नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्य थापा सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको सभापति रहे।
थापा सभापति रहेको समितिले दिएको ११ सय पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले अहिले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिराखेको छ।
सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा प्रहरीले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई गत कात्तिक २ गते केन्द्रीय कार्यालय च:मतिबाट पक्राउ गरी पोखरा लगेको थियो।
समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको सरकारले लामिछानेको पक्राउबाहेक अन्य प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा तीव्रता दिएको छैन।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसका सुझावबारे छानबिन समितिका सभापति रहेका सूर्य थापासँग सेतोपाटीका मनोज सत्यालले गरेको कुराकानी;
संसदीय छानबिन विशेष समितिले ११ सय पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदन रवि लामिछानेको हकमा बाहेक कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। यसरी हेर्दा त प्रतिशोधपूर्ण काम भएन?
भदौ ३१ गते संसदमा प्रतिवेदन पेस भयो। त्यही दिन संसदले सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वसम्मतले निर्देश गर्यो। दुई दिन पनि ढिला नगरी असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसका निम्ति गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पत्राचार पनि भएको छ।
मलाई लाग्छ, समग्र प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति यति छिटो गरेको निर्णय ऐतिहासिक हो। यति छिटो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन व्यवस्था परिवर्तन हुँदा गठन भएका मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि यति तदारूकता मन्त्रिपरिषद्ले अपनाएको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। संसदभित्र प्रदीप ज्ञवाली संयोजक रहेको सुडान घोटालासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन ठिकै ढंगले समय क्रममा भएको थियो। ६ जना प्रहरी प्रमुख तानिएका थिए, त्यसले एउटा परिणाम दिएको थियो। अरू केही सीमित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छन्।
अहिले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भयो भन्ने एउटा भाष्य निर्माणको काम भइरहेको छ। यो प्रतिवेदन संसदमा मैले प्रस्तुत गरेर बाहिर निस्कने क्षणदेखि नै यसलाई राजनीतिकरण गर्ने र आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने, प्रतिवेदनको निष्कर्ष, सिफारिस तथा सुझाव खण्ड नपढी क्लिन चिट पायौँ भनेर सबैले एक स्वरमा स्वस्ति वाचन गर्ने जुन काम भयो। त्यहाँबाट बेठिक थालनी भयो।
जबकि, संसदभित्र परिदृश्य फरक थियो। सभामुखले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशित गर्दछ भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र सभापति रवि लामिछाने त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। पछि पोखरा र काठमाडौंमा जुलुस प्रदर्शन गर्ने माननीयहरू पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। आफै निर्णय गर्नुभयो सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनि आफै पक्षपात भयो भन्नुभयो। संसदीय समितिको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भए त्यो गलत हुन्थ्यो, त्यो बेठिक हुन्थ्यो। संसदीय विशेष समितिको निर्णय सरकारका लागि बाध्यकारी थियो। कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने सिलसिलामा उहाँहरूले राजनीतिक रङ्ग दिने कोसिस गर्ने र आफू अनुकूल भाष्य निर्माणको काम गर्न हुन्थेन।
मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ- दुई दिन समय लिएर ११ सय २४ पृष्ठको प्रतिवेदन पढ्न सक्नुहुन्थ्यो। रास्वपाका विश्वका नामी विश्वविद्यालय पढेर आएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, बैंकिङ र सहकारी जान्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सहकारी सञ्चालन नै गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। सहकारीसँग जोडिएका उपसभापति, सहमहामन्त्री, कार्यवाहक महामन्त्रीदेखि अनिलकेशरी शाहसम्म हुनुहुन्थ्यो। धेरै व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले प्रतिवेदन पढेर संस्थागत प्रतिक्रिया जनाएको भए उत्तेजनाबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो।
उहाँहरूले संसदीय विशेष समितिले क्लिन चिट दियो भनेर असोज ८ गतेसम्म भन्नुभयो। त्यसपछि रवि लामिछानेले फेसबुक लाइभमार्फत कागजातका हिसाबले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा ल्याउने काममा उहाँको प्रत्यक्ष सहभागिता नदेखिएता पनि त्यो विषय स्वीकार्ने ठाउँमा आउनुभयो। क्लिन चिट थिएन त्यो विषय छाड्नुभयो। त्यसपछि उहाँले व्यक्तिकेन्द्रित आक्षेप लगाउनुभयो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप लगाउने गरी बोल्नुभयो। सरकार मर्यो हामी किरियामा बस्छौँ भन्नुभयो। त्यसले वातावरणलाई उद्वेलित पार्ने र सेन्सेटाइज गर्ने कोसिस गर्नुभयो।
पहिला उहाँले क्लिन चिट पायौँ भन्ने कोसिस गर्नुभयो, त्यो काम लागेन। अहिले यो प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भयो भन्नुहुन्छ। उहाँलाई अहिले छानबिन गर्ने निकायले जिम्मा लिएको छ। उहाँले त्यो कोर्स पूरा गर्नुपर्छ। उहाँ दोषी हो कि निर्दोष हो अदालतले टुंगो गर्छ। अहिले अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसपछि अभियोजन गर्ने निकायले अभियोजन गर्छ। र सुनुवाइ गर्ने फैसला गर्ने निकायले फैसला गर्छ। यो सरकारको ठाउँमा छैन। सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय जुन अघि बढायो। त्यसका निम्ति सरकारलाई धन्यवाद छ। के प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर दराजमा ताल्चा लगाएर राख्न सक्नुहुन्थ्यो त? सक्नु हुन्थेन।
प्रतिवेदनले नाम किटानी गरेका गोर्खा मिडियाका चार जना व्यक्ति र त्यसपछि सहकारीको रकम दुरुपयोगमा संलग्न अरू सात सहकारीका व्यक्तिको नाम किटान गरिएको छ। जस्तो पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीमा थानबहादुर बुढामगर, बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा सागर केसी प्रमुख कार्यकारी छन्। ती फरार छन्।
सहारा चितवनमा दिनेश रोका र सानो पाइलामा तस्विरन खातुन र अनि समानतामा आसिफ आनन्द छन्। स्वर्णलक्ष्मीमा भूपेन्द्र राई र हाम्रो नयाँ कृषिमा नवीन अछामीको नाम किटिएको छ। यिनका सञ्चालक समिति, लेखा समिति र ऋण समिति पनि दोषी छन्। यसरी ४० वटा सहकारीका संलग्न पदाधिकारीहरू सहित मोटामोटी एक हजार व्यक्ति पुग्छन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो।
अहिले थालिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क झन्डै ९ अर्ब रकम दुरुपयोग भएको र सहकारीको पैसा गैर कानुनी रूपमा कम्पनीमा लगेर दुरुपयोग गरिएको र संसदमा पनि धेरै विषय उठेका कारणले गृह मन्त्रालय र अनुसन्धान गर्ने निकाय सक्रिय भएका कारण अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो। खास गरी छविलाल जोशी र रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखी छानबिन भइरहेकाले उहाँहरूमाथि मात्र केन्द्रित भयो कि भन्ने मान्छेहरूलाई लागेको छ, त्यो समय क्रममा छर्लङ्ग हुँदै जान्छ।
तपाईंहरूले ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब ८९ करोड रकम अपचलन भयो भन्नुभयो। तर कार्यान्वयनको चरणमा ६५ करोड अपचलनमा रवि लामिछाने र छविलाल जोशी मात्र पक्राउ पर्नुभयो। प्रतिवेदनमा आधारित भएर अरू त कोही पक्राउ परेका छैनन् नि!
प्रतिवेदनमा आधारित धेरै व्यक्तिहरू खास गरी सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकहरू फरार छन्। २९ जनालाई हामीले फरार सूचीमा राखेर खोजी गर्न भनेका छौँ। त्यसमध्ये एक जना पक्राउ परे- बागलुङको ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपाली।
त्यस्तै यही दायरामा भएका २४ जना व्यक्तिलाई त हामीले जेलबाट, हिरासतबाट समितिमा ल्याएर सोधपुछ गरेका थियौं। ती यही ४० वटा सहकारी भित्रकै व्यक्ति हुन्। फरार भएका फरार छन्, पक्राउ परेका जेलमा छन्। अहिले प्रतिशोधपूर्ण काम भयो भन्छन् साथीहरू। जबकि, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएपछि रेड कर्नर नोटिस जारी भएका देवकुमार नेपालीलाई पक्राउ गरेर बागलुङ कारागारमा राखिएको छ। पुर्पक्षमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यो विषय मिडियामा कम आयो होला। रवि लामिछानेको जति चासो भएन होला। तर विदेशमा भएका मान्छे ल्याइयो।
अब धनराज गुरुङलाई तानिहाले हुन्थ्यो भन्ने साथीहरूलाई म विनम्र जानकारी दिन चाहन्छु- ज्योति गुरुङ र ज्योतिकुमार भण्डारीलाई रेड कर्नर नोटिस त यही प्रतिवेदन बुझाएपछि जारी भएको छ नि! ज्योति गुरुङले ललितपुरको मितेरी सहकारीको १४ करोड ८१ लाख हिनामिना गरेकोमा रेड कर्नर नोटिस जारी भएको छ।
चाहे एमालेबाट सांसद बनेका इच्छाराज तामाङ होस्, चाहे एमालेको सहकारी विभागको सचिव भएको केबी उप्रेती, नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभाको चुनाव लडेका सिबी लामा जेलमै छन्। यो त देशभरि छ। हामीले ५७ जनाको बयान लिँदा जेल भित्रबाट क-कसलाई ल्यायौं भन्ने सार्वजनिक गरेका छौँ। यो प्रक्रियामा छ।
ज्योति गुरूङको हकमा रेड कर्नर नोटिस जारी भयो। तर धनराज गुरुङको हकमा प्रतिवेदनले के भन्छ? उहाँलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ कि छैन? उहाँलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन?
धनराज गुरुङजी हिनामिनामा आफै संलग्न व्यक्ति होइन। प्रतिवेदनमा हामीले हिनामिनामा प्रत्यक्ष संलग्न भनेका छैनौं। उहाँले ९१ लाख २५ हजार ऋण चुक्ता गर्नुभएको छ। कहाँबाट सापटी लिनुभयो कि ऋण लिनुभयो कि, बाँकी उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता हो कि होइन भन्दा २०७५ सालमा सहकारीको प्रतिवेदनले १२ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम मितेरीको व्यवस्थापक ज्योति गुरूङले हिनामिना गरेको देखायो।
जब सहकारीको नोटिसमा हिनामिनाको विषय आयो। २०७६ सालमा धनराज गुरूङले सम्बन्ध विच्छेद गरेको कागजात हामीले पायौं। त्यसलाई हामीले सहकारी सम्बन्ध विच्छेद भनेका छौं। फेक सम्बन्ध विच्छेदबारे, फेक विवाह, अंशबन्डाबारे मैले संसदमा पनि यो विषय राखेको थिएँ। धनराजजीको पनि त्यही कोटीको विषय हो।
भदौ ३१ गते हामीले ६६ औं बैठकबाट धनराजजी लगायतलाई छानबिन गर्न, उहाँहरूको सहकारी सम्बन्ध विच्छेदको कागजात अनुसूचीमा राख्न र ज्योति गुरुङलाई विदेशबाट खोजी ल्याएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गरेका छौं। मितेरी सहकारीका अध्यक्ष कुम्मराज गुरूङसँग कुराकानी गरेर हामीले अनुसूचीमा राखेका छौं। हामीले सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गर्न भनेका छौं।
जसरी छविलाल जोशी र रवि लामिछानेको गिरफ्तारी एकै दिन भएन नि!, धनराजजीको पनि छानबिन गर्ने निकायले छानबिन गर्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। यो कानुनी राज हो। कानुनको शासनमा प्रश्न उठेपछि छानबिन हुन्छ। छानबिन गर्ने कुरा प्रक्रियासम्मत र कानुनबमोजिम हुन्छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा त जसले जुत्ता पालिस गरेर, दूध बेचेर, पसल थापेर पैसा राखेको छ, उनीहरूले पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने हो नि! त्यो किन कार्यान्वयन भएन?
बजेटको एउटा बुँदामा ५ लाखभन्दा कम रकम बचत गर्नेको रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसको कार्यान्वयन मोडिलाटी तयार भइरहेको भनेर अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले त्यतिबेला समितिमा भन्नु भएको थियो।
यसबीचमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको हकमा बचत फिर्ताको निम्ति माग दाबीको लागि सार्वजनिक सूचना गरेको छ। हामीले त अलिकति पुनर्संरचना गरेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीपिच्छे वित्तीय विश्लेषक, अडिटरदेखि डेडिकेटेड टिम खटाउनुपर्छ र सहकारीमा रहेको धितो बचत र ऋण दायित्वको विषय फर्छ्यौट गर्दै जानुपर्छ भनेका छौं। १२ देखि १५ वर्षसम्म समस्याग्रस्तमा राखिरहने तरिकाले समस्या समाधान हुँदैन। समितिले काम ठिक ढङ्गले अघि बढाउँछ भन्ने लाग्छ। ५ लाखभन्दा कम रकम बचत गरेका व्यक्तिको रकम फिर्ता गरेपछि ठूलो संख्याले बचत फिर्ता र समस्या समाधानको अनुभूति गर्छ।
कतै प्रतिवेदनले रवि लामिछानेलाई समातेर थुनिहाल्यो, अब थप कार्यान्वयनमा नजाने हो कि भन्ने मान्छेहरूमा चिन्ता छ नि!
त्यसो हुन्न। किनभने हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समितिमा बोलाएर अनुरोध गरेका छौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ लाखसम्मको बचतको सुरक्षण गरिएको छ। १० अर्बको कोष बनाएर सुरक्षण गरिएको थियो। सहकारीमा एक रुपैयाँको पनि प्रत्याभूति छैन। सहकारी ऐन २०७४ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था छ। हामीले त्यो गठनका निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छौं। उहाँले समितिमा आएर स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यसको गृहकार्यमा सरकार छ। त्यो भएपछि तीन लाखसम्मको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ।
साग बेच्ने, मकै पोल्ने, दैनिक बचत जम्मा गर्नेको व्यक्तिको बचत असुरक्षित हुँदैन। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा जोड गरेको विषय यही हो। सहकारी ऐन अन्तर्गतको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायतका विषय छिटो कार्यान्वयन गर्ने चरणमा कानुन निर्माण र मस्यौदाको चरणमा छन्।
अर्को, सहकारी सञ्चालकलाई पक्राउ गर्यो, हिरासतमा राख्यो समस्या समाधान भइहाल्छ जस्तो गरी समाधान हुन्न। त्यसका निम्ति उनीहरूलाई सशर्त समाधान गर्ने मौका दिनुपर्छ भनेका छौं। जेलभित्र भएका र फरार भएकाहरूलाई पनि कार्य योजना प्रस्तुत गर्ने र उनीहरूलाई समाधानका निम्ति अवसर दिन सिफारिस गरेका छौँ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस विषयमा केही निर्णय गरेको छ। विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा पनि मेलमिलाप गर्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यी कुराले के भन्छ भने एक जना रवि लामिछाने वा गोर्खा मिडिया नेटवर्क मात्र केन्द्रित गरेर काम भएको छैन। समग्र सहकारीको समस्या समाधानका निम्ति कोसिस अघि बढेको छ, सरकारले त्यता ध्यान दिनुपर्छ। समितिले आफ्नो काम पूरा गर्यो। जिम्मेवारी बहन गरिसकेपछि पनि मैले पटक-पटक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सहकारी मन्त्री र पार्टीका नेताहरूलाई भेटेर प्रतिवेदनलाई समग्रतामा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, टुक्राटाक्री हैन भनेको छु। समग्र प्रतिवेदनको प्याकेजमा समस्या समाधानका लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरेको छु। संसद्को हिउँदे अधिवेशनसम्म धेरै कार्यान्वयनको स्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने लाग्छ।
तपाईंले भनेजस्तो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति धेरै निकाय जिम्मेवार हुने रहेछन्। तर अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुने, गृह मन्त्रालयले पक्राउ गर्ने काम अघि नबढाउने अनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने स्थिति पो बन्छ कि?
दुई वटा कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। कम्पनी कानुनअन्तर्गत खुल्ने सबै कम्पनी नाफामा जाँदैनन्। त्यसका लगानीकर्ता घाटा बेहोर्न तयार हुनुपर्छ। सहकारीमा बचत कर्ताको रकम दुरुपयोग गर्न हुन्न। तर सहकारीका सेयर सदस्यहरूले पनि सबै सहकारी ठिक ढंगले चल्छन् भन्ने मान्न भएन। यसमा हामीले ठिक ढंगले विचार विमर्श गर्नुपर्छ। बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग गर्ने, हिनामिना गर्ने, ठगी गर्ने र फिर्ता नगर्ने एउटा क्रम छ। उनीहरूलाई कहीँ कतैबाट छुट पाउँदैनौ भन्ने कुरा गृह मन्त्रालय र अनुसन्धान गर्ने निकाय सक्रिय हुँदा सम्भव छ। जो कोही संलग्न भए पनि दोषी उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने अनुभूति गराउनुपर्ने हुन्छ।
अर्को, साना बचतकर्ताको रकम सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ। अहिले झन्डै पौने तीन खर्ब रकमका बचतकर्ता मारमा परेका छन्। यो त्यसै अनदेखा गर्ने विषय हुन सक्दैन। यो सरकारका नियमनकारी निकाय प्रभावकारी हुन नसक्दा, बलिया हुन नसक्दा, कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा, कानुन अनुसारका संरचना गठन गर्न नसक्दा विगतमा राम रमिता चल्ने स्थिति बन्यो।
तपाईंहरूको प्रतिवेदनले बचत र ऋणको सीमा निर्धारण गर, नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी प्राधिकरण बनाऊ, ५० करोड माथिको सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर भन्यो। तर यी सुझाव त कार्यान्वयन भएका छैनन्।
सहकारी प्राधिकरण दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय बनाउने कुरा २०६१ सालदेखि बहसमा सीमित थियो। त्यो के हुनसक्छ भन्दा हामीले सहकारी प्राधिकरण हुनसक्छ भन्यौं। यसको कानुन मस्यौदाको काम अघि बढिराखेको छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक छलफलका निम्ति आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। ५० करोडभन्दा माथिको सहकारी हेर्नुपर्ने भन्ने कुरा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म मापदण्ड र निर्देशिका जारी गरिसक्नुपर्थ्यो। मौद्रिक नीतिमा त्यो कुरा आएन। कानुनबमोजिम त्यो गरिसक्नुपर्थ्यो।
हाम्रो कुरा के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको सञ्चालनमा राष्ट्र बैंकको संलग्नता अनिवार्य छ। राष्ट्र बैंक मेरो कार्यक्षेत्र होइन भनेर बस्न मिल्दैन भनेका छौं। यसमा सर्वोच्च अदालतको २०७४ माघ १५ गतेको परमादेश पनि छ। यो सँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन पनि छ।
राष्ट्र बैंकले ३५/३६ वटा सहकारी प्रत्यक्ष हेर्दा अन्य सहकारी समिति कारोबार गर्ने गरी सञ्चालन हुन्थे। त्यो बेलासम्म डरको अनुभूति थियो। यद्यपि नियतवश ठगीमा लाग्नेहरूले कैफियतपूर्ण काम गरिराखेकै थिए। तर जब सहकारी ऐन २०७४ आयो र सहकारी क्षेत्रलाई स्वनियमनमा छोडियो आज २०७४ देखि २०८१ यो अवधिमा स्वनियमन असफल भएको छ। हामीले बलियो नियमनकारी निकायका रूपमा दोस्रो तहको नियमनकारी सहकारी प्राधिकरण हुनुपर्छ भनेका हौं।
तपाईंहरूले खरायो गतिमा काम गरेर ११ सयभन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदन दिनुभयो तर सरकारले कार्यान्वयन गतिको कछुवा गतिमा भइरहेको हो कि, तपाईंलाई कार्यान्वयनको गति कति चित्त बुझेको छ?
सरकारमा भएका सात दल र विपक्षमा रहेका पाँच दलको विज्ञप्तिमा सहकारीको विषय साझा रूपमा रहेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै प्रधानमन्त्रीकहाँ प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति पुगेको मैले भेटेको छैन। सत्तारूढ ७ दलले प्रतिवेदनका सबै विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
विपक्षीका पाँच दलले बचत फिर्ताका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। सहकारी अपचलन र ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने विषय स्यालको सिङ हराए जस्तो विपक्षीको मागमा छैन। त्यो देख्दा आश्चर्य लागेको छ। अहिले सिङ्गो राष्ट्र नै अहिले हाम्रो प्रतिवेदनको वरिपरि घुमिराखेको छ। सरकारका संयन्त्रहरू पनि यति छिटो सक्रिय हुन्थेन। गृह मन्त्रालय पनि सक्रिय हुने थिएन।
कानुन निर्माण र संरचना निर्माणमा अलिक समय लागेको हो कि! सरकारले कानुनमा भएका विषयमा एउटा जङ्गी खालको घोषणा गरे हुन्थ्यो। ६० करोडको बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष खडा गर्ने कुरा हो। जसमा ३६ करोड सहकारी क्षेत्रमा उठाउने कुरा हो। २४ करोड सरकारले प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यति ठूलो राष्ट्रिय समस्यामा सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने भए गर्नुपर्छ। ऋणपत्र लगायतका बचत फिर्ताका के प्रक्रिया हुन्छ गर्नुपर्छ। नगद देओस् भन्ने बचतकर्ताले अपेक्षा गरेको पाइन्छ।
तर दुनियाँमा कहीँ पनि बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीको रकम राज्यकोबाट फिर्ताको निम्ति कोसिस गरेर पार लाग्ने देखिँदैन। हाम्रो जस्तो बाह्य र आन्तरिक ऋणमा साधारण खर्चको ब्याज भुक्तानीको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने देशमा मैले सम्भव देखेको छैन। तर यसका निम्ति संस्थागत प्रबन्ध गर्दै समाधानमा जानुपर्छ। विगतमा ९ वटा समिति, कार्यदल, जाँचबुझ आयोग सहितका कोसिस भएका थिए। त्यसमध्ये गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सुझाव जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेको भए आजको सहकारी संकट आउने थिएन, आंशिक मात्र कार्यान्वयन भयो। अरू धेरै अध्ययनका सुझाव निष्कर्ष कार्यान्वयन नभएकाले यो स्थिति प्रकट भएको छ। म अहिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन ढिला भएको देखिराखेको छैन। ढिला भएको छैन। तर एकसाथ कार्यान्वयन अघि बढेको नदेखिएको हो।
