मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गरिरहेको पशुपति धर्मशालामा काठमाडौं महानगरपालिकाको हस्तक्षेपलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।
महानगरले बुधबार नगर प्रहरी परिचालन गरेर धर्मशालाबाट मारवाडी समितिको बोर्ड हटाएको थियो र आफ्नो बोर्ड राखेको थियो। यसबारे मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटससमेत लेखेका छन्। मारवाडी समितिले 'नाजायज सम्बन्धबाट सम्झौता गरी धर्मशालाको नाममा जग्गा हडपेको' उनको आरोप छ।
के मेयर बालेन शाहले मारवाडी सेवा समितिमाथि लगाएको आरोप सही छ? के धर्मशालाको ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा मारवाडी समितिले हडपेकै हो? अहिले जसरी धर्मशालाबाट मारवाडी समितिलाई हटाउन खोजिएको छ, के त्यो जायज छ?
धर्मशाला विवादसँग जोडिएका यस्ता विभिन्न प्रश्नबारे हामीले पशुपति विकास कोषमा झन्डै ११ वर्ष काम गरेका डा. गोविन्द टण्डनसँग कुरा गरेका छौं।
डा. टण्डन २०४० देखि २०४९ सालसम्म कोषका कोषाध्यक्ष थिए भने २०४९ देखि २०५० र त्यसपछि २०७० देखि २०७४ सम्म सदस्य–सचिव रहे। उनले पशुपति क्षेत्र, नेपालको गुठी इतिहास लगायत धर्म, संस्कृतिमाथि गहिरो अध्ययन गरेर थुप्रै किताब लेखेका छन्।
टण्डनले हामीसँगको कुराकानीमा मुख्य तीन विषयमा चर्चा गरे — धर्मशाला सञ्चालनको इतिहास, वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ भाडा र महानगरको हस्तक्षेप।
सुरूआत इतिहासबाट गरौं।
टण्डनका अनुसार पशुपति धर्मशालामा मारवाडीहरूको संलग्नता ८० वर्षभन्दा लामो छ। विक्रम सम्बत् १९९८ सालतिर तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले रामकुमार अग्रवाल भन्ने व्यक्तिलाई सामाजिक काम गर्न पशुपति गुठीको ९ आना जग्गा दिएका थिए। गुठीको जग्गामा मोहियानी हक पाएका अग्रवालले सबभन्दा पहिला त्यहाँ गौशाला सञ्चालन गरेको टण्डन बताउँछन्। यसै आधारमा त्यो ठाउँको नाम गौशाला रह्यो।
त्यो गौशालाको मुख्य उद्देश्य गाई पालेर पशुपतिनाथ मन्दिरलाई चढाउने दूध उत्पादन गर्नु थियो। अहिले पनि पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाउन दैनिक २५ लिटर दूध मारवाडी सेवा समितिले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
समयक्रममा पशुपति दर्शन गर्न आउने भारतीय तीर्थारूको संख्या बढ्दै गयो। त्यो बेला काठमाडौंमा राम्रो होटल वा गेस्टहाउस थिएन। तीर्थारूहरू पशुपति क्षेत्रमै पाल टाँगेर वा खुला आकाशमुनि बस्थे, टण्डनले भने, 'तीर्थारूको सुविधाका लागि रामकुमार अग्रवालले गौशाला सँगसँगै धर्मशाला पनि चलाउने निधो गरे। यसका लागि पशुपति गुठीबाट विभिन्न समयमा थप जग्गा उपलब्ध गराइयो।'
'पछि अग्रवालले गौशाला/धर्मशालाजस्तो सामाजिक काममा सिंगो मारवाडी समुदायलाई सहभागी गराउन खोजे,' टण्डनले अगाडि भने, 'उनको त्यही मनसायका कारण २०१० सालमा मारवाडी सेवा समिति स्थापना भएपछि समितिले नै धर्मशालाको जिम्मेवारी सम्हाल्यो।'
टण्डनका अनुसार २०२१ सालमा यहाँको नापी हुँदा लालपुर्जामा जग्गाधनी खुलाइएको छैन, तर मोहियानी हकमा 'गौशाला' भनेर लेखिएको छ। त्यसको २५ वर्षपछि २०४६ सालमा आएर गौशाला/धर्मशालाले हकभोग गरेको सबै जग्गा पशुपति गुठीको हो भनी गुठी संस्थानले नै किटान गरेर मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक कायम गरेको टण्डन बताउँछन्।
'मारवाडी सेवा समितिलाई पशुपतिको जग्गा हडपेर धर्मशाला चलाएको आरोप लगाउनु एकदमै गलत र भ्रमपूर्ण छ। समितिले जग्गा हडपेको होइन, पशुपति गुठीबाट मोहियानी हकसहित पाएको जग्गामा गौशाला र धर्मशाला चलाउने सामाजिक काम गरेको हो,' टण्डनले भने।
यो धर्मशाला सुरूदेखि अहिलेसम्म मारवाडीहरूले नै चलाउँदै आएको उनको भनाइ छ।
सुरूका केही वर्ष रामकुमार अग्रवालले व्यक्तिगत रूपमा चलाएर पछि मारवाडी सेवा समितिमार्फत् सिंगो समुदाय नै संलग्न रहँदै आएको उनले बताए।
-1728465882.jpg)
अब कुरा गरौं भाडाको।
मारवाडी सेवा समितिले ८० वर्षदेखि धर्मशाला चलाउँदै आएको भए पनि भाडाको प्रावधान कहिल्यै थिएन। २०६० सालदेखि मात्र पशुपति विकास कोषलाई आर्थिक सहयोगस्वरूप वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ बुझाउन थालेको हो। यसका लागि २०६० जेठ १२ गते मारवाडी सेवा समिति र पशुपति विकास कोषबीच आगामी २० वर्षसम्म वार्षिक ५१ हजार सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो।
पशुपति विकास कोषलाई आर्थिक सहायता दिने त्यही सम्झौताको म्याद गुज्रेपछि मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशाला सञ्चालनबाटै हटाउन खोजिएको टण्डन बताउँछन्।
'मारवाडी सेवा समितिले त्यो ५१ हजार रूपैयाँ भाडाका रूपमा बुझाएको होइन, पशुपति विकास कोषलाई आर्थिक सहायता गरेको हो,' उनले भने, 'कोषले आर्थिक सहायता मागेपछि लामो छलफलबाट वार्षिक ५१ हजार दिने सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिका आधारमा आर्थिक सहायताको निरन्तरताका लागि २० वर्षको समय-सीमा तोकेर सम्झौता गरिएको हो।'
'मोही खडा गरेर हकभोग गर्न दिइएको जग्गामा भाडाको कुरा आउँदैन,' उनले अगाडि भने, 'मारवाडी सेवा समितिले कुनै पनि बेला पैसा दिन्न भन्न पाउँछ। तर पैसा नपाए पनि पशुपति विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशाला चलाउन दिन्न भन्न पाउँदैन।'
'अहिले मारवाडी सेवा समितिले सस्तो भाडा तिरेर जग्गा कब्जा गरेको 'न्यारेटिभ' बनाउन खोजिएको छ। यहाँ जग्गा कब्जा गरिएको होइन, ८० वर्षअघि पाएको अधिकारअनुसार सामाजिक काममा उपभोग गरिएको हो,' उनले भने।
तेस्रोमा कुरा गरौं, काठमाडौं महानगरपालिकाको हस्तक्षेपको।
टण्डनका अनुसार धर्मशाला विवादमा काठमाडौं महानगरको प्रवेश अनुचित छ। महानगरले आफूसँग सरोकार र सम्बन्ध नभएको विषयमा नगर प्रहरी बल परिचालन गरेर हस्तक्षेप गरेको उनी बताउँछन्।
'मेयर बालेन शाहले जसरी धर्मशालामा नगर प्रहरी बल परिचालन गरेर हस्तक्षेप गर्नुभयो र मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटाउनुभयो, त्यो सर्वथा अनुचित छ,' टण्डनले भने, 'उहाँले गुठीको अवधारणा, मोहीको हकभोग अधिकार र धर्मशाला सञ्चालनको इतिहास केही पनि नबुझी हचुवा भरमा हात हाल्नुभएको छ। यसले जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न खडा गर्छ।'
महानगरले यो मुद्दा जसरी उठाउँदैछ, त्यसले सिंगो मारवाडी समुदायलाई लाञ्छित गर्ने काम गरेको उनले बताए।
उनले यो पनि भने, 'काठमाडौं महानगरलाई आफू पनि यस्तै धर्मशाला चलाउने इच्छा भए अरू ठाउँमा जहाँ चलाए पनि भयो। मारवाडीहरूले वर्षौं वर्षदेखि राम्रोसँग चलाउँदै आएको संस्थामै हस्तक्षेप गर्न किन जानुपर्यो?'
'मारवाडी समितिले म चलाउँदिनँ भनेको भए पनि ठिकै थियो, तर यहाँ त जबर्जस्ती हटाउन खोजिँदैछ। जसले वर्षौंदेखि समाजसेवा गर्यो, उसैमाथि जग्गा हडप्यो, पैसा खायो भन्ने आरोप लगाएर प्रहार गर्न खोजिँदैछ।'
डा. टण्डनका अनुसार मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालाबाट निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार लगायत विभिन्न सामाजिक काम गर्दै आएको छ। यहाँ मिर्गौलाको निःशुल्क डायलासिस गरिन्छ। कृत्रिम हातखुट्टा लगाउने सेवा दिइन्छ। गरिबहरूलाई निःशुल्क बास र निःशुल्क सामूहिक भोजनको कार्यक्रम पनि चलाउँदै आएको छ।
'यी सबै काम सेवाभावले गरिएका हुन्, नाफा कमाउने उद्देश्यले होइन,' उनले भने, 'धर्मशालाबाट हुने आम्दानी सेवामूलक काममै प्रयोग हुँदै आएको छ।'
वर्षौंदेखि सामाजिक सेवा गर्दै आएको र समाजसेवामा राम्रो नाम कमाएर नेपालको एक गरिमामय सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापित मारवाडी सेवा समितिलाई बिनाकारण धर्मशाला सञ्चालनबाट हटाउने प्रपञ्च नाजायज रहेको टण्डनले बताए।
'मेरो विचारमा यो अदालतमा मुद्दा चल्नुपर्ने विषय नै होइन। काठमाडौं जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिको मुद्दा खारेज गरेको भए पनि यो सुरूको अदालत मात्र हो। मारवाडी सेवा समितिसँग उच्च अदालत जाने हक कायम छ। त्यसमाथि उसले अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म कुनै कारबाही नबढाउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएन, महानगरले जबर्जस्ती बोर्ड हटायो,' उनले भने।
यसरी ८० वर्षदेखि गौशाला/धर्मशाला चलाउँदै आएको संस्थालाई उच्च अदालत जाने समय पनि नदिई जबर्जस्ती हटाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टण्डनको भनाइ छ।
***
