अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १८ औं शताब्दीको कानुन ब्युँताएपछि ह्वाइट हाउस र अदालतबीच द्वन्द्व निम्तिएको छ।
ट्रम्पले सन् १७९८ को विदेशी शत्रु कानुन (एलियन इनिमी एक्ट) ब्युँताएर भेनेजुयली आपराधिक समूहका २३८ जना सदस्यलाई देशनिकाला गरी एल साल्भाडोरको जेलमा पठाएपछि ह्वाइट हाउस र न्यायपालिकाबीच ‘टसल’को अवस्था निम्तिएको हो।
अमेरिकाको संघीय अदालतले ट्रम्पलाई आपराधिक समूहका सदस्य भनिएका ती २३८ जनालाई तत्काल देश निकाला नगर्न भनेर आदेश दिएको थियो। त्यसका बाबजुद ट्रम्पले राष्ट्रपतिसँग निर्णय गर्ने अधिकार रहने आधार प्रस्तुत गरेर उनीहरूलाई देशनिकाला गरेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा सेतो कपडामा रहेका दर्जनौं मानिसहरूलाई हातखुट्टामा हत्कडी र नेल लगाएर सुरक्षाकर्मीले लछारपछार गर्दै लगेको दृश्य छ।
उनीहरू भेनेजुयली आपराधिक समूह ‘ट्रेन दि अरागुआ’का सदस्य भनिएको छ। पछिल्लो सप्ताह्नदेखि ट्रम्पले १८ औं शताब्दीको कानुन उपयोग गरेर उनीहरूलाई देशनिकाला गरिरहेका छन्।
ट्रम्पले आइतबार १८ औं शताब्दीको कानुन प्रयोग गर्ने भनेर घोषणा नै गरेको अमेरिकी मिडिया सिएनएनले उल्लेख गरेको छ।
सिएनएनका अनुसार त्यो कानुन तीन अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिले घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन्।
पहिलो, अमेरिका अरू कुनै देश वा सरकारसँग युद्धमा भएमा।
दोस्रो, कुनै पनि विदेशी राष्ट्र वा सरकारद्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूभागमा गरिएको आक्रमण, हिंस्रक आक्रमण, आक्रमणको प्रयास अथवा धम्की दिइएको अवस्थामा ।
र तेस्रो, राष्ट्रपतिले ती कारणहरू देखाएर सार्वजनिक घोषणा गरेको अवस्थामा।
तीनमध्ये कुनैपनि अवस्था नरहेको परिस्थितिमा राष्ट्रपति ट्रम्पले १८ औं शताब्दीको कानुन कार्यान्वयनको घोषणा गरी उनीहरुलाई निकालिएपछि अमेरिकामा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने सिएनएनले लेखेको छ।
ट्रम्पले उक्त कानुन उपयोगको घोषणा गर्दा ट्रेन दि अरागुआलाई विदेशी आतंकवादी संगठन भनेका छन्। र त्यसले हिंस्रक गतिविधि गरेर अमेरिकी भूभागमा चुनौती उत्पन्न गराएको भनेका छन्। घोषणामा ट्रम्पले त्यो समूहले त्यस्ता गतिविधि भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको गोप्य निर्देशनमा भएको भनेर दाबी गरेको सिएनएनले लेखेको छ।
अमेरिकी नागिरिक स्वतन्त्रता संघ (एसिएलयु) र डेमोक्रेसी फर्वार्डले संघीय अदालतमा ट्रम्पको उक्त दाबीको खण्डन गर्दै रिट दायर गरेको थियो।
त्यसमा ट्रम्पको दाबी खण्डन गर्ने चार आधार प्रस्तुत गरिएको छ।
पहिलो, ट्रेन दि अरागुआ भन्ने आपराधिक संगठन, कुनै देश वा सरकार होइन।
दोस्रो, उक्त आपराधिक संगठन भेनेजुयलाको अंश होइन न त भेनेजुयलाबाट त्यसले कुनै समर्थन नै पाएको छ।
तेस्रो, अमेरिकाले ट्रेन दि अरागुआविरूद्ध युद्ध घोषणा गर्न सक्दैन किनभने त्यो कुनै राष्ट्र होइन।
र चौथो, ट्रेन दि अरागुआले अमेरिकामा न आक्रमण गरेका छन् न त आक्रमण गर्ने धम्की दिएका छन्।
एसिएलयु र डेमोक्रेसी फर्वाडले ती आधार दिएर रिट दायर गर्दै भेनेजुयली आप्रवासीहरुलाई देशनिकाला गर्ने प्रक्रिया रोक्न माग गरेपछि वाशिङ्टनस्थित संघीय अदालतले शनिबार आकस्मिक सुनुवाइ गरेको थियो।
न्यायाधीश जेम्स बोसबर्गले ट्रम्प प्रशासनलाई १८ औं शताब्दीको कानुन कार्यान्वयनका लागि रोक लगाउँदै १४ दिनको अल्पकालीन आदेश जारी गरेका थिए।
न्यायाधीश बोसबर्गले त्यसरी निकालिएकाहरूलाई जहाजमा लगिँदैछ भने पनि तत्काल अमेरिका फिर्ता गर्न लिखित आदेश जारी गरेका थिए।
तर आइतबार नै एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेलीले रातको समयमा ‘अभियुक्त’ हरूलाई थुत्दै सेनाले जहाजबाहिर निकालेको दृश्यसहितको समाचार एक्समा सेयर गरेर ‘अब ढिला भयो’ भनेर स्टाटस लेखेका थिए।
आइतबार ह्वाइट हाउसले १८ औं शताब्दीको कानुनअन्तर्गत विदेशी शत्रुहरूलाई निस्कासन गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप संघीय अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको भनेको छ।
ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न गरेकी छन्।
‘एउटा सहरको एउटा न्यायाधीशले अमेरिकाबाट निष्कासित गरिएका अभियुक्तहरू बोकेको जहाजलाई निर्देशित गर्न सक्दैन,’ उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छन्।
सोमबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश बुसबर्गले ट्रम्पका वकिललाई आफूले दिएको आदेशमा के भयो भनेर सोधेका थिए।
उनले जहाज कहिले उड्यो, कहाँ जाँदै थियो, कहाँ अवतरण भएको भन्ने विषयमा खुलस्त पार्न आदेश दिएका थिए।
‘यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती निम्त्याउने र विदेश सम्बन्ध खतरामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले मंगलबार दिउँसोसम्म ती सबै विवरण उपलब्ध गराउन आदेश पनि दिएका छन्।
सोमबार ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव लेभिटले २६१ जनालाई डिपोर्ट गरिएको र तीमध्ये १३७ जनालाई विदेशी शत्रु ऐन उपयोग गरी डिपोर्ट गरिएको जानकारी दिएकी छन्। १०० जनालाई आप्रवासी तथा अध्यागमन नियमनअनुसार नै डिपोर्ट गरिएको बताएकी छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले गत जनवरीमा कार्यभार सम्हालेपछि जारी गरेका विभिन्न कार्यकारी आदेशहरू कार्यान्वयनमा अदालतले रोक्दै आएको छ।
कर्मचारी कटौतीको विषय, विदेशी सहायता रोक्ने आदेश लगायतका ट्रम्पका विभिन्न नीतिहरू अदालतमा परीक्षण भइरहेका छन्।
