नेकपा (एमाले) ले सहकारी ठगीबारे न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषयमा सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु अनुचित भएको बताएको छ।
सहकारीको बचत अपचलन र संगठित ठगीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि उक्त पार्टीका नेताहरूले सरकारले प्रतिशोध साँधेको बताउँदै आएका छन्।
एमालेले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेले न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषयमा सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु अनुचित भएको बताएको हो।
‘नेपालको सार्वभौम संसदले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्नेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका संस्था र व्यक्तिहरूका तर्फबाट भइरहेको आवान्छित गतिविधिप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो।’
संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा औल्याएको विषयमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरूद्धमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौच गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुनु दुःखद भएको एमालेको भनाइ छ।
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्वको भएको एमालेको ठहर छ।
‘न्यायिक प्रकृयालाई स्वस्थ, निस्पक्ष र विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन राजनीतिक दल, सञ्चार जगत, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवम् नागरिक समेतको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ,’ एमालेले भनेको छ।
कानूनले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको एमालेले उल्लेख गरेको छ।
नेपाल प्रहरीले प्राप्त अधिकारअन्तर्गत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको र अनुसन्धानपछि तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्ने, नचल्ने निर्णय गर्ने स्वायत्तता कानूनले सरकारी वकिललाई दिएको पनि एमालेले बताएको छ।
‘यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजनमा दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम कहीं कतैबाट हुनु हुँदैन। त्यसमाथि अन्तिम रूपमा न्यायिक निरूपणको काम अदालती प्रक्रियाबाट हुने वैधानिक स्थापित परम्परा छ। यस्तो विषयमा सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रकृयालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणवाट अनुपयुक्त हो। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई संविधान र कानूनको पालना गर्नुपर्ने भनी नागरिकका कर्तब्य पहिचान गरेको छ र सबैले कानूनको पालना गर्नु र गराउनु पर्दछ। मुलुकी अपराध संहिताले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा कसैले बाधा पुर्याउने वा निजलाई कुनै गैरकानुनी काम गर्न लगाउने नियतले कुनै काम गरेमा त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ,’ एमालेको भनाइ छ।
राष्ट्र सेवकलाई कानूनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसावले पाँच जना भन्दा बढिको भेला गर्नु गराउनु आफैमा कसुर भएको एमालेले बताएको छ। यस्तो कसुरमा संघीय संसदको सदस्य उपस्थिति हुन र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्णत गैरकानूनी भएको एमालेले बताएको छ।
‘यस्तो भेलामा सहभागी नहुन प्रहरीले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति कसुरदार मानिने कानूनी ब्यवस्था भए तर्फ सवैपक्ष सचेत हुनुपर्दछ। हाम्रो पार्टी अख्तियार प्राप्त निकायवाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा बाधा पुर्याउने खालका कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबैपक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछ। नेपाल सरकारलाई समेत त्यस प्रकारको गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरूपणको वातावरण तयार गर्न अनुरोध गर्दछ,’ महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
