेपानी संस्थाहरूले उपयोग गर्ने र लिफ्टिङ प्रविधिका खानेपानीमा विद्युत महसुलमा विशेष अनुदान दिन, वर्षाको पानी संकलनको विशेष अभियान चलाउन, ऐतिहासिक कुवा, धारा र हिटीहरूको संरक्षण गर्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
खेल क्षेत्रमा एकेडेमी स्थापना गरिनुपर्ने
खेल प्रतिभाहरूको पहिचान र विकासका लागि प्रत्येक खेल क्षेत्रमा एकेडेमी स्थापना गर्न र तत्कालका लागि क्रिकेटलगायत
नेपालको सम्भावना प्रकट भएका खेलहरूमा यो काम थाल्न सुझाव दिइएको एमालेले बताएको छ।
आत्मनिर्भर बन्न सकिने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुको सूची बनाउन जोड
एमालेले देशभित्र उत्पादन गरी आपूर्ति गर्न सकिने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको पहिचान गरी यिनको योजनाबद्ध विकास गर्न, तिनमा आत्मनिर्भर बन्न र त्यस्तो सूची बढाउँदै लैजान सुझाव दिएको छ।
तत्काल गरिहालौं यी रचनात्मक काम
एमालेले ई–उद्यमीः डिजिटल प्लेटफर्ममा व्यवसाय विस्तार, ‘हरित व्यवसायः पर्यावरणमैत्री उद्यमशीलता’–‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कार्यशालाः भविष्यका प्रविधिहरू, रिमोट वर्क एक्स्पोः डिजिटल रोजगार अवसरहरू’, ‘महिला नवप्रवर्तन हबः नयाँ सोच र सिर्जनशीलता’, ‘युवा परिवर्तनकारीः सामुदायिक विकास परियोजना, स्मार्ट सहर चुनौतीः डिजिटल नेपालका लागि समाधानहरू, ‘ग्याजेट मेकरस्पेसः युवा आविष्कारकहरूको लागि कार्यशाला’, सामाजिक उद्यमिता सम्मेलनः समाजमा परिवर्तनकारी प्रभाव’, ‘रूरल टेक एक्स्पोः ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग’ जस्ता रचनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएकोछ,’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका छन्।
धनी र गरिबहरू बीचको खाडल फराकिलो भयो
एमालेले दक्षिणपन्थी र प्रतिगमनकारी कित्ताबाट उठेका व्यवस्था परिवर्तनको मागहरू र उग्र जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको चुनौतीलाई चिर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराइएको पोखरेलले बताएका छन्।
यसका साथै धनी र गरिबहरू बीचको खाडल फराकिलो हुनु, सही ढंगले व्यवस्थापन नभएको खुला सीमा, प्राकृतिक विपत्ति, प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग सम्बन्धित विवाद, भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण सिर्जित जनअसन्तुष्टि, जलवायु परिवर्तनको असर, भूराजनीतिक अवस्थिति र परराष्ट्र सम्बन्धका अस्थिर पक्षद्वारा सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गर्दै यी चुनौतीलाई चिर्न, परराष्ट्र सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्न र देशको परराष्ट्र नीति र कुटनीति संचालनमा राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गर्न सुझाव दिइएको उनले बताए।
वैदेशिक पुँजी, प्रविधि तथा ज्ञान स्वदेश भित्र्याऊँ
एमालेले समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिका लागि वैदेशिक पुँजी, प्रविधि तथा ज्ञान स्वदेश भित्र्याएर यस अभियानलाई तीव्रता दिनु पर्ने जिम्मेवारीतिर सङ्केत गरेको छ।
यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक विश्व व्यवस्थामा बढी भन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार वृद्धि गरी प्रविधि आयात गर्ने काममा हाम्रो कुटनीतिक प्रयासलाई हरेक हिसाबबाट प्रभावकारी र दक्ष बनाई सोही अनुसार परिचालन गर्न सुझाव दिइएको पोखरेलले बताए।
विदेश गएका श्रमिकहरूको सुरक्षा
एमालेले रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिकहरूको सुरक्षा, तोकिएको काम र काम अनुसारको तलव तथा अन्य तोकिएका सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता, श्रम स्विकृतिको सहजता दुर्घटनामा परेपछिको उपचारको व्यवस्था, मृत्यु भएमा उद्धारको व्यवस्था, श्रमिकको संख्या र त्यस अनुसार उनीहरूलाई दुतावासले दिने सेवा प्रवाहको चुस्तता आदि विषयहरूमा ध्यान दिन सुझाव दिइएका पोखरेलको भनाइ छ।
त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताको विषयमा रहेको अस्पष्टताहरूलाई अन्त्य गरी भिसा, पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार आदि विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको छ।
