उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको काठमाडौं महानगरपालिकाको आकस्मिक बैठकले सय दिनदेखि रोकिएका आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
मेयर बालेन शाहको निर्देशनविरूद्ध प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई हाजिर गराएपछि उपमेयर डंगोलले वडाध्यक्षहरूसहित आकस्मिक बैठक गरेकी थिइन्।
गुरागाईंको अनुपस्थितिमा सय दिनदेखि रोकिएका महानगरका सम्पूर्ण आर्थिक कार्यलाई शुक्रबारबाट निरन्तरता दिने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मेयर बालेनले गुरागाईंलाई हाजिर गर्न नदिँदा कर्मचारीहरूको तलब रोकिएको छ। ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन। यी सबै काम शुक्रबारबाटै सुरू हुने प्रवक्ता मानन्धरले बताए।
'प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आजबाट हाजिर हुनुभयो। अब भोलि नै कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन चेक काटिनेछ,' उनले भने, 'ठेकेदारहरूलाई पनि पैसा भुक्तानी हुन सकेको छैन। यसले विकासका काम रोकिएका छन्। भोलिबाट ठेकेदारहरूको भुक्तानी पनि सुरू हुन्छ।'
मेयर शाहको निर्देशनअनुरूप गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिन महानगर कार्यालय परिसरमा नगर प्रहरीहरूको टोली परिचालन गरिएको थियो।
वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले नगर प्रहरीसँग ठेलमठेल गर्दै गुरागाईंलाई कार्यालय परिसरबाट कार्यकक्षसम्म पुर्याए। यसमा उपमेयर सुनीता डंगोलको पनि साथ र समर्थन रह्यो। उनले मेयर शाह उपस्थित नभएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई राखेर बैठक गरेकी थिइन्। बैठकमा वडाध्यक्षहरू पनि सहभागी थिए।
यसबीच मेयर शाह भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएर हिँडेका थिए। ताला फोड्न खोज्दा महानगर प्रहरीहरूले रोकेका थिए। ताला तोड्ने क्रममा ढोकाको सिसा पनि फुटेको थियो।
मेयर शाहको सचिवालयले भने वडाध्यक्ष, कर्मचारी र सिंगो केन्द्रीय सरकार नै लागेर गुरागाईंलाई जबर्जस्ती कार्यकक्षमा छिराएको बताएको छ।
'राजनीतिक पार्टीहरूको निर्देशनमा आज जुन नाटक मञ्चन गरियो, त्यो नाटक महानगरपालिकामा मात्र सीमित छैन, आमजनताले पनि थाहा पाएका छन्,' मेयरका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भने।
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गुरागाईंलाई सय दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा हाजिर हुन दिइएको थिएन। उक्त आरोप पुष्टि भने भएको छैन। त्यससम्बन्धी छानबिन समितिले पनि नक्सा पासमा गुरागाईंबाट भ्रष्टाचार भएको साबित गरेको छैन।
यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई महानगर छिर्न नदिएर मेयर बालेन शाहले आफूखुसी महानगर चलाउन खोजेको भन्दै वडाध्यक्षहरू विरोधमा ओर्लिएका हुन्।
सेतोपाटीले केहीअघि काठमाडौं टावरको नक्सा पास प्रकरणबारे विस्तृत खोजी गरेको थियो। उक्त नक्सा पास गर्न मेयर बालेन शाहले नै स्वीकृति दिएको देखिन्छ। नक्सा पाससम्बन्धी निर्णयमा स्वयं बालेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सुरूको सम्झौताअनुसार काठमाडौं टावर २०७६ सालमै बनिसक्नुपर्ने थियो। तर पटक पटक समय थप्दै निर्माण गरिएको काठमाडौं टावरको नक्सा पास नै नभएको तथ्य त्यति बेला फेला पर्यो, जब बालेन शाह काठमाडौंका मेयर निर्वाचित भएर महानगर छिरे।
नक्सा पास नै नभएको फेला परेपछि बालेनले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ जेभीलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोके।
त्यति बेला जरिवानासँगै कानुनबमोजिम दस्तुर तिरेर काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको थियो। निर्णयमा स्वयं बालेनले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त निर्णयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३८ अनुसार जरिवाना गरी नक्सा स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने राय तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिएका थिए। उक्त दफामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुनबमोजिम दस्तुर लिएर दुई वर्षका लागि भवन निर्माणको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसमा मेयर बालेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नक्सा पास नभएको संरचनालाई जरिवाना तोक्ने अधिकार मेयरलाई हुन्छ भने नक्साको स्वीकृति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिन्छन्।
यी पनि पढ्नुहोस्:
