राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिएको रिट बिहीबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिष्ट्रार अच्युत कुईकेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
रास्वपाका नेताहरूले अदालतको अवहेलना गरी प्रदर्शन गरेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले कात्तिक १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर सहरजिष्ट्रार कुईकेलले उक्त रिट दरपीठ गरेका थिए। उक्त रिटमा पुनर्विचार गर्न भन्दै भट्टराईले पुन: निवेदन दिएका थिए।
मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दरपीठ आदेश बदर गर्दै उक्त निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त आदेश भएसँगै बिहीबार रिट दर्ता भएको हो। यसको पेशी मंसिर ३ गतेका लागि तोकिएको छ।
‘विपक्षीहरूले मुद्दा विचाराधिन रहेको स्थानमा र अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई रिहाई गर्नुपर्ने मागसहित खडा गरेको भिडले न्याय प्रक्रियामा अवरोध सृजना गरेको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भन्ने भाष्य प्रयोग गरी नाराबाजी गरेककोले न्यायलयको गरिमामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।’
यस्तै रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता सांसद मनिष झाले पोखरामा न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठाएको पनि रिटमा उल्लेख छ।
‘रास्वपा सांसद मनिष झाले भने-न्यायाधीशलाई सोध्नुहोला, तपाईं कुन पार्टीको? लगायत कुरा प्रत्यक्ष भनेका छन् सार्वभौम संसदको सांसद पद धारण गरेको विपक्षीहरूले अदालत प्रतिको जनआस्थालाई भत्काउने गरी संचालन गर्दै आएको कार्यले विपक्षीहरूलाई थप सजाय हुनुपर्छ,’ रिटमा भनिएको छ।
अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपा केन्द्रीय पदाधिकारी, बागमती प्रदेश सभापति अच्युतम लामिछाने, सांसदहरू मनिष झा, स्वर्णिम वाग्ले, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोबिता गौतम, अशोककुमार चौधरी, असिम शाह, गणेश पराजुली, चन्दा कार्की, डोलप्रसाद अर्याल, निशा डाँगी, बिन्दबासिनी कंसकार, बिनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकाललाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन्।
सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा गत कात्तिक २ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका थिए। त्यसबेलादेखि नै रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरेको भन्दै सडक प्रदर्शन गरिराखेको छ।
