गौशाला/धर्मशाला विवाद: ४
पशुपतिमा ८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि गौशाला/धर्मशाला चलाउँदै आएको भए पनि मारवाडी सेवा समितिसँग उक्त जग्गाको मोहियानी हक नभएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ।
त्यहाँको जग्गाधनी रहेको पशुपति विकास कोषले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गौशाला/धर्मशाला विवादबारे आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको हो।
पशुपतिको ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मोहियानी हक गौशाला/धर्मशालासँग सुरक्षित रहेको र आफूले १९९७ सालदेखि त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिको तर्क छ। कोषका सदस्य-सचिव मिलनकुमार थापा लगायत पदाधिकारीले भने उक्त तर्क खण्डन गरेका छन्। मारवाडी सेवा समितिले कहिले पनि गौशाला चलाउने मोहियानी हक प्राप्त नगरेको उनीहरूको दाबी छ।
यो स्टोरीमा हामी कोषका सदस्य-सचिव थापा लगायत पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा पेस गरेका तर्कहरू उल्लेख गर्नेछौं।
यसअघि पहिलो स्टोरीमा पशुपति विकास कोषमा करिब ११ वर्ष काम गरेका संस्कृति तथा इतिहास अध्येता गोविन्द टण्डनसँग, दोस्रो स्टोरीमा मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालसँग र तेस्रो स्टोरीमा धर्मशाला भएको काठमाडौं महानगर-८ का पूर्ववडाध्यक्ष नरोत्तम वैद्यसँग कुरा गरेका थियौं।
कोषका अनुसार, कुनै पनि मोहीले आफूले कमाउँदै आएको जग्गामा हकदाबी गर्न भूमि ऐनमा उल्लेख भएअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी मोहियानी हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यसका लागि २०२१ सालमा जग्गाधनीको नाम, जग्गाको विवरण, जोताहा मोहीका पारिवारिक सदस्यहरूको नामावली उल्लेख गरी लगत तयार गरिएको थियो। त्यही लगतअनुसार वास्तविक मोही पहिचान गरी भूमिसुधार कार्यालयले जोताहाको अस्थायी निस्सा दिएको थियो। यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्नेलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिएर यो हक सुरक्षित गरिएको कोषको भनाइ छ।
२०५३ साल पुस २४ गते भएको भूमि ऐन संशोधनले पनि मोहियानी हकसम्बन्धी थप व्यवस्था गरेको छ।
त्यसअनुसार जग्गाधनी र मोहीबीच दोहोरो लिखित कबुलियतनामा गरी त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि स्थानीय निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ। कानुन लागू भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र मोहियानी हक कायम गरिपाऊँ भनी निवेदन दिन भनिएको थियो। त्यस्तो निवेदनमा सम्बन्धित अधिकारीले लिखित कबुलियतनामा लगायत अन्य प्रमाण बुझेर जग्गामा मोहियानी हक कायम गराउन सक्ने प्रावधान कानुनमा छ।
त्यसपछि नयाँ मोही कायम हुने गरी कुनै कानुनी व्यवस्था नगरिएको कोषले जनाएको छ।
'मारवाडी सेवा समितिले गौशाला/धर्मशाला रहेको जग्गामा आफ्नो मोहियानी हकदाबी गर्न यी कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको छैन,' कोषका सदस्य-सचिव मिलनकुमार थापाले भने, 'उहाँहरूले २०२१ सालको अस्थायी निस्सा वा नयाँ कानुन लागू भएपछि जग्गाधनी र मोहीबीच हुनुपर्ने लिखित कबुलियतनामा अहिलेसम्म देखाउनुभएको छैन। यी प्रमाण प्राप्त नभएसम्म गौशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक छ भन्ने कानुनी आधार देखिन्न।'
उनका अनुसार सर्भे नापीको बेहोरालाई पनि मोहियानी हकको प्रमाणका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। तर २०२१ र २०४२ सालको सरकारी नापीले समेत गौशाला/धर्मशाला रहेको क्षेत्रमा मारवाडी समुदायको पहिचान जनिने गरी नापनक्सा नगरेको थापाले बताए।
'यी दुवै सरकारी नापीमा मोहीको महलतर्फ गौशाला/धर्मशाला भनिएको छ, तर मारवाडी सेवा समितिको नाम उल्लेख छैन,' उनले भने।
यति मात्र होइन, मारवाडी सेवा समिति भन्ने संस्था नै २०५८ सालमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएकाले त्यसअघि उक्त संस्थाको कानुनी अस्तित्व नै नरहेको कोषले बतायो।
'२०५८ मा दर्ता भएको संस्थालाई २०५३ सालको ऐनले ६ महिना म्याद दिएर व्यवस्था गरेको मोहियानी हक प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार हुँदैन,' थापाले भने।
पत्रकार सम्मेलनमा २०६० जेठ १२ गते पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौताको कुरा पनि उठेको थियो।
उक्त सम्झौतापत्रमा विक्रम सम्बत् १९९७ सालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पालादेखि मारवाडीहरूले गौशाला/धर्मशाला चलाउँदै आएको उल्लेख छ। यसै आधारमा मारवाडी सेवा समितिले गौशाला/धर्मशाला सञ्चालनमा आफू ऐतिहासिक रूपले संलग्न रहेको भन्दै आएको छ।
हामीले यसबारे प्रश्न गर्दा कोषका प्रतिनिधिले कुनै जबाफ दिएनन्। बरू मारवाडी सेवा समितिले गौशालाको जग्गामा गलत नजर लगाएर हडप्न खोजेकाले हटाउनुपरेको सदस्य-सचिव थापाले बताए।
हामीले ८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि गौशाला र धर्मशाला चलाउँदै आएको मारवाडी समितिले कसरी जग्गा दुरूपयोग गर्यो भनेर सोधेका थियौं।
जबाफमा कोषका प्रतिनिधिहरूले भने, 'मारवाडी सेवा समितिले अनधिकृत रूपमा सटर भाडामा लगाइरहेको छ। उनीहरूले यहाँ धर्मशाला चलाउने इजाजत पनि लिएका छैनन्। गौशालाको जग्गामा जुन स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्, त्यसको अनुमति पनि लिएका छैनन्।'
गौशाला आफैमा विधिपूर्वक सञ्चालन नगरिएको आरोप लगाउँदै एक पदाधिकारीले भने, 'यो गौशाला नै होइन। गौशाला चलाउन केही नियम पालना गर्नुपर्छ। यो त केही गाईहरू पाल्न राखिएको गोठ मात्र हो।'
एउटा सामाजिक संस्थाले ८० वर्षदेखि चलाइरहेको धर्मशाला के आधारमा काठमाडौं महानगरलाई चलाउन दिइयो भनेर पनि हामीले सोधेका थियौं।
जबाफमा कोषका सदस्य-सचिव थापाले महानगरसँग गौशाला/धर्मशाला चलाउने सम्झौता नभइसकेको बताए। उनले भने, 'आगामी दिनमा कसले चलाउने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन। अहिले हामी यसको दीर्घकालीन सञ्चालन कार्यविधि तयार गर्ने चरणमा छौं। तत्काललाई यसको संरक्षण र समन्वय गरिदिन मात्र काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहमति गरेका हौं।'
'कोषको सञ्चालक परिषद बैठकले संरक्षण र समन्वयको जिम्मा महानगरलाई दिने निर्णय गरेपछि उहाँहरू आफ्नो बोर्ड टाँग्न जानुभएको हो,' उनले भने।
कोषले २०६० को सम्झौता खारेज गरेपछि मारवाडी सेवा समितिले 'सम्झौता कायम गरिपाऊँ' भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गर्यो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै र मारवाडी सेवा समितिसँग माथिल्लो अदालत जाने हक हुँदाहुँदै कोषले महानगरलाई संरक्षण र समन्वयको जिम्मा दिएको हो।
हामीले अदालतमा मुद्दा छिनोफानो नहुँदै महानगरलाई दिन किन हतार गरेको भनेर सोधेका थियौं। यस सम्बन्धमा पनि कोषका प्रतिनिधिहरूले ठोस जबाफ दिएनन्। यति मात्र भने, 'हामी अब माथिको निर्णय पर्खेर बस्ने पक्षमा छैनौं।'
२०६० को सम्झौतालाई लिएर यसअघि पनि अदालतमा मुद्दा चलेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समयावधि किटान नगरी अनन्तकालसम्म जग्गा उपभोग गर्न दिइरहनु न्यायोचित नदेखिएको भन्दै सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो। वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ सहयोग रकम पनि कम भएको अख्तियारको भनाइ थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले सम्झौता कायम राख्ने आदेश दिए पनि समयावधि किटान गरी समसामयिक रूपमा रकम निर्धारण गर्नू भनेको कोषले जनाएको छ।
यति मात्र होइन, सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि उक्त रकम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठाइएको कोषको भनाइ छ।
मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारी भने आफूहरू सहयोग रकम थप्न तयार भए पनि कति बढाउने भन्नेमा सहमति हुन नसकेको बताउँछन्।
यसबीच गौशाला/धर्मशाला बाहिर मंगलबार पनि मारवाडी सेवा समितिको प्रदर्शन जारी छ। उनीहरूले मुद्दा किनारा नलागेसम्म न्यायिक अधिकार सुरक्षित रहनुपर्ने माग राख्दै प्लाकार्डसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
***
यी पनि पढ्नुहोस्:
